येत्या मंगळवारी सांगलीकरांना नवा महापौर मिळेल. हा महापौर घोडेबाजाराचं प्रॉडक्‍ट असेल की सत्ताधारी भाजपचा असेल हे लवकरच स्पष्ट होईल. कारण कधी नव्हे ते महापौर निवडणुकीसाठी नगरसेवकांचे दर ठरत आहेत. यात राष्ट्रवादीने करेक्‍ट कार्यक्रम करीत आघाडी घेतली आहे तर स्वतःचेच नगरसेवक टिकवण्यासाठी केविलवाणी धडपड भाजपला करावी लागत आहे. या चक्रात विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसची फरफट सुरू आहे. 
 
राष्ट्रवादीने भाजपचे तब्बल सात नगरसेवक गायब केले आहेत आणि आता आयपीएलमध्ये जसे खेळाडूंचा लिलाव होतो अगदी तसाच हा प्रकार. काठावरच्या बहुमताचा आधार घेत येथे तिन्ही पक्षांत "घोडेबाजार' बहरला आहे. पदे मिळविण्यासाठी पैशाचा पाऊस पाडावा लागत असेल तर महापालिकेची भवितव्य काय असेल याची चिंता वाटावी अशी स्थिती आहे. 
गेल्या पंचवीस वर्षांच्या महापालिकेच्या वाटचालीत तीनवेळा कॉंग्रेस, एकदा महाआघाडीची आणि एकदा भाजपची सत्ता आली आहे. नागरिकांनी विकासाच्या अपेक्षेने सतत भाकरी परतली आहे. मात्र पक्षांची लेबले बदलून तेच तेच कारभारी पुढे आल्याचे चित्र आहे. सुंभ जळला तरी खाबूगिरीचा पिळ कायम अशी ही स्थिती आहे. नागरिकांनी खाबूगिरीत हात बरबटलेल्या अनेकांना घरी बसवले.

एकदा नव्हे तीनदा सत्तांतरे घडवली. भाजप लाटेत येथे आमदार, खासदार आल्यानंतर महापालिकेवरही भाजपचा झेंडा फडकला. आधीच्या कारभाऱ्यांना विटल्यानेच सत्तांतरे झाली, पण याचे काहीच भान न विरोधकांना आहे ना भाजपच्या पक्षनेतृत्वाला आहे. ज्या ठिकाणी सात ते आठ नगरसेवक ज्या पक्षाचे येत होते त्या ठिकाणी लोकांनी पूर्ण सत्ता यांना दिली आहे. किमान याचे भान ठेवून कारभार करणे लोकांना अपेक्षित होते. मात्र सत्ताबदलाचा हा प्रयोग यशस्वी झाला असे मात्र म्हणता येणार नाही असा अडीच वर्षांचा अनुभव आहे.

आमदार सुधीर गाडगीळ महापालिकेच्या सत्ता बदलाचा चेहरा राहिले आहेत. गेल्या दोन टर्ममध्ये त्यांनी सांगलीत रस्ते, उड्डाणपूल, गटारी अशा विकासकामांकडे लक्ष दिले, मात्र शहराचा तोंडावळा बदलण्यासाठी आवश्‍यक अशा मूलभूत गोष्टींकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष दिले असे म्हणता येणार नाही. ते शहरातील टक्‍केवारी रोखू शकले नाहीत. याला काढावा आणि त्याला घालावा अशी स्थिती आहे. हीच सारी मंडळी महापौरपदासाठी आता पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत. एवढा घोडेबाजार करून सत्तेत आल्यावर ते काय दिवे लावणार याबद्दल कोणी वेगळे भाकीत करायची गरज नाही. नेत्यांपुढे उघडपणे लोक आम्हाला सत्तेचा लाभ झाला नाही असे म्हणत असतील तर त्यांचे नगरसेवक म्हणून निवडून येण्याचे हेतू तरी काय? महाभाग ठरवूनच महापालिकेत लुटण्यासाठी येत असतील तर शहराच्या विकासाठी केलेल्या या संस्थेचा उपयोग काय? लोकांनी तरी महापालिकेला कर का द्यावेत? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतात. महाभारतात द्रौपदीचे वस्त्रहरण सुरू असताना पितामह भीष्मदेखील काही बोलत नाहीत, यावर त्यांना विचारणा झाल्यावर ते एवढच म्हणतात की, "अर्थस्य पुरुषो दास:' अशी अवस्था महापालिकेतील नेत्यांची आणि त्यांनी नेमलेल्या कारभाऱ्यांची झाली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. 

महापालिकेत महापौर पदासाठी यापूर्वी चुरस झाली आहे. सदस्य गोव्याला नेवून ठेवणे वगैरे प्रथा आहेतच. यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील अंतर खूप मोठे होते. यावेळी भाजपची सत्ता अत्यंत काठावरची आहे आणि राज्यात त्यांची सत्ता नसल्याने प्रशासनाकडून त्यांना मिळणारी रसद तुटली आहे. भाजपने सत्ता ताब्यात असताना जे केले तेच आता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाले त्याच ताकदीने करीत आहेत. राज्यातील सत्ता गेल्याने आता भाजपच्या इथल्या सत्तेची निधीची रसद तुटली आहे. त्यांनीच नेमलेले आयुक्‍त आता त्यांना जुमानत नाहीत आणि पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यापूर्वीचे उट्टे काढण्याची कोणतीही कसर यावेळी सोडलेली नाही. हे सर्व धोके लक्षात असूनही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह स्थानिक दोन्ही आमदार गाफील राहिले आहेत. खासदार संजय पाटील यांचा दुरावा झाकून राहिलेला नाही.

त्यामुळे भाजपसमोर सत्ता टिकवणे हेच मोठे आव्हान आहे. सत्तेचा हा खेळ सुरू राहीलच. कारण दोन्ही कॉंग्रेसमध्येही सत्ता अंतर्गत स्पर्धा सुरूच राहणार आहे. दुर्दैव महापालिकावासीयांचे असेल. यात बदल करायचा कसा हा कळीचा सवाल आहे आणि तो अनुत्तरीत आहे. या तिन्ही शहरांचा विकास होऊ द्यायचा नाही हा काहींचा मनसुबा मात्र सत्तेच्या खेळात यशस्वी होतो आहे. कारण यापूर्वीच्या कारभाऱ्यांचा इतिहास पाहिला तर तो लुटीचाच होता. भाजपला मात्र या विचित्र स्थितीत सत्ता टिकवली नाही तर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादांना आलेली सत्ता टिकवता आली नाही, ही टीका राज्यभरात होणार कारण भविष्यात कोल्हापूर महापालिकेसाठी त्यांना रणागंणात उतरायचे आहे. 

संपादन : युवराज यादव