साधू-संत येती घरा, तोचि दिवाळी-दसरा... हा सुविचार किमान जळगाव जिल्ह्याच्या बाबतीत बदलू पाहतोय. ‘नेते येती शहरा, तोचि दिवाळी-दसरा...’ असं म्हणण्याची वेळ जळगावकरांवर सध्या ओढावली आहे. हल्ली राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांचे जळगावात दौरे सुरू आहेत. जळगाव राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने ही राज्यस्तरावरील मंडळी जळगावात येऊन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याशिवाय पत्रकार परिषदा घेण्यावर भर देत आहे. जळगाव शहरासह जिल्ह्यात सध्या नेतृत्वाचा अभाव असल्याने, येईल तो जळगावमधून आपल्या वाट्याला काय येऊ शकतं, याची जणू चाचपणी करत असावा, असं चित्र निर्माण झालंय. या दौऱ्यांमुळे स्थानिक नेते शांत आणि बाहेरच्यांचा मात्र गवगवा, अशी स्थिती आहे.

सर्वच प्रमुख पक्षांचे नेते जळगावला येऊन त्यांचा अजेंडा राबविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसून येते. पण या सगळ्यात जळगावकरांचा अजेंडा समजून घ्यायला कोणीही तयार नाही. राजकीय वक्तव्य करून धुराळा उडवून द्यायचा आणि सामान्य जनतेला गृहित धरायचे, हे जळगावच्या संदर्भात नित्याचे झाले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेसह भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या नेत्यांनी जळगावमध्ये भरपूर दौरे केले. या नेत्यांमध्ये नीलम गोऱ्हे, एकनाथ शिंदे, नाना पटोले, आशिष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे, वरुण सरदेसाई, यशोमती ठाकूर, प्रणीती शिंदे यांसह अजूनही काही नेत्यांचा समावेश आहे. दिग्गज नेते एकनाथ खडसे सध्या शांत आहेत. माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन पूरग्रस्तांना मदतीसाठी सक्रिय आहेत. ते फारसे होमपीचकडे फिरकत नाहीत. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील शहरासह जिल्ह्याकडे फारसं लक्ष देत नाहीत. आपला गट सांभाळण्यात ते व्यस्त असावेत. गुलाबराव देवकर यांना शहरात लक्ष घालावं की ग्रामीणमध्ये या कसरतीत अजून सूर गवसलेला नाही. या सगळ्यांमुळे जळगावकरांना काही प्रश्‍न घेऊन जायचं झाल्यास नेमकं कुणाकडे जावं, हे समजेनासं झालंय.

राजकीय पटलावर जळगावची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट बनतेय. नेतृत्त्वाच्या मुद्यावर कुठेही गांभीर्याने चर्चा घडून येत नाही. समाजातील प्रतिष्ठित मंडळी किंवा मोठ्या संस्था यांचे दबावगटही सध्या शांत आहेत. कुठलीही हालचाल नसल्यानं समाजकारणही सुस्त बनलंय. जळगावकरांचे नागरी प्रश्‍न दिवसेंदिवस भीषण बनत आहेत. वास्तविक खऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी यासारखी दुसरी संधी शोधूनही सापडणार नाही. नेतृत्त्व बहरण्यासाठी प्रश्‍नांची मोठी मालिका जळगावमध्ये आहे. त्यामुळे दुसऱ्या फळीतील युवा कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत स्थानिक प्रशासनासह राज्यस्तरीय प्रशासन आणि राज्यस्तरीय नेत्यांना भंडावून सोडायला हवे. जळगावकरांची सहनशीलता हळुहळू संपत चाललीये. उद्रेक होण्यापूर्वी ही परिस्थिती बदलावी, एवढीच अपेक्षा या निमित्ताने मांडावीशी वाटते...