पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सत्तेत आल्यापासून पत्रकारांना सरकारपासून जास्तीजास्त दूर कसे ठेवता येईल, त्यांच्यापासून माहिती कशी लपवून ठेवता येईल, या दिशेने सातत्याने प्रयत्न चालू आहेत. बातम्या मिळविण्यासाठी पत्रकारांना (Journalist) निरनिराळ्या मंत्रालयात जाऊन अधिकाऱ्यांच्यागाठी भेटी घ्याव्या लागतात. त्यासाठी एकमेव साधन असते, ते सरकारी ओळखपत्र अर्थात `अक्रेडिटेशन.’ या कार्डाचे नूतनीकरण दरवर्षी करावे लागते. पत्रसूचना कार्यालयातर्फे ते केले जाते. पंतप्रधानांचे कार्यालय व संरक्षण मंत्रालययासाठी त्याचा काही उपयोग नसतो. त्यासाठी वेगळा परवाना वा कार्ड असते. हाती असलेल्या माहितीची शहानिशा करण्यासाठी पत्रकाराला निरनिराळ्या मंत्रालयात जावे लागते.
वर्षानुवर्ष केंद्र सरकारतर्फे `अक्रेडिटेशन’ विनासायास दिले जात आहे. कार्डाच्या मागच्या बाजूला गृहमंत्रालच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्याची सही असते. याचा अर्थ, मंत्रालयात जाण्यास पत्रकाराला वेगळ्या `सिक्युरिटी क्लियरन्स’ची आवश्यकता नसते. पत्रकाराकडे असलेल्या माहितीची शहानिशा न झाल्यास बातमी एकांगी होण्याची शक्यता अधिक असते. तिने नुकसान सरकारचेचे होते. म्हणून, बातमीसाठी सरकार व पत्रकार यांच्यात माहितीच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया चालू राहाणे, यातच सरकार व समाज यांचे भले असते. परंतु, अलीकडे `अक्रेडिटेशन’चे नियम व अटीत मोदी सरकारने अमुलाग्र बदल केल्याने पत्रकार संघटना व सरकार यांच्यातील संघर्ष येत्या काही दिवसात तीव्र होण्याची चिन्ह आहेत.
12 फेब्रुवारी रोजी `प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’च्या कार्यालयात निरनिराळ्या पत्रकार संघटनांची बैठक झाली. त्यात ``नव्या अटींचा निषेध करण्यात येऊन त्या तत्काळ मागे घेण्यात याव्या,’’ अशी मागणी माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडे करण्यात आली. 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी पत्रसूचना कार्यालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या अक्रेडिटेशनच्या नियमांनुसार, ``कोणत्याही बातमीने कुणाची मानहानि झाली वा न्यायपालिकेची अवमानना झाली वा ती राष्ट्रीय अखंडता अयेक्य व सार्वभौमत्व यांना नुकसान पोहोचविणारी असेल, अथवा शेजारी राष्ट्रांच्या संबंधांवर परिणाम करणारी असेल, तर तसे वृत्त देणाऱ्या पत्रकाराची मान्यता (अक्रेडिटेशन) रद्द करण्यात येईल.’’ नियमात असाही इशारा आहे, की बातमी चिथावणी देणारी असेल वा तिचा कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम होणार असेल, तर त्या पत्रकाराची मान्यता रद्द होऊ शकते. लोकसभा व राज्यसभेत जाऊन वार्तांकन करावयाचे असेल, तर `अक्रेडिटेशन’ कार्ड आवश्यक असते. त्याच्या आधारावर दोन्ही सभागृहाची प्रवेश पत्रे दिली जातात.
सरकारची पावले अघोषित आणिबाणीच्या दिशेने पडत आहेत. इंदिरा गांधींनी आणिबाणी घोषित केली होती, तेव्हा प्रेस सेन्सॉरशिपचे नियम स्पष्ट होते. सरकारविरोधी काहीही वृत्त दिले, तरी ते पत्रसूचना कार्यालयातर्फे कापले जायचे. कोणची बातमी योग्य व कोणची अयोग्य याचा निर्णय माहिती अधिकारी करीत, त्यांना बातम्या नेऊन द्याव्या लागत. कनिष्ट अधिकाऱ्यांच्या हाती हे काम देण्यात आले होते. बंगलोरला तुरूंगात असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते (माजी पंतप्रधान) यांच्यावर एपेंडिसायटीसची शस्त्रक्रिया झाली होती. ती यशस्वी झाल्याचे वृत्त मिळताच, अनेकांनी दिल्लीहून त्याची बातमी दिली. पण, ती जाऊ शकली नाही. अधिकाऱ्यांनी तिच्यावर फुली मारली होती. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांच्या `ए प्रिझनर्स स्र्कॅप बुक’ या पुस्तकातही काही उदाहरणे आहेत.
आता नव्या अटींकडे पाहू. ``बातमीने कुणाची मानहानी झाली वा न्यायालयाची अवमानना झाली ``– यात, कुणाची म्हणजे कोण, तसेच न्यायालयाची अवमानना म्हणजे काय, यापैकी काहीही स्पष्ट म्हटलेले नाही. म्हणजे, ते सरकारीच अधिकारी ठरविणार. न्यायालयाच्या अवमाननेबाबत बदनामी विषयक कायदा (लॉ ऑफ डिफेमेशन) आधीच अस्तित्वात आहे. तो रद्द करावा, अशी मागणी गेली अऩेक वर्षे होत आहे. हा कायदा असताना व त्याबाबत ठरविण्याचे अधिकार न्यायालयांना असताना, सरकारने अक्रेडिटेशनसाठी ही अट का घालावी.? दुसरे म्हणजे, ``राष्ट्रीय एक्य, सार्वभौमत्व व अखंडता यांना नुकसान पोहोचविणारी असेल, तर’’ त्या पत्रकाराचे अक्रेडिटेशन रद्द केले जाईल, असा इशारा वजा धमकी त्यात आहे. या तिन्ही गोष्टींची व्याख्या, त्यांचा परीघ, शांतिपूर्ण विरोध याबाबतही स्पष्टिकरण नाही. अनेक पत्रकारांवरश क्षुल्लक कारणांसाठी देशद्रोहाचे आरोप करण्यात आले. अनेकांवर `खान मार्केट गँग,’ `शहरी नक्षलवादी’ असे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. देशाच्या सार्वभौमत्वाला परकीय शत्रू, अथवा दहशतवादी आव्हान देऊ शकतात. पत्रकारांना त्यांच्याच रांगेत नेऊन ठेवण्याचा अट्टाहास कशासाठी? वस्तुतः आणिबाणीच्या काळात भाजपचे नेते वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी पत्रकारांच्या खांदयाला खांदा लाऊन लढले. त्याचा आता सर्वांना विसर पडला आहे. नवनव्या जाचक नियमांबाबत ते `ब्र’ ही काढायला तयार नाही. त्यात सरकार धार्जिण्या पत्रकारांचा समावेश आहे. या अटींचा समावेश करण्यापूर्वी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मतही सरकराने अजमावून घेतले नाही.
तिसरी अट म्हणजे, ``बातमी शेजारी राष्ट्रांच्या संबंधावर परिणाम करणारी असेल तर,’’ असे म्हटले आहे. याचा अर्थ सरकराच्या शेजारी राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत कुणी काही लिहायचे नाही, टीकाटिप्पणी करायची नाही. सरकराच्या धोरणात्मक चुका झाल्या, तरी त्याबाबत कुणी लिहायचे नाही. धोरणाची चिकित्सा, मीमांसा करायची नाही. शेजारी राष्ट्र कसेही वागले, तरी त्याची वाच्यता करायची नाही. अशा अटी केवळ साम्यवादी, अथवा जाचक राजेशाही असलेल्या राष्ट्रातच असतात. घटनेनं दिलेल्या मत-वाणी स्वातंत्र्याला त्यामुळे काहीच अर्थ उरणार नाही. असे असेल, तर भारतात सशक्त लोकशाही आहे, असा प्रचार जगात करायचा कशासाठी ?गेल्या काही वर्षात सरकारचे धोरण परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे जोमाने राबबविले जात आहे. उदा. कर्नाटक सरकारने हिजाब वापरण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे देशभर जी चर्चा सुरू आहे, त्याची दखल घेत इस्लामी देशांच्या संघटनेने (ओआयसी) चिंता व्यक्त केली. त्याला परराष्ट्र मंत्रालयाने आक्षेप घेतला व ``सारे काही घटनेनुसार व लोकशाहीच्या संकेतानुसार होत आहे,’’ असे म्हटले असून, `ओआयसी जातीयवादी (कम्युनल)’ आहे, असे म्हटले आहे. उलट, 2019 मध्ये माजी परराष्ट्र मंत्री कै सुषमा स्वराज ओआयसीच्या बैठकीसाठी मान्यवर अतिथी म्हणून उपस्थित राहिल्या, तेव्हा मंत्रालयाने, ``भारतासाठी शिष्टाईच्या क्षेत्रातील ते एक मोठे यश’’ असे त्या घटनेचे वर्णन केले होते.
2014 पासून पत्रकारांवर येणाऱ्या जाचक निर्बंधांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. मोदी सरकारला आपल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत काही टीका अयकायची नाही. यात मोठी अडचण आहे, ती विरोधी पक्षांची. एकवेळ सरकार पत्रकारांचे तोंड बंद करण्यात काही प्रमाणात सफल होईलही व झालेही आहे, पण सत्तारूढ पक्ष वगळता काँग्रेस, समाजावादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती, तेलगू देसम, द्रमुक, वायएसरेड्डी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, भाकप व माकप तसेच प्रादेशिक विरोधी पक्षनेत्यांचा होणारा जाहीर विरोध सरकाराला बंद करता येणे शक्य नाही. अर्थात, त्याला प्रचारतंत्रानेच प्रत्युत्तर देता येईल व सत्तारूढ पक्ष ते नेटाने करीत आहे. प्रश्न आहे तो, जनमानसाचा. त्याचे मन वळविण्यात कुणाला यश मिळते, यावर देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. लोकशाहीची ज्योत हळूहळू मालवत असताना ती तेवत ठेवण्याचे मोठे कार्य मतदाराला करावयाचे आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकात ते कोणत्या दिशेने जाते, ते पाहावयाचे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.