भारत व भूतान हे पारंपारिक स्नेही. भारताने भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अनेक वर्षांपासून संभाळली आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी 1958 मध्ये भूतानला पहिली भेट दिली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, की भूतान हा एक स्वतंत्र देश असेल व आपल्या इच्छेनुसार प्रगतीचा मार्ग स्वीकारील.

1959 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण करून त्यावर कब्जा केला, तेव्हापासून भूतानचे भारताबरोबरचे सख्य व संबंध अधिक दृढ झाले. नरेंद्र मोदी यांनीही पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर पहिली औपचारिक भेट भूतानला दिली होती, ती संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने.

1968 मध्ये भारताने थिंफू येथे भारतीय दूतावासाची स्थापना केली. तेव्हापासून संबंध अधिक द्विगुणित झाले. भूतानमधील राजेशाहीला भारताने पाठिंबा दिला. राजे जिग्मेसिंग्ये वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली भूतानची वाटचाल संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने झाली व 2007 मध्ये तेथे पहिल्या निवडणुका झाल्या.

2001 मध्ये भूतानमध्ये सर्व स्तरावर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे सरकार आले. जिग्मेसिंग्ये यांच्यानंतर जिग्मेसिंग्ये खेसर नामग्येल वांगचुक हे पाचवे व विद्मान राजे आहेत. लोटे त्सेरिंग हे भूतानचे पंतप्रधान आहेत. ही माहिती देण्याचे कारण पंतप्रधान त्सेरिंग यांनी अलीकडे चीनशी जवळीक दाखवत सीमेबाबत केलेली विधाने व त्यावरून निर्माण होण्याची शक्यता असलेला तिढा.

अंतर्गत व्यवहारात कोणत्याही महासत्तेने ढवळाढवळ करू नये, म्हणून आजपर्यंत राष्ट्र संघाच्या सुरक्षामंडळातील अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन व चीन या पैकी कोणत्याही देशाशी राजदूतीय पातळीवर भूतानने संबंध प्रस्थापित केलेले नाही.

या पैकी कोणत्याही देशाचा दूतावास थिंफूमध्ये नाही. तथापि, उपखंडीय आकाराचे चीन व भारत हे दोघेही शेजारी आहेत. भारताकडून भूतानला कोणताही धोका नाही. परंतु, चीनकडून सतत धोका संभवतो. आक्रमणाचा संभवणारा धोका पाहता चीनशी सबूरीचा व्यवहार करावयाचे भूतानने ठरविले आहे काय, अशी शंका येण्यास बराच वाव आहे.

चीनने केवळ भारत व भूतान वगळता अन्य शेजारी देशांशी (रशिया, मंगोलिया, कझाखस्तान, किरजिगिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगाणिस्तान, उत्तर कोरिया, नेपाळ, म्यानमार, लाओस, पाकिस्तान व व्हिएतनाम) असलेले सीमावाद सोडविले आहेत.

चीनच्या भारताबरोबरच्या सीमेची लांबी 3488 कि.मी तर भूतानबरोबरच्या सीमची लांबी केवळ 292 कि.मी. आहे. या संदर्भात भूतानचे पंतप्रधान लोटे त्सेरिंग यांनी बेल्जियन वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, भूतान व चीनची सीमा निश्चिती पुढील एक वा दोन बैठकीत केली जाईल.

``भारत व चीन सीमावाद सोडवितात की काय, याकडे भूतानचे लक्ष आहे. तथापि, चीनबरोबरच्या वाटाघाटीत फारशा अडचणी येणार नाही, असे ते म्हणाले.’’ हे विधान करण्यापूर्वी त्सेरिंग यांनी बीजिंगला भेट दिली होती. ``चीनचे तांत्रिक शिष्टमंडळ लौकरच भूतानला भेट देणार आहे,’’ असेही ते म्हणाले होते.

भूतान-चीन व भारत यांच्या सीमा वादग्रस्त डोकलमनजिक मिळतात. चीनने डोकलममध्ये घुसखोरी केली होती, तेव्हा भारत व भूतानच्या सीमेत चीनला रोखण्याचे काम भारताने लष्करी कारवाई करून दिले होते.

त्यामुळेच, त्सेरिंग यांच्या विधानाबाबत भारतात शंका उपस्थित केल्या जात असून, अलीकडे `इंडिया इंटर नॅशनल सेंटर’मध्ये `भारताचे शेजारी’ या उपक्रमाखाली झालेल्या एका परिसंवादात चर्चा झाली. तिचे सूत्रचालन मे.ज. अशोक मेहता यांनी केले. भूतानमधील भारताचे माजी राजदूत व्ही.पी.हरन, ले.ज.पी.एस.पन्नू व प्रा.माधुरी सुखीजा यांनी भाग घेतला होता.

भूतान नरेश जिग्मेसिंगे खेसर नामग्येल वांगचुक यांनी एप्रिल 2023 मध्ये भारताला भेट दिली. तथापि, त्या भेटीत भारताच्या शंकांचे निरसन झाले की नाही, याची माहिती उपलब्ध नाही. तसेच भूतान व चीन यांच्या दरम्यान सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमकी काय बोलणी चालू आहेत, त्याचा तपशील भारताला सांगण्यात आलेला नाही.

``यापूर्वी परराष्ट्र, संरक्षण विषयातील वाटाघाटींबाबत भूतानची भारताशी सतत सल्लामसलत होत आली आहे. परंतु, येथून पुढे भारताला विश्वासात घेतले जाईलच, असे गृहित धरता येणार नाही,’’ असा सूर या परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला.

``सार्वभौत्वाच्या संकल्पनेमुळे भूतान सल्लामसलतीबाबत भारताला दूर तर ठेवत नाही,’’ अशीही शंका व्यक्त होत आहे. चीन अस्ते अस्ते भूतानच्या प्रदेशावर कब्जा करीत आहे. उपग्रहांतून मिळालेल्या छायाचित्रांनुसार काही भागात चीनने राहुट्या उभारल्या असून, रस्तेबांधणी चालविल्याचे दिसत आहे.

चीनला भूतानबरोबर राजदूतीय संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, त्यासाठी चीन भूतानवरील दबाव वाढत आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळातील पाच सदस्य राष्ट्रांपैकी एकाही राष्ट्राचा दूतावास भूतानमध्ये नाही. भूतानने आपले स्वातंत्र्य व पर्यावरण जपण्यासाठी परदेशी पर्यटकांच्या प्रवेशावरही बंधने घातली आहेत, अथवा त्यांचे भूतानमधील पर्यटन कमालीचे महागडे केले आहे. आधी चीनी प्रवाशांची तेथे गर्दी होत असे, त्यावरही आता भूतानने बंधने घातली आहेत.

भारताला चिंता आहे, ती डोकलम भागात चीन लष्करीदृष्ट्या अधिक सक्रीय होण्याची शक्यता आहे , यांची. ले.ज.पी.एस.पन्नू यांच्यामते, ``चीन बरोबर चाललेल्या वाटाघाटींबाबत भूतान भारताला अंधारात ठेवत आहे. चीनला अधिक सवलती देत आहे.

चीनने घुसखोरी केलेली नाही, या भूतानच्या भारतातील राजदूताच्या वक्तव्याला फारसा अर्थ नाही. तोरसा नाला ही भारताच्या दृष्टीने चीनसाठी लाल रेषा (रेड लाईन) आहे. तेथे घुसखोरी करून चुंबी खोऱ्यात भारताला आव्हान द्यायचे, असा चीनचा कावा आहे.’’ म्हणूनच, भूतानने याबाबत चीनला कोणतेही साह्य करावयास नको, असे भारताचे धोरण आहे.

भूतान-चीनच्या सीमावादाच्या संदर्भात 2013, 2015 दोन्ही बाजूंनी सीमेची पाहाणी करण्यात आली होती. भारतासाठी बाटांगला हे ट्रायजक्शन असून जम्पेरी रीजच्या कोणत्याही भागात चीनने घुसखोरी केल्यास त्याचा थेट परिणाम सिलिगुरी कॉरिडॉरवर होईल.

तेथे आसामला जोडणारा चिकन्स नेक हा अत्यंत निमुळता प्रदेश आहे. `हा’ खोऱ्यानजिक चीनच्या हालचाली वाढल्यास भारताची चिंता वाढणार आहे. त्याचदृष्टीने भूतानने चीनला कोणत्याही सवलती देणे हे भारताची सीमासुरक्षा व सार्वभौमत्व याला आव्हान ठरेल.

गेल्या काही वर्षात भूतानबरोबरचे संबंध वाढविण्यासाठी भारताने सातत्याने प्रयत्न चालविले आहेत. कोविड-19 च्या काळात भारताने भूतानाला लसींचे साह्य केले.

भूतानचा उपग्रह सोडण्यासाठी एक संयुक्त उड्डाण केंद्र स्थापन केले, भूतानच्या विद्यार्थ्यांसाठी नेहरू शिष्यवृत्ती आहे, भूतानला `रूपे व भीम’ या डिजिटल पेमेंटच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या, निरनिराळ्या प्रकस्पांसाठी आर्थिक साह्य केले.

भूतानमधील जलाशयांतून सूमारे दहा हजार मेगावॉट वीज निर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतला, परंतु, त्याबाबत प्रगती न झाल्याने 2022 पर्यंत केवळ 2326 मे. वॉट निर्मिती झाली आहे. चीनच्या आक्रमक पावलांकडे पाहता, दुतर्फा संबंधांची वाटचाल भविष्यात कशी होणार व दुतर्फा संबंधात चीन अडकाठी ठरणार काय, ठोस याकडे भारताला बारकाईने लक्ष द्यावे लागणार असून चीनला वेसण घालण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत.