बीजिंगहून 8 मार्च रोजी `द हिंदू’ मध्ये आलेल्या ठळक बातमीत म्हटले होते, की अमेरिका चीनला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा आरोप चीनचे परराष्ट्र मंत्री चिन गांग यांनी केला आहे. त्यांच्या वक्तव्यातील भर होता, तो ``हिंद प्रशान्त महासागराच्या व्यूहात्मक धोरणात, अमेरिका चीनला लक्ष्य करीत असून, संघर्ष करण्यासाठी खास गट, थोडक्यात नाटो संघटनेची आशिया-पॅसिफिक आवृत्ती तयार करीत आहे.’’

चिंन गांग यांनी हा आरोप चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वार्षिक पत्रकार परिषदेत केला. ``हिंद- प्रशांत महासागराच्या विभागीय सुरक्षेच्या दावा अमेरिका करीत असली, तरी पवित्रा मात्र संघर्षाचा आहे.’’ ``क्वाड या चतुष्कोनात भारत-अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन व अमेरिका यांचा औकुस हा आणखी एक संरक्षणात्मक गट अस्तित्वात आला आहे,’’ असे ते म्हणाले.

``अमेरिका व चीन यांचे संबंध आणखी वाईट झाले आहेत,’’ असे सांगून त्यांनी इशारा दिला, की तैवानबाबत अमेरिकेने धोक्याची रेषा ओलांडू नये. तब्बल दोन तास चाललेल्या या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भारताबरोबर असलेल्या संबंधांबाबत काही टिप्पणी करण्याचे टाळले, एवढेच नव्हे, तर केवळ चीन, इजिप्त, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, जपान, सिंगापूर व फ्रान्सच्या पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची संधि दिली.

यावरून भारताविषयी असलेला त्यांचा आकस स्पष्ट होतो. त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन यांच्यावरही हल्ला चढविला. ते म्हणाले, की चीन बरोबर स्पर्धा हवी पण संघर्ष नको असे बायडन सरकार म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना चीनला आवर घालायचा आहे आणि सर्वार्थाने गळचेपी (सप्रेस) करायची आहे. ``अमेरिकेने हे असेच चालू ठेवले, तर संघर्ष अपरिहार्य आहे.’’

त्यांचा रोख होता, तो चीनच्या तथाकथित हवामान बलूनला अमेरिकेने नष्ट केले याकडे. अलीकडे अशी चीनी बलून्स अन्य देशातही दिसू लागली आहेत. ``चीनचे हे हवामान बलून नाही व ते अमेरिकेच्या हवाई हद्दीत भरकटलेलेही नाही, तर काही मूल्यवान माहिती चोरण्याठी पाठविलेले बलून होते,’’ असे अमेरिकेचे म्हणणे होते. ते नष्ट करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

अर्थात बलूनवरून शाब्दिक संघर्ष सुरू आहेच. परतुं, क्वाड व औकुस चीनच्या डोळ्यात खुपतोय हे निश्चित. कदाचित त्याचा वचपा काढण्यासाठी चीन लडाखमधील घुसखोरी चालू ठेवीत भारताला अधुनमधून आव्हान देत आहे. तसेच, अरूणाचल व तवांगवर आपला हक्क सांगत आहे. दुसरीकडे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान व भारत यांच्या दरवर्षी होणाऱ्या चार राष्ट्रांच्या नौदल सेनेच्या मलाबार सरावाला चीन वर्षानुवर्षे आक्षेप घेत आहे.

तरीही चीनच्या विरोधाला न जुमानता हे सराव चालू आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, दक्षिण चीन समुद्रात चीनने चालविलेली घुसखोरी व कुणाचीही मालकी नसलेल्या बेटांवर केलेली सामरीक बांधणी. चीन तेथून हटण्यास तयार नाही. तर ``तो समुद्र चीनच्या मालकीचा नाही, तर आंतरराष्ट्रीय मुक्त जलमार्ग आहे,`` असे क्वाड व औकुस हे गट वारंवार दाखवून देत आहेत.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी दोन दिवसांपूर्वी भारताला (अहमदाबाद) दिलेल्या भेटीत ``भारत हा सुरक्षेच्या संदर्भातील उच्च स्तरीय सहकारी आहे,’’ असे विधान करून ``खुला हिंद-प्रशान्त महासागर ही आजची गरज आहे,’’ असे जाहीर केले. मे 2022 मध्ये सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारताला दिलेल्या पहिल्याच भेटीत त्यांनी केलेली विधाने चीनचे मस्तकशूळ वाढविणारीच आहेत.

येत्या ऑगस्टमध्ये पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) येथे क्वाडचे `मलाबार सराव’ व्हावयाचे आहेत. शिवाय, ऑस्ट्रेलियात दर दोन वर्षांनी होणार्या `तॅलिसमन सॅब्रे’ लष्करी सरावात भाग घेण्याचे आमंत्रण भारताला आले असून, या वर्षाच्या अखेरीस ते होणार आहेत. 2005 मध्ये प्रथम हे सराव सुरू झाले होते. गेल्या काही वर्षात, भारत व ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा व मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात निकट आले आहेत. याचीही चिंता चीनला वाटते.

आणखी एक गोष्ट चीनला सलते आहे, ती म्हणजे हिंद-प्रशांत महासागरातील चौदा बेट वजा देशांशी भारताने प्रस्थापित केलेले राजदूतीय संबंध व स्थापन केलेला (इंडिया पॅसिफिक आयलँड्स कोऑपरेशन ग्रूप) गट. या गटाच्या दोन शिखर परिषदा झाल्या आहेत.

येत्या 19 ते 21 मार्च रोजी जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिडा हे भारताला भेट देणार आहेत. त्यातही `क्वाड’च्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला जाईल. जपान व चीन दरम्यान `सेनकाकू वा दाईओ’ या बेटाच्या मालकीवरून चाललेला वाद अद्याप संपुष्टात आलेला नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांच्या भेटीतही अमेरिका भारताची व्यूहात्मक जवळीक चीनच्या नजरेतून सुटलेली नसावी.

विशेष म्हणजे, रशियाने युक्रेनवर लादलेल्या आक्रमणानंतर चीन रशियाच्या अधिकाधिक जवळ गेला आहे. ``चीनने रशियाला शस्त्रास्त्रे पुरविल्यास परिस्थिती गंभीर होईल,’’ असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. युक्रेनचे युद्ध रशिया जिंकणार की युक्रेन पाश्चात्य देश जिंकणार, याकडे चीनचे लक्ष आहे. रशियाने क्रिमिया गिळंकृत केला, त्याविरूद्ध अमेरिकेसह अन्य पाश्चात्य देश निर्बंध लादण्याशिवाय काही एक करू शकले नाही.

पण, जसजसे लुहानस्क, डोनबास ताब्यात घेत रशियाने कीव्हच्या दिशेने आगेकूच केले, त्याने नाटो संघटनेतील प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला व युरोपीय महासंघाला धोका निर्माण झाला असून, कोणत्याही परिस्थतीत युक्रेनवरील हल्ला परतवून लावण्याचा अमेरिका व युरोप प्रत्यत्न करीत आहे. या संघर्षात भारताची भूमिका म्हणजे तारेवरची कसरत आहे.

अमेरिकाही मित्र व रशियाही मित्र. म्हणून राष्ट्रसंघातील रशियाविरूद्ध होणाऱ्या ठरावांच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान न करता भारत तटस्थ राहिला आहे. हे अर्थातच अमेरिका व युरोपला रूचलेले नाही. परंतु, त्याचा जाहीर विरोध कुणी केला नाही.

जी-20 संघटनेच्या भारताच्या अध्यक्षत्वामुळे येत्या सप्टेंबर पर्यंत होणाऱ्या निरनिराळ्या स्तरावरील परिषदातून उपस्थित राहाण्यासाठी या गटातील प्रगत देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारताला भेट देणार आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाच्या भेटी असतील त्या अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन.

युक्रेन संघर्षाला अर्धविराम वा पूर्णविराम घालण्याची ही उत्तम संधि असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन या तिघांची एकत्र बैठक घडवून आणल्यास ते जागतिक शिष्टाईच्या दृष्टीने फार मोठे पाऊल पडेल.