25 सप्टेंबर रोजी अहमदाबादहून `इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये एक बातमी प्रसिद्ध झाली. तीत म्हटले होते, की गायींना पाणी पुरवठा करणायासाठी लागणारी नोंदणीकृत डबकी वजा तलाव व आश्रयघरे उभारण्यासाठी सरकारने कोणतीही आर्थिक तरतूद न केल्याने त्यांना सांभाळणाऱ्या 1750 प्रतिष्ठानांनी जोरदार निदर्शने केली असून, ``त्यात साडे चार लाख पेक्षा अधिक गायींनी भाग घेतला!’’

प्रतिष्ठान चालविणारे इतके चिडलेत, की त्यांनी गुजरात विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी केली आहे. दरम्यान, त्यांनी मोकळ्या सोडलेल्या लाखो गायी पाटण जिल्ह्यातील संतालपूरच्या रस्त्यावर आल्या असून, त्या सरकारी कार्यालयात घुसल्याने प्रचंड गोंधळ झाला.

या घटनेने सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. ``गुजरातच्या सौराष्ट्र व अन्य जिल्ह्यातही हे आंदोलन सुरू होईल,’’ असा इशारा प्रतिष्ठानच्या नेत्यांनी दिला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री यांनी बान्सकांठा जिल्ह्यातील भाबर येथे मार्च मध्ये घोषणा केली होती, ``आपण सारे गौभक्त असून, गायींचे संगोपन व भल्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 500 कोटी रू.ची तरतूद करण्यात आली आहे.’’ त्यानुसार, ``मुख्यमंत्री गौमता पोषण योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक गायीमागे खर्चासाठी दिवसाकाठी 30 रू देण्यात येतील,’’ असे ही सांगण्यात आले. परंतु, ``प्रत्यक्षात एक छदामही देण्यात आलेला नाही,’’ अशी तक्रार गौशालांचे चालक करीत आहेत. आंदोलनातील सुमारे सत्तर जणांना अटक करण्यात आल्याने मामला चिघळण्याची अधिक शक्यता आहे. बानसकांठा जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयातून गायी शिरल्याने त्यांना हाकलण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले. आंदोलनकारी व गायी या दोघांनाही पोलिसांच्या लाठीचा प्रसाद मिळला.

भारतीय जनता पक्षाने गौमांस बंदी केल्याने त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी देशातील असंख्य गौशालांवर आलेली आहे. त्यातील काही धार्मिक, तर काही व्यावसायिक आहेत. त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न आहे, तो आजारी व वयस्क गायी गुरांचा. गौशालातील गायींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना खाण्यासाठी लागणारी हिरवीगार कुरणे नाहीत, की पिण्याचे पाणी अथवा पौष्टिक खाद्य नाही. त्यामुळे रोगग्रस्त होणाऱ्या गाय़ीगुरांची संख्याही हाताबाहेर जात आहे. ``मुख्यमंत्र्यांसह अऩ्य मंत्र्यांनी दिलेले एकही आश्वासन न पाळल्याने आमची फसवणूक झाली आहे,’’ असा आरोप गुजरात गौसेवा संघाचे सरचिटणीस विपुल माळी यांनी केला. या घटनेबाबत गुजरातचे कृषि व पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

निवडणुका जवळ येत आहेत, तसे गायींच्या पालनपोषणाचा प्रश्न गुजरात सरकारला सोडवावा लागेल. अऩ्यथा गौमाता भक्त म्हणविणाऱ्या भाजपच्या उमेदवारांना आम आदमी पक्ष, काँग्रेस व अन्य विरोधकांच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासह या संकटालाही सामोरे जावे लागेल.

दरम्यान, गायीगुरांना होणारा लिम्पी कातडी रोग चिंतेचा विषय बनला आहे. या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, ``या रोगामुळे दगावलेल्या गायीगुरांची संख्या 23 सप्टेंबर पर्यंत तब्बल 97435 झाली असून, तीन महिन्यांपूर्वी असलेल्या 49682 (दगावलेल्या) च्या दुप्पट झाली आहे. केंद्रीय पशुपालनमंत्री संजीवकुमार बाल्यान यांच्यानुसार, ``देशातील 11.2 लाख गायीगुरांना या रोगाची बाधा झाली आहे. देशातील 156 जिल्ह्यात तो पसरला आहे.’’ प्रसिद्ध झालेल्या कोष्टकानुसार, राजस्तान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश व हरियाना या राज्यात रोगाचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक असून, राजस्तानात ठार झालेल्या गायीगुरांची संख्या 64,311 आहे.

याच राज्यात 13 लाख 99 हजार 914 गुरांना त्याची बाधा झाली आहे. याचा अर्थ, त्यातील असंख्य पशुधन मृत्यूमुखी पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, दिल्ली व बिहार या राज्यातही रोगाचे लोण पसरले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, औषधोपचारामुळे 12 लाख 70 हजार गायीगुरे रोगातून बरी झाली. गुजरातमधील आणंद येथून व्हर्गीज कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली देशात धवल (दुग्ध ) क्रांति झाली. त्याच गुजरातमधघ्ये गायींना कुणी वाली उरला नाही, अशी स्थिती निर्माण व्हावी, ही खेदाची बाब होय.

गुरांना, पक्षांना व अन्य प्राण्यांना होणारे रोग माणसांना होण्याची दाट शक्यता आहे, हे कोविड -19 या साथीने दाखवून दिले आहे. ही साथ वटवाघूळ- डुक्कर ते माणूस अशी पसरली. तर, कोंबड्यांना होणारा सार्स, ही साथ अधुनमधून थैमान घालीत असते. 2001 मध्ये ब्रिटनमध्ये गुरांना `फूट अँड माउथ’ हा रोग झाला. तो इतका गंभीर होता, की त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारला तब्बल 60 लाख गायी व बकऱ्यांना ठार करावे लागले. त्याचा ब्रिटनच्या कृषि व पर्यटन या क्षेत्रावर हानिकारक परिणाम झाला. साथ आटोक्यात आली, तोवर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचे 8 अब्ज युरोचे नुकसान झालेले होते.

भारत वगळता बव्हंश जग मांसाहारी असल्याने त्यासाठी कोंबड्या, गायीगुरे, डुकरे, बकऱ्या, मासे आदींची पैदास केली जाते. परंतु, ते करताना त्यांच्यापासून कोणताही रोग त्यांचे भक्षण करणाऱ्याला होऊ नये, याची अत्यंत काळजी घेतली जाते. जनावरांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जाते. विलक्षण स्वच्छता बाळगली जाते.

भाजपचे सरकारने गोहत्या बंदी केल्यापासून त्यांचे पालनपोषण करण्याची एक अतिरिक्त जबाबदारी प्रत्येक राज्यावर आली आहे. निर्यात होते, ती केवळ म्हशी, बकऱ्या व कोंबड्यांच्या मांसाची व जलाचरांची (मासळीच्या निरनिराळ्या जातींची). त्या विषयी सरकारने धोरणात्मक बदल केले आहेत. तथापि, गोहत्या बंदी झाल्याने देशातील प्रत्येक शहरात रस्तोरस्ती व चौकाचौकातून मोकाट सुटलेल्या गायीगुरांची समस्या वाढत आहे. त्यांचा वाहतुकीला अडथळा होत आहे. दुसरीकडे गायींची तस्करी व निर्यात ही समस्या पुढे आली असून, त्यांचा कातडी उद्योग करणारे दलित आदी जातीं व सवर्ण यांच्यातील तेढ वाढलेली आहे. त्यातून लिंचिंगच्या अनेक घटना पुढे आल्या आहेत. म्हणूनच, गायीगुरांचे योग्य व्यवस्थापन करून भाकड पशुधनाचे काय करायचे याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. अऩ्यथा गुजरातमध्ये गायींनी सरकारी कार्यालयात घुसून जो धुडगूस घातला, तसे प्रत्येक राज्यात होऊ लागेल!