अखेर २ जुलै रोजी अफगाणिस्तानातून शेवटचा अमेरिकन सैनिक बाहेर पडला.. याचबरोबर ''नाटो च्या'' सुमारे ४ हजार सैनिकांची घर वापसी होत आहे. सर्व प्रदेश अफगाणी सैन्याच्या हवाली करून अमेरिकेन फौजांनी आपलं सैनिकी तळ खाली केले आहेत. २० वर्षांपासून चालेलं अमेरिकेचं ''वॉर ऑन टेरर'' संपुष्टात आलं आहे. याचाच अर्थ अफगाण भूमीवर कोणतही परकीय सैन्य असणार नाही.

ज्यो बायडन महाशयांच्या निवडणूक पूर्व अजेन्डा मध्येच, अमेरिकेन सैन्याची अफगाण भूमीतून घर वापसी ठरलेली होती. पण त्याचा निश्चित कालावधी ठरलेला नव्हता . अफगाणिस्तानात अधिकचा वायफळ खर्च अमेरिकेला परवडणार नव्हता . अमेरिकन जनमत याचा सक्त विरोधात आहे. पण कळीचा मुद्दा हा आहे की अफगाणी जनतेचं काय होणार. अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर, तालिबानी प्रभावा खाली जायला कितीसा वेळ लागेल..? जर अमेरिकेनं अफगाणी जनतेची सुरक्षेची जबाबदारी घेतली होती तर मग त्यांना वाऱ्यावर सोडून का जात आहे? या महत्वपूर्ण निर्णयावर, जागतिक स्तरावर अनेक दृष्टिकोन आहेत. काहींना हा निर्णय घाईचा वाटतो तर काही देश हीच योग्य वेळ असल्याचं सांगतात.

काय साधलं अमेरिकेनं या वीस वर्षांचा आटापिटा करून..? नेमका अमेरिकेचा काय उद्देश होता अफगाण मध्ये , अल-कायदा संपवणं हा हेतू होता की, ओसामा बिन लादेन ला संपवणं हा होता.. अब्जावधी डॉलर्सचा चुराडा झाला. यानंतर ही तालिबानचे अस्तित्व संपू शकले नाही. छुपे युद्ध करत ते अमेरिकी - नाटो फौजांना चिवट प्रतिकार करत राहिले… हाच मोठा काव्या गत न्याय आहे .

अनेक वर्षांचा रक्तरंजित संघर्ष, अफगाणी जनतेनं सोसलेला प्रचंड त्रास…हजारो निरपराध अफगाणी नागरिकांचा मृत्यू , तालिबानी राजवटीत नागरिकावर झालेले विशेषतः स्त्रियांवर झालेले अत्याचार, त्यांची मुस्कट दाबी, शिक्षणा पासून वंचित ठेवलं गेलं , त्यांच्या सार्वजनिक जीवना वर बंदी आली होती . शेती आणि अन्य उपजीविकेचं साधन नष्ट झालेलं, आरोग्य व्यवस्था कोलमडली होती. यामुळे हा प्रदेश उर्वरित जगाच्या अनेक दशके मागे गेलेला दिसतो. बेकार अफगाणी तरुणांना काम नाही, शेतीत काही पिकवता येत नाही, पिकवलं तर बाजार नाही अशा परिस्थितीत अफगाणी लोकांनी अफूची शेती सुरु केली आणि उरलेल्या तरुणांनी ''बंदूक'' हातात घेतली. जिहादचा मार्ग स्वीकारला . त्यामुळं मूळ अफगाणी लोकांना या शांतता प्रवाहात सामील करून घ्यावं अशी अमेरिका , रशिया सहित पश्चिमी देशाची भूमिका आहे . या देशात जे तालिबान खेरीज अनेक गट सक्रिय आहेत त्यांचे मध्ये सलोखा निर्माण करावा हा मुख्य उद्देश आहे त्याशिवाय अफगाण मध्ये शांतता निर्माण होणार नाही .

सद्य स्थितीला तालिबानचा ८० जिल्यामध्ये प्रभाव आहे. अनेक प्रदेश काबीज करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याचाच अर्थ अफगाणी जनता ‘’सिव्हिल वॉर ‘’च्या छायेत आहे. जरी अल - कायदा नेतृत्व हीन, प्रभाव हीन झालेली असली तरी त्यांच्यातील मोठा गट ''इसिस'' मध्ये परावर्तित झालेला आहे. त्याचा धोका अफगाण मध्ये कायम आहे आणि राजधानी काबूलच्या जवळ पोचायला त्यांना वेळ लागणार नाही . तालिबानने , अफगाण भूमी वरून , परदेशात विशेष करून युरोप , अमेरिकेत हल्ले होऊ देणार नाहीत याव्यतिरिक्त त्यांनी इतर अफगाण गटांशी बोलण्याची तयारी दाखवली आहे, हे महत्वाचं.

भारताची भूमिका

या शांतता प्रक्रियेत भारत अमेरिका, रशिया, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत सहभागी आहे. भारतानं अफगाणिस्तानात कोणती भूमिका बजवावी याबद्दल आप ल्या कडे अनेक मतांतरे आहेत. भारतानं या शांतता प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा अशी, रशियाची व अमेरिकेची सुद्धा इच्छा आहे. कारण भौगिलिक स्थान अफगाणिस्तानला जवळ आहे. भारताने २०१० नंतर पॉवर प्रोजेक्ट , शिक्षण ,शेती सुधार आणि रस्ते बांधणी यामध्ये गुंतवणूक केली आहे त्याचा अफगाणी जनतेस फायदाच होत आहे

एका अर्थाने भारतःची भूमिका महत्वपूर्ण आहे, कारण भारत हा या देशाचा महत्वपूर्ण शेजारी आहे, राजनैतिक नेतृत्व क्षमता आहे. भारताचे पूर्वीपासून अफगाणी नेतृत्वा शी जवळचे संबंध राहिले आहेत . दोन्ही देश सांस्कृतिक दृष्टीनं एकमेकांना परिचित आहेत. अफगाणिस्तान पण आपल्याला सुरक्षित मित्र मानत आला आहे .

अफगाणिस्तान मध्ये पुन्हा अस्थिर परिस्थिती झाली तर,पाकिस्तानातील दहशद वादी गट , अफगाणिस्ता नात प्रशिक्षण घेऊन पुन्हा काश्मीर मध्ये सक्रिय होणार नाहीत , याची कोणतीच शाश्वती नाही . पाकिस्तानच्या साहाय्यानं अनेक जुने गट पुन्हा सक्रिय होतील . ते भारतात कारवाया करून परत तालिबानच्या आश्रयाला जाणार. मग भारताला दोन्ही आघाडयांवर लढावं लागेल. हे अत्यंत धोकादायक आहे. हि आपल्यासाठी मोठी चिंता असेल. नुकताच काश्मीर मध्ये, २७ जून ला भारतीय एअर बेसवर झालेला ड्रोन हल्ला हे गट पुन्हा सक्रिय झाल्याची चिन्ह आहेत. आता तर ते नवनवीन तंत्रज्ञान वापरत आहेत .

भारताच्या उत्तरेकडील सीमा सुरक्षित करायच्या असतील तर अफगाणिस्तान तालिबानी अमलाखाली आलेलं परवडणार नाहीये. पाकिस्तान कडून, वरच्या फळीतील तालिबानी नेत्यांना मिळणारा आसरा, हक्कानी नेटवर्क ला मिळणारा पाठिंबा यावर , भारतानं आंतराष्ट्रीय समुदायांसमोर वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे . तालिबानी नेत्याबरोबर भारताची बोलणी चालू आहेत. त्याला प्रतिसाद मिळतोय . भारताला या प्रदेशात ,आपलं प्रभाव क्षेत्र निर्माण करण्याची एक संधी या निमित्तानं मिळाली आहे त्याचा आपण योग्य वापर करण्याची राजनैतिक गरज आहे म्हणून भारत शांतता प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो .

- हर्षद भागवत

(आंतर राष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक)