आंधळा मागतो एक डोळा अन्‌ देव देतो दोन, ही प्रचलित म्हण सध्या नाशिककरांच्या बाबतीत खरी ठरताना दिसत आहे. काही वर्षांत राजकीय पक्षांमधील द्वंद्वामुळे विकासाच्या इतक्या घोषणा झाल्या आहेत की, नाशिक विकासाच्या महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. त्याला कारण निवडणुका असल्या तरी, आश्‍वासनांच्या रूपाने का होईना नाशिककरांच्या पदरी जी काही खैरात पदरी पडत आहे, ते पाहिले तर आता नाशिक मेट्रो शहरांच्या यादीत आल्याचा फील सध्या तरी जाणवत आहे.

एक काळ असा होता, की भौगोलिक परिस्थिती, हवामान व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर असतानाही नाशिकच्या विकासाला चालना मिळत नव्हती. नाशिकमध्ये आलेले प्रकल्प पुणे, मराठवाड्याकडे पळविले गेले. महिंद्र, टाटा, कायनेटिक हे अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करणारे प्रकल्प, जे नाशिककडे वळणार होते, ते कर्नाटक, तमिळनाडूकडे वळले. एक्स्प्रेस हायवे, विमानसेवा, रेल्वे या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत बोंब होती. औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असूनही नाशिकला कोणी वाली नव्हता. ना राज्य, ना केंद्र सरकारकडून विकासाच्या बाबतीत दखल घेतली गेली. निवडणुका आल्या, की आश्‍वासनांपलीकडे काहीच मिळत नव्हते. नाशिकला पाण्याचा मुबलक साठा असतानाही दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडोरमधून वगळले. यासारख्या अनेक बाबी नाशिककरांवर अन्याय करणाऱ्या ठरल्या. मात्र, वर्ष- दीड वर्षात जे काही चित्र निर्माण केले गेले, ते लक्षात घेता नाशिक शहर वेगाने विकासाकडे धावेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. महापालिका व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने उडान योजनेंतर्गत विमानसेवा सुरू करून हवाई नकाशावर नाशिकचे नाव कोरले आहे. मुंबई, पुणेप्रमाणेच नाशिकला मेट्रो चालविता येत नसली, तरी टायरबेस मेट्रोचा नवा प्रयोग करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी दिली. समृद्धी महामार्ग मुंबई-नागपूर या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा असला, तरी नाशिकमधून हा मार्ग जात असल्याने त्याचा फायदा निश्‍चित होणारच. सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गाने नाशिक ते सुरत अंतर अवघ्या दोन तासांवर येणार असल्याने गुजरातमधील मोठे औद्योगिक शहर नाशिकला जोडले जाणार आहे.

गोदावरी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नमामि गोदा प्रकल्पासाठी निधी देऊ केला आहे. नाशिक रोडचे दत्तमंदिर ते द्वारका या नव्या उड्डाणपुलाचा भारतमाला योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत या घोषणांमुळे शहराच्या विकासाला निश्‍चितच दिशा मिळेल. केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य शासनानेही हात आखडता घेतला नाही. यापूर्वी ओझर विमानतळावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळातच टर्मिनल बांधले. नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी निधी दिला गेला. टायरबेस मेट्रोसाठी शासन निधीचा हिस्सा देण्याची घोषणा करण्यात आली. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने नगरविकासमंत्र्यांची भेट घेऊन शहराच्या अडचणी दूर करण्याचे आश्‍वासन पदरात पाडून घेतले. मुंबईच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, पंचवटी, नाशिक रोड विभागासाठी थेट जलवाहिनी, रिंग रोड विकासासाठी निधी, गावठाण विकासासाठी जाचक अटींचा अडथळा दूर करणे, मिळकतींचा दर कमी करणे, गोदावरी स्वच्छतेसाठी निधी देणे, पाणीपुरवठा योजना व अन्य कामांसाठी निधी देण्याचे आश्‍वासन मिळविले. असे एक ना अनेक प्रश्‍न शासनदरबारी मांडले व त्या बदल्यात आश्‍वासनदेखील मिळविले. महापालिका, राज्य, केंद्रात सत्ता कुठल्याही पक्षाची असली, तरी नाशिककरांना आता विकास दिसू लागल्याने साहजिकच विकासाच्या दृष्टीने विचार करता पाचही बोटे तुपात आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. प्रश्‍न फक्त इतकाच की, नाशिककरांना वर उल्लेख केलेल्या बाबी मिळणार आहे की नाही? का निवडणुकीच्या निमित्ताने गाजराची पुंगी ना ठरो. एवढीच अपेक्षा नाशिककरांची आहे