होनोलुलु अमेरिका : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाच्या उप कुलपतीपदी केंद्र सरकारने पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठातील प्रा. शांतिश्री धुलपदी पंडित यांची नेमणूक केल्यापासून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. माजी उप कुलपती मामिदाला जगदीश कुमार यांच्या अतिशय वादग्रस्त कार्यकालानंतर नव्या उप-कुलपती व जेएऩयूमधील विद्यार्थी संघटना यांच्यात पुन्हा संघर्ष सुरू होण्याची दाट चिन्हे आहेत.

2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून देशातील नामवंत शिक्षणसंस्थात सरकारची ढवळाढवळ होत असून, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाचा पहिला क्रमांक आहे. याचे कारण, ``या विद्यापिठात डाव्या विचारसरणीचे प्राध्यापक, विद्यार्थी यांचा भरणा असून, ते केवळ देशविरोधी नव्हे, तर देशद्रोही-द्वेषी आहेत,’’ असा सातत्याने प्रचार होत आहे.

माजी कुलपती मामिदाला जगदीश कुमार यांनी शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्याना धडा शिकविण्यासाठी व धमकावण्यासाठी पोलिसांना विद्यापिठाच्या परिसरात पोलिसांना प्रवेश दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्याची अनेकदा मागणी झाली. ``डाव्या विचारसरणीचे विद्यार्थी हे नक्षलवादी आहेत,’’ असाही प्रचार काही वर्ष होत आहे. त्यांचे देशप्रेम जागृत व्हावे, म्हणून विद्यापिठाच्या कँपसमध्ये रणगाडा आणून ठेवण्याचा अजब प्रकारही त्यांच्या कारकीर्दीत घडला. असा प्रकार चीनमध्ये घ़डता, तर तो विद्यार्थ्यांवर तोफा डागण्याच्या उद्देशाने ठेवण्यात आला आहे, अशी तेथील तरूणांची खात्री पटली असती. हा रणगाडा मात्र जेएनयूमध्ये चेष्टेचा विषय झाला.

रणगाड्याचा वापर सीमेवर शत्रूविरूद्ध युद्ध करताना केला जातो. त्याचा देशप्रेमाशी थेट संबंध नाही. उलट, रणगाडा पाठवून सरकारने जेएनयूला युद्धभूमीच घोषित केल्याचे चित्र निर्माण झाले. याच जगदीश कुमार यांच्याच कारकीर्दीत प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यांना त्यांच्या शिक्षणाचे तपशील विचारण्याचा आगोचरपणा झाला होता. त्यांनी ते देण्यास सपशेल नकार दिला. त्या जेएनयूमध्ये अनेक वर्ष प्रोफेसर एमिरिटा होत्या. या पदावर पोहोचलेल्या कोणत्याही प्राध्यापकाला असा तपशील विचारला जात नाही. परंतु ``त्याच पदावर कायम राहायचे असेल, तर मूल्यमापनासाठी शिक्षणाचा तपशील पाठवा,’’ असे जेएनयूचे रजिस्टार प्रमोद कुमार यांनी कळविले होते.

`न्यूज क्लिक’ने 7 फेब्रवारी रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार प्रा.पंडित या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठात राजकारण व सार्वजनिक शासन हे विषय शिकवितात. एम फिलच्या विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन करतात. तसेच, प्रसार माध्यमे, माध्यम संशोधन, राजकारण, संपर्क आदी विषयांचे अध्यापन करतात. `द वायर’ या संकेतस्थळानुसार, त्या रास्वसंघाच्या निकवर्तीय वर्तुळातील आहेत. त्यांनी त्यांच्या ट्विटरवर, मानवाधिकारक्षेत्रात कार्य करणारे `मेन्टली इल जिहादीज् इन चायनीज स्टाईल’ अशी टिप्पणी करून ``त्यांच्या विरूद्ध खटले भरावे,’’ असे मत व्यक्त केले होते. त्या द्वेषमूलक मते आपल्या ट्विटरवरून व्यक्त करतात, त्याचा त्यांनी कधी इन्कार केला नाही. त्यांची नेमणूक होताच तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनी सांगितले, की ``भारतीय ख्रिश्चन लोक हे राइस बॅग कनव्हर्ट्स आहेत, ‘’अशी टिप्पणी त्यांनी गेल्या वर्षी केली होती. याचा अर्थ गरीबांना भाताचे अमीष दाखवून त्यांना बाटविण्याचे काम ते करीत आहेत, असा आहे. ट्विटर संशोधक महंमद झुबेर यांच्या मते, ``गेल्या वर्षी त्यांनी योगेंद्र यादव व राकेश टिकेत यांचा उल्लेख न करता, `ते पॅरासाईट मिडलमेन – लायर्स अँड लूजर्स’ (मध्यस्थ बांडगुळे – खोटे व पराभूत) असे प्रा.पंडित यांनी म्हटले होते.

महात्मा गांधी यांच्या हत्येच्या संदर्भातही त्यांनी आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. या व्यतिरिक्त जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांनी 2020 मध्ये शुल्कवाढीविरूद्ध झालेल्या आंदोलनाबाबात भाजपचे आयटी सेलप्रमुख अमित मालवीय यांना प्रतिसाद देताना त्यांनी विद्यार्थ्यांबाबत म्हटले होते, की ते नियंत्रणाबाहेर गेले असून, ``या अतिरेकी नक्षल गटांना कँम्पसमध्ये येण्यास बंदी घालावी. तसेच, जामिया मिलिया व सेन्ट स्टीफन यांना आर्थिक साह्य देणे बंद करावे.’’ ``त्यांच्या या मतप्रदर्शनावर जोरदार टीका व वाद झाल्यावर, नंतर त्यांनी ते ट्विटर अकौन्ट बंद केले,’’ असे वृत्तात म्हटले आहे.

प्रश्न आहे, तो नव्या पदावर त्या रूजू झाल्यावर जएऩयूमध्ये केंद्राची ढवळाढवळ वाढणार काय? त्यांना हाताशी धरून केंद्र आणखी कोणत्या योजना अमलात आणणार? वस्तुतः प्रा.पंडित यांच्यापुढे आव्हान आहे, ते जेएनयूला पुन्हा देशात व परदेशात गमविलेली प्रतिष्ठा पुन्हा प्राप्त करून देण्याचे. संतुलित भूमिका घेऊन त्या ते उद्दिष्ट साध्य करतील का, याची चर्चा जेएनयूच्या कँपसमध्ये सुरू आहे. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाकडे केवळ जेएऩयू नव्हे, तर देशातील अनेक शिक्षण संस्थाचे लक्ष असेल.

दरम्यान, माजी उप कुलपती मामिदाला जगदीश कुमार यांची जेएनयूमधील सहा वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर सरकारने 4 फेब्रुवारी, 2022 रोजी विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे. परिणामतः सरकारच्या हाती आता देशातील विद्यापिठे व शिक्षण संस्थांची आर्थिक व शैक्षणिक सूत्रे आली आहेत. करोनामुळे झालेल्या शिक्षणाच्या खेळखंडोबात आणखी काय भर पडणार, ते पाहायचे.