जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक नाडी मानल्या जातात. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून (Nationalised Bank) शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळविण्यात अनंत अडचणी येतात. राष्ट्रीय बँका मुळात शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नसतात. जिल्हा सहकारी बँकांचाही एनपीए (NPA) वाढत जाऊन त्या डबघाईला आल्या आहेत. पण सरकारच्या मदतीवर आणि मुळात शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यांसमोर ठेवून जिल्हा बँका जगविण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात जिल्हा बँकांचं महत्त्व अबाधित आहे. जिल्हा बँकांवर आपल्या राजकीय पक्षाचं वर्चस्व असावं, यासाठी जंग जंग पछाडलं जातं. जळगाव आणि धुळे- नंदुरबार जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांनिमित्ताने हे समोर आलं.

जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते गुलाबराव देवकर यांची निवड झाली. निवडणुकीपूर्वीच नाथाभाऊंनी खडसे परिवारातील कोणीही सदस्य अध्यक्षपदासाठी उमेदवार नसेल, हे स्पष्ट केलं होतं. मात्र बलाबल स्पष्ट झाल्यानंतर पडद्यामागे काही तीव्र घडामोडी घडल्या. जी काही वादळ उठली ती पेल्यातली ठरली. खडसे यांच्या कार्यकर्त्यांची रोहिणीताईंना एक वर्षासाठी का होईना अध्यक्षपद मिळावं, अशी इच्छा होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या व्यापक हितासाठी खडसेंनी गुलाबराव देवकर यांचं नाव जाहीर केलं. पारोळ्यातील ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार सतीशअण्णा पाटील, त्यासोबतच चोपड्यातील ज्येष्ठ नेते अरुणभाई गुजराथी यांची भूमिका या सगळ्या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरली.

खडसेंच्या नेतृत्वाखाली देवकरांच्या गळ्यात माळ पडली, हे चांगलंच झालं. त्यामुळे पक्षासाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी स्पष्ट संदेश गेला. राष्ट्रवादीची एकूणच ताकद वाढल्याचं या निमित्तानं मानलं जातंय. खडसे जरी आत्ता राष्ट्रवादीत आले असले तरी पक्षाने त्यांच्याकडे नाव जाहीर करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यात खडसेंचे पक्षातील नेतेपद सिद्ध तर होतेच, त्यासोबत त्यांनी देवकरांचं नाव जाहीर केलं, यात राष्ट्रवादी अधिक एकसंध झाली, हे स्पष्ट होतं. राष्ट्रवादीच्या निष्ठावंत नेत्यांच्या मनातील खडसेंबद्दलची भीतीदेखील या कृतीतून दूर झाली. खडसेंनी चोपड्यातील त्यांचे खंदे समर्थक घनश्याम अग्रवाल यांना निवडून आणलं. भाजपने बहिष्काराची भूमिका जाहीर केली. मात्र भाजपचे पाच उमेदवार रिंगणात होते, ते पराभूत झाले, हे गुलाबराव देवकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपच्या दाव्यातील बहिष्काराची हवा निघून गेली. भाजपचे आमदार संजय सावकारे मात्र विजयी झाले. रावेरमधील काँग्रेसच्या उमेदवार जनाबाई महाजन यांनी माजी आमदार अरुण पाटील यांना जाहीर पाठिंबा दिल्यावरही त्या निवडून आल्या, ही करामत खडसेंनी करून दाखवली.

धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेत माजी आमदार आणि ज्येष्ठ नेते राजवर्धन कदमबांडे अध्यक्ष बनले. वास्तविक धुळे-नंदुरबारमध्ये बहुतांशवेळा बिनविरोध निवड पार पडली आहे. पण या वेळी जसं जिल्हा विभाजन झालं तसं बँकेचंही विभाजन झालं पाहिजे, ही भावना अत्यंत तीव्र होती. शिवसेना वगळून अमरिशभाई पटेल यांनी सर्वपक्षीय शेतकरी विकास पॅनल एकत्र आणलं. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी हा सगळ्यांचा सूर होता. मात्र नंदुरबारला प्रतिनिधित्व मिळावं, या मुद्द्यावर चंद्रकांत रघुवंशी यांनी किसान संघर्ष पॅनल मैदानात आणलं. निवडणूक होऊन त्यात सर्वपक्षीय शेतकरी पॅनलच्या १३, तर किसान संघर्ष पॅनलच्या चार जागा निवडल्या गेल्या.
यानंतरही अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध न होता, निवडणूक झाली. त्यात कदमबांडे हे चार विरुद्ध १३ मतांनी निवडून आले. पण या निवडीवेळी नवापूरमधील काँग्रेसचे युवा नेते आमदार शिरीष नाईक हे राजवर्धन कदमबांडे यांच्या विरोधात असल्याचं मतदानातून
दिसून आलं. थोडक्यात, आधी असलेला सुप्त संघर्ष यानिमित्ताने समोर आला. अमरिशभाईंविरुद्ध रघुवंशी यांनीदेखील आधीच दंड थोपटलेले आहेत. या निवडणुकीत खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांचे बंधू सुरेश पाटील यांचा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद पाटील यांनी केलेला पराभव सगळ्यांना अनपेक्षित होता. आगामी काळातदेखील धुळे विरुद्ध नंदुरबार, हा संघर्ष बघायला मिळू शकतो. धुळ्यात बँकेवर अलीकडेच अडीच वर्षे प्रशासक होता. ती गाडी आता कशीबशी रुळावर येताना दिसतेय. आता ती पुन्हा रुळावरून घसरू नये.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये किमान आता निवडणुका आटोपल्यानंतर जिल्हा बँकांचा केंद्रबिंदू हा शेतकरी राहील का? शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी जिल्हा बँक हाच एकमेव आधार असतो. अगदी अलीकडेपर्यंत जिल्हा बँका या कार्यकर्त्यांना पोसण्याचं केंद्र बनलेल्या होत्या. या बँका शेतकऱ्यांना पोसण्याचं केंद्र व्हावं, अशी आशा बळीराजाला नक्कीच लागली आहे.