राज्यात सत्तांतर झाले, त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचे आडाखे बांधले जात आहेत. मुंबई-ठाण्यानंतर नाशिक हा शिवसेनेचा (Shivsena) बालेकिल्ला. त्यामुळे नाशिकची जबाबदारी असलेले संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी तीन दिवस येथे तळ ठोकला. संघटनात्मक बांधणीचा आढावा घेतला. नाशिकमध्ये तसेही शिंदे गटाला मानणारे फारसे शिवसैनिक नाहीत. नाशिक महापालिकेत भाजपचा मार्ग सुकर व्हायचा असेल, तर शिवसेनेत फूट पडल्याशिवाय सत्ता प्राप्ती शक्य नाही, हे भाजपतील (BJP) जुने-जाणते जाणून आहेत. त्यामुळे शिवसेनेत पुढील काळात काय काय घडामोडी संभवतात, हे पाहणं भाजपसाठी आणि नाशिकमधील राजकीय निरीक्षकांसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. केंद्राची साथ आणि नव्या राज्य सरकारमुळे नाशिक शहरात भाजपचं पारडं भक्कम झालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका हे जरी सध्याचं लक्ष्य असलं तरीदेखील पुढच्या प्रत्येक निवडणुकीवर राज्यातील बदललेल्या परिस्थितीचा परिणाम होणार आहे.

नाशिकचं राजकारण वेगळ्या दिशेला जाणार, याचे संकेत आत्तापासून मिळू लागले आहेत. नेमकं काय घडू शकतं, याचा अंदाज काही वक्तव्यांमधून घेता येऊ शकतो. शिवसेना संपू नये, हे प्रत्येक मराठी माणसाला वाटतं, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांचं विधान सूचक आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेच्या आठवणींना दिलेला उजाळादेखील नव्या राजकीय समीकरणांच्या दिशेनं जातोय का, हे पाहावं लागेल. भुजबळसाहेबांना जुन्या घराची ओढ लागली का, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. शिवसेनेतील सध्याची पोकळी भरून काढण्याची क्षमता भुजबळांमध्ये आहे. शिवसेनेत जातीयवादाच्या मुद्याला थारा नसतो, ही भुजबळांसाठी जमेची बाजू आहे. शिवाय पुढच्या काळात नाशिक शहरातील दबदबा टिकवून ठेवणे, नांदगाव-मनमाडमध्ये नव्याने एंट्री करणे, येवल्यातील सत्ता भक्कम करणे वगैरे शिवसेनेमुळे भुजबळांना शक्य आहे. तसा विचार ते करताहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. छगन भुजबळ शिवसेनेत आल्याने शिवसेनेलाही फायदाच आहे. सध्या शिवसेनेकडे निर्णायक असा चेहरा नाही. भुजबळ शिवसेनेचे शहर व जिल्ह्यात ब्रन्ड होऊ शकतात. निवडणुकीच्या धामधुमीत विरोधकांना सामोरे जाण्याची धमक भुजबळांकडे आहे. त्यांना नाकीनऊ आणतात, ते म्हणजे एकटे सुहास कांदे. शिवसेनेत दाखल झाल्यावर भुजबळ-कांदे यांच्यातील वाकयुद्ध काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची नाशिक शहरातील क्षमता मर्यादित आहे, याची जाणीव भुजबळांनाही आहे. आमदार सुहास कांदे यांची मंत्रिमंडळात एन्ट्री निश्चित आहे. त्यामुळे भुजबळांना आता पुढची रणनीती ठरविणं गरजेचं आहे. सुहास कांदे यांच्याकडे मंत्रिपदासोबतच पालकमंत्री पदाची धुरा मिळाल्यास भुजबळ विरोधाची धार अधिक वाढणार आहे. पण ही माळ दादा भुसेंच्या गळ्यात पडल्यास कसमादेचे पारडे नक्कीच जड होईल. जेवढा टोकदार विरोध कांदे-भुजबळ यांच्यात आहे, तेवढा भुसे-भुजबळ यांच्यात नाही. भुजबळ-हिरे विरोधाची किनार यास कारणीभूत आहे. ते मालेगावमध्ये स्पष्टपणे दिसूनही येते. अर्थात, नव्या राजकीय समीकरणानंतर या संबंधांचाही फेरविचार करावा लागेल. हा फेरविचार नांदगावमध्येही भुजबळांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, असे राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

बरं हे सगळं तेव्हा घडू पाहतंय, जेव्हा नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी भुजबळ विरोधाचं जुनं हत्यार पुन्हा उपसलं आहे. भुजबळ विरोध या मुद्यावर गोडसे दोनदा नाशिकचे खासदार झाले. मोदी लाट असली तरी भुजबळांविरुद्धचं जनमानस गोडसे यांना जमेचं ठरलं. महाविकास आघाडीत असल्यानं खासदार गोडसे भुजबळांविरुद्ध उघड भूमिका घेऊ शकत नव्हते. राज्यात सत्तांतर झालं आणि लगेचच खासदारांनी थंडबस्त्यात गेलेला सिपेटचा मुद्दा उकरून काढला. त्यामुळे गोडसे शिंदे गटाच्या पावलावर पाऊल ठेवतात का, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

भुजबळांसोबत मांडीला मांडी लावून बसताना सिपेट का आठवलं नाही, हा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर येऊ शकतो. भाजपची लोकसभेच्या उमेदवारासाठी चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे गोडसेंचा ओढा तिकडे, तर नाही ना, असा प्रश्नही काही जाणकार उपस्थित करतात. कारण सद्यःपरिस्थितीत लोकसभेसाठी छगन भुजबळ अथवा समीर भुजबळ हेच गोडसे यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. आघाडीमध्ये असल्याने छगन भुजबळ यांच्यासोबत गोडसे जरा जपून वागत बोलत होते. भूमिका घेतानाही त्यांना विचार करावा लागत होता. पण भुजबळ माजी मंत्री होताच, गोडसेंनी सिपेटचा मुद्दा पुढे आणला, हे लक्ष वेधणारं आहे. एकूणच या सगळ्याचा आढावा संजय राऊत यांनी तीनदिवसीय दौऱ्यात किती जोखला, यावर पुढच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून असेल. कारण संजय राऊत यांच्यापुढेही ढासळते बुरूज सावरण्याचं मोठं आव्हान आहे.