आपल्या देशाला लागून असलेल्या या छोट्या राष्ट्रात कोरोना परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. भारतातून परतणाऱ्या मूळ स्थलांतरित नागरिकांमुळं तेथील परिस्थिती अधिकच गंभीर बनलेली आहे. अजून सुमारे चार लाख कामगार नेपाळमध्ये परतण्याच्या मार्गावर आहेत. एक हजार ७०० किलोमीटर सर्वदूर पहाडी सीमा भारताला लागून आहेत. यात उत्तर प्रदेश, बिहारसह पाच राज्यांच्या सीमा नेपाळला जोडल्या आहेत. त्यावर अवागमन फारशी नियंत्रित नसल्याने, अनेक लोक सीमा पार करून नेपाळमध्ये प्रवेश करताय. या नेपाळी मजुरांमुळेच ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. भारतातील संक्रमणाचा प्रसार या शेजारच्या देशात मोठ्या वेगानं होतो आहे.

येथील मृत्युदर हा भारतापेक्षा कितीतरी अधिक आहे आणि या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेशी, मेडिकल सुविधा, स्टाफ आणि आयसीयू बेड्स, ऑक्सिजन पुरवठा या सर्व गोष्टींची मारामार आहे. येथील राजकीय आणि म्हणून मेडिकल परिस्थती कोविड १९ मुळे पूर्णतः कोलमडली आहे. या छोट्याशा देशात फक्त एक हजार २०० आयसीयू बेड्स आणि जवळपास ४५० व्हेंटिलेटर्स आहेत. जे आपल्याकडील कोणत्याही जिल्हास्तरीय व्यवस्थेपेक्षा अतिशय कमी आहेत. यावरून आपल्याला कल्पना यावी इतकी विदारक स्थिती सध्या नेपाळमध्ये आहे.

त्यांची स्वतःची ऑक्सिजननिर्मिती क्षमता स्वयंपूर्ण नाही आणि अशा आणीबाणीच्या स्थितीत ती निर्माण करणं जिकिरीचंच आहे. जे काही आयसीयू बेड्स तयार केलेले आहेत ते ऑक्सिजन पुरवठ्याशिवाय बेकार आहेत. अनेक लोक अक्षरशः ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे मृत्यू पावलेले आहेत. कित्येक लोक भीतीनं आपली कोरोना टेस्ट करून घेत नाहीत. हॉस्पिटलमध्ये बेडच मिळणार नाही, हे त्यांना माहीत आहे. एकूण बाधितांची संख्या साडेतीन लाखांच्या वर पोचलेली आहे. गेल्या बुधवारीच एका दिवसातली सर्वोच्च रुग्णसंख्या आठ हजार ५०० च्या वर नोंदवली गेली. राजकीय निर्णय घेण्याची क्षमता सद्यःस्थितीत विद्यमान काळजीवाहू पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्याकडे नाही. त्यांचा सर्व आटापिटा आपले अल्प मतातील सरकार वाचवायचं यासाठी चालू आहे आणि सर्व विरोधक त्यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करण्याच्या इर्षेने पेटले आहेत.

दुसरीकडे पंतप्रधान ओली, ‘परिस्थिती नियंत्रणात’ असल्याची बतावणी मीडियासमोर करताय. पहाडी नेपाळी माणूस तसा शांत आणि सयंमी स्वभावाचा आहे. कठीण परिस्थितीत जुळवून घेण्याची त्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे; परंतु अशा परिस्थितीत लोकांमध्ये संतापाची भावना वाढणे स्वाभाविक आहे.

अस्थिर राजकीय परिस्थिती

नेपाळमधील सत्तासंघर्ष शिगेला पोचला आहे. सत्ताधारी नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीमध्येच दोन गट दिसतायत. यातील एक गट मोठा असून, त्यांचा पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना विरोध आहे. या गटाला चीनचा छुपा पाठिंबा आहे. त्यांचे प्रमुख विरोधक प्रचंड दहल हे चिनी राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांच्या इशाऱ्यांवर काम करतात, असं बोललं जातंय. चिनी राज्यकर्त्यांनी नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात अलीकडे जरा जास्तच हस्तक्षेप केलेला दिसतोय. ऑक्सिजन सिलिंडर, औषधे, व्हॅक्सिन पुरवठा आदी सर्व चीनकडून सुरू आहे. नेपाळ हा भारताला नैसर्गिक साथी मानतो. कारण, येथील लोकांच्या चालीरीती, धर्म आणि परंपरा यात साम्य आहे. तर, चीनचा मनसुबा भारतावर दबाव वाढविण्याचा आहे. मागील काही वर्षांत नेपाळ-चीन बॉर्डरवरील ‘डोकलाम’ येथील तणाव वाढला होता. त्याला भारतानं योग्य वेळी हाताळलं आहे.

विरोधकांनी नेपाळी संसदेत पंतप्रधान ओली यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव पारित केला आहे. त्यामुळं ओली यांचे सरकार अल्प मतात आले आहे. विद्यमान राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी विरोधी गटास बहुमत सिद्ध करण्याची पुरेशी संधीच दिली नाही, असं जाणकार सांगतात. त्यांचा ओढा ओली यांच्याकडे आहे.

देशात कोविड परिस्थती अधिक गंभीर होते आहे. सरकार आणि शासनव्यवस्था हैराण, हताश आहे. या परिस्थितीत मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यास कोणी तयार नाही. विरोधी पक्षनेते आणि नेपाळी काँग्रेस अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना विरोधक पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देत आहेत. पुरेसा पाठिंबा नसल्याचं कारण देत राष्ट्रपती महोदयांनी त्यांनाही पाचारण केलं नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय सरकार बनवावे, असाही पर्याय समोर येतो आहे. भारत या

सर्व परिस्थितीचे निरीक्षण करतोय. नेपाळी जनतेस उपचार मिळून जनजीवन सुरळीत होणं महत्त्वाचं आहे आणि मग पुढील राजकीय पर्याय विचारात येतील.