आधी कोरोनाचं निमित्त... मग प्रभाग पद्धतीत बदल.... नंतर सत्ताबदल.... पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल... त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि या सर्वात सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्यानं लांबणीवर पडत आहेत. प्रत्येक वेळी कारणं वेगवेगळी असली तरी निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकारची चाल ढकलच जबाबदार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं योगदान महत्त्वाचं आहे. याच निवडणुकांच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या अनेक नेत्यांनी राज्य आणि देश पातळीवर आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. मात्र, सध्या राज्यातील युती सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर नगरसेवक व नगराध्यक्ष निवडून देण्याच्या पद्धतीत धरसोड वृत्ती चालवली आहे. नागरी प्रशासन आणि शहरांतीला समस्या यांबाबतीत राज्य शासनाची उदासीनता तर यातून दिसून येतेच.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचं महत्त्व :

स्थानिक स्वराज्य संस्था सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला मूर्त स्वरूप देते, प्रशासकीय, आर्थिक आणि विधिमंडळ अधिकार स्थानिक संस्थांना सोपवते, तळागाळात स्वायत्तता वाढवते. या स्वायत्ततेमध्ये स्थानिक समस्यांवर निर्णय घेणे, बजेट तयार करणे, प्रकल्प अंमलबजावणी आणि कर संकलन यांचा समावेश होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करून हे अधिकार निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडे राहायला हवे.

सन 2020 पासून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संपूर्ण पोकळी आणि अनुपस्थिती आहे, जी भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत वाईट आणि हानिकारक उदाहरण प्रस्थापित करत आहे. कार्यकारी अधिकारी स्थानिक भागातील नागरिकांना थेट उत्तरदायित्व नसल्यामुळं स्कॉट फ्री पद्धतीनं निर्णय घेत आहेत. पुढे ते सहज उपलब्ध होत नाहीत अशा प्रकारे, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये देखील लोकशाही आहे की नाही असे वाटते.

महाराष्ट्रातील महापालिका प्रशासनाची सद्यस्थिती :

8 सप्टेंबर 2023 रोजी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) प्रशासकीय नियमांतर्गत 18 महिने पूर्ण करून ऐतिहासिक टप्पा गाठला. कारण बीएमसीच्या गेल्या 150 वर्षांच्या इतिहासात कोणत्याही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय आणि महापौर नसलेला सर्वात मोठा हा कालावधी आहे. सध्या, महाराष्ट्र राज्यातील 28 पैकी 24 महानगरपालिका सार्वजनिकरित्या निवडल्याशिवाय, महापालिका आयुक्तांसारखे नियुक्त अधिकारी राज्य सरकारच्या प्रशासनाखाली आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे, जवळपास प्रत्येक स्थानिक नागरी संस्था सध्या निवडून आलेल्या नगरसेविकांपासून वंचित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षणच रद्द केले. ते पुन्हा लागू व्हावे म्हणून सरकारची धावपळ सुरू झाली. या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास त्याचा मोठा राजकीय फटका बसण्याची भीती सरकारला होती. म्हणून त्या लांबणीवर टाकण्याच्या विविध युक्त्या मविआ सरकारने केल्या. पुढे, शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई महानगरपालिकांमधील सदस्यसंख्या पुन्हा 236 वरून 227 केली. तसेच प्रभागांची पुन्हा जुन्या पद्धतीने रचना केली. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक तसेच बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या संख्याबळात देखील बदल केले आहेत.

निवडणुका होणार का?

या सर्व मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाची ही एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच प्रलंबित आहे. मुंबई महानगरपालिकेची प्रभागसंख्या कमी करण्याची याचिकाही प्रलंबित आहे. अन्य महानगरपालिकांचीही याचिका प्रलंबित देखील आहे. त्यामुळं येत्या काळात लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील याची आशा धुसर आहे.

-- ॲड. सत्या मुळे (मुंबई उच्च न्यायालय)