आजच्या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये आपल्या व्यवस्था किती खिळखिळ्या आहेत, हे फार प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. पदवी देण्याचा अधिकार असणाऱ्या विद्यापीठांना परीक्षा घ्याव्यात की न घ्याव्यात, याविषयी भूमिका न घेता येणे, वर्षानुवर्षे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे अशा संकटाच्या काळी तिच्यावर वाढलेला भार त्या व्यवस्थेला पेलवत नाही. त्यामुळे ती कोसळण्याच्या स्थितीमध्ये आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे युग सुरू होऊन वीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे, मोबाईल क्रांती होऊनही साधारण तेवढाच कालावधी झाला आहे. असे सर्व असताना, जर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये वर्गखोल्यांमध्ये मुलांना शिकविता येत नसेल तर शाळा कशी सुरू ठेवायची, याविषयी आजपर्यंत आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने काहीएक विचार करून त्या दृष्टीने अगोदरच प्रशिक्षण, कार्यशाळा आदी माध्यमातून मनुष्यबळ विकास न केल्यामुळे, आज या संकटकाळी ऑनलाइन शाळा कशी भरवायची, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशी शाळा भरवण्यासाठी अगोदर शिक्षकांना शिकवावे की विद्यार्थ्यांना? आरोग्याचे प्रश्न हाताळण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला हस्तक्षेप करावा लागणे आणि त्याच वेळेस कायदा - सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामध्ये राजकीय हस्तक्षेप पूर्वीपेक्षा वाढणे असा सर्वच गोंधळ निर्माण झाला आहे. संकट मोठे असल्यामुळे असा गोंधळ क्षम्यही ठरत आहे. अशा पद्धतीचा गोंधळ का होत असेल, असा साधा प्रश्न जरी विचारला तरी यावर मोठी चर्चा सुरू होईल. मग त्याची, सत्तर वर्षांचा हिशेब, विकासाची साथ आदी मुद्दे घेऊन चर्चा-चिकित्सा सुरू होईल. त्यामुळे मूळ प्रश्न व्यवस्था खिळखिळ्या का होत असाव्यात? हा अनुत्तरीतच राहील. 

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही व्यवस्था या लोकशाही प्रक्रियेतून तयार होत असतात. त्या तयार होत असताना तत्कालीन राजकीय व्यवस्थेने त्यामध्ये मोठी भूमिकाही निभावलेली असते. त्या राजकीय व्यवस्थेच्या विचारप्रणालीची छाप त्यावर असते. (परंतु त्या राजकीय व्यवस्थेने, लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून आपला अजेंडा राबविला पाहिजे, न की ती चौकट मोडून ठराविक धर्म, जातसमूह यांना लक्ष्य करून, समता या मूळ तत्त्वाला धक्का लागेल अशी विकासनीती नाही अवलंबली पाहिजे.) त्या राजकीय व्यवस्थेची जरी छाप त्यावर असली तरी ती व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर ती सार्वजनिक मालकीची होते, त्यामुळे तिच्या संरक्षणाची, विकासाची जबाबदारीही पुन्हा सार्वजनिकच असली पाहिजे. त्याबाबत लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक नागरिक जागल्याची भूमिका निभावू शकतो, नव्हे ती त्याने निभावली पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे असे होताना दिसत नाही. 

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिक फक्त मतदानापुरतीच आपली भूमिका निभावतो असे वाटते. प्रत्येकाला समान मताधिकार आहे. गरीब-श्रीमंत असा भेद नाही. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही, तिच्या निवडणुकांना महाउत्सव म्हणून संबोधणे आदी प्रकारे आपण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे कौतुक करतो. ते नक्कीच केले पाहिजे. परंतु, सर्वांना समान मताधिकार असणे, हा लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा परंतु केवळ एक भाग आहे तो एकमेव नाही, हे आपण लक्षात घेत नाही असे वाटते. त्यामुळे सत्ताधारी राजकीय पक्षाची छाप नोकरशाहीवर असते, नव्हे ती त्या पद्धतीनेच प्रतिसाद देत असते. (ती तशी का असते हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.) सत्ताधारी जर पूर्ण बहुमताने आलेले असतील, तर त्या बहुमताच्या जोरावर त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा अहंभाव तयार होतो. अशामध्ये विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण झालेला असतो. प्रसारमाध्यमांनी, ज्यांनी पर्मनंट विरोधी पक्ष किंवा चिकित्सक म्हणून भूमिका निभावली पाहिजे आणि त्याचसाठी त्यांना लोकशाही व्यवस्थेमध्ये चौथा स्तंभ म्हटले जाते, त्यांनी त्यांच्या भूमिकेपासून फारकत घेण्यास सुरवात केली तर... अशा सर्व पार्श्वभूमीवर त्या लोकशाही व्यवस्थेत सर्वात महत्त्वाची भूमिका ही तेथील नागरिकांवर येते. अशा परिस्थितीमध्ये त्या नागरिकांची भूमिका ही लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्याला जास्त प्राधान्य देणारी असली पाहिजे न की तात्कालिक फायदा-तोट्याचे गणित मांडून त्याप्रमाणे निर्णय घेणारी. दुर्दैवाने आपल्या आजच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिकांची याबाबतची भूमिका कचखाऊ अशा पद्धतीची राहते. त्यास अनेक कारणे आहेत; जसे की आपल्याकडे गावामध्ये राहून मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणे तुलनेने शक्‍य असते; परंतु त्या गावातील सरपंचावर तेवढे शक्‍य होत नाही. हाच नियम या दोघांच्या कामाच्या चिकित्सा करून निर्णय घेण्याबाबतही असतो. 

या चर्चेच्या अनुषंगाने दोन अनुभव नोंदवावे असे आहेत. चार वर्षांपूर्वी एका येऊ घातलेल्या प्रकल्पाविषयी विरोधी भूमिका घेऊन स्थानिक राजकारण्यांनी आंदोलन केले. त्याबाबत तक्रारी झाल्या. प्रकरण प्रदूषण मंडळ, हरित लवाद यांच्याकडे गेले. त्यानंतर त्याविषयी जनसुनवाई घेण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानिकारक होताच, परंतु त्यामुळे गावातील एका समाज घटकाच्या रोजीरोटीचा सुद्धा प्रश्न निर्माण होणार होता. जनसुनवाईची तारीख ठरली, संबंधित कंपनीने लगेच वाटाघाटीसाठी एक निवृत्त सनदी अधिकारी नेमून स्थानिक लोकांची दिशाभूल करण्यास सुरवात केली. काहींना भीती दाखवून, काहींशी अर्थपूर्ण वाटाघाटी करून "फोडा आणि राज्य करा' अशा पद्धतीने विरोधी सूर पार क्षीण केला. प्रत्यक्ष तोटा होणाऱ्यांची संख्या फार कमी असल्यामुळे साहजिकच जनसुनवाईमध्ये प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने आवश्‍यकच आहे, असे शिक्कामोर्तब झाले. 

दुसरा अनुभव सध्याच्या कोरोनाच्या काळामधला. अनेक गावांतून लोक मुंबई-पुण्यामध्ये कामानिमित्त गेलेले. ते या कोरोना संकटामुळे परत आपल्या गावी येऊ लागले. त्यांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर खंदक खोदण्याचे प्रकार काही गावांमध्ये घडले. त्यातच एक गाव हे माझ्या माजी विद्यार्थ्याचे. त्याच्याशी याविषयी चर्चा केली. तोही सरपंचाच्या अशा निर्णयावर खूष असल्याचे लक्षात येत होते. अशा पद्धतीने किती जणांना रोखले, ते कोण आहेत, गावात सध्या मुंबई-पुण्यातून कोणच आले नाहीत का, असे प्रश्न केल्यानंतर त्याच्याकडून उत्तरे मिळत गेली. मजूर रोखले गेलेत, नोकरदार, शिक्षणानिमित्त बाहेर असणारे सुरवातीलाच आले होते. अशा पद्धतीने रोखणे महत्त्वाचे की काळजीपोटी प्रशासनाला कळवून, आवश्‍यक असेल तर विलगीकरण करणे हे महत्त्वाचे कर्तव्य त्या सरपंचाचे नाही का? गावाने अशा पद्धतीने रोखल्यानंतर त्या व्यक्तीने जायचे कुठे? असे विचारल्यानंतर त्याने सरपंचाचा निर्णय आपमतलबी आहे हे लक्षात आल्यामुळे त्याने तो चुकीचा ठरविला. आपत्कालीन परिस्थिती आहे, संकट मोठे आहे परंतु अशाप्रसंगी आपण कसे वागलो, याचा विचार संकट दूर झाल्यानंतर केला आणि आपले वागणे हे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बसत नव्हते ते बहुमताच्या जोरावर काहीजणांना पुढे रेटणे शक्‍य झाले आणि त्या बनलेल्या बहुमतामध्ये माझेही एक मत होते. याचे निदान वाईट जरी त्यास वाटले तरी लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने तो विचार करतो आहे असे म्हणता येईल. अशा पद्धतीच्या नागरिकांच्या वर्तणुकीतूनच लोकशाही व्यवस्था बळकट होत असते. लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आपल्या जगण्यामध्ये ती आली पाहिजे. आपला विचार आणि कृती तशीच असली पाहिजे तर आणि तरच आपल्याला अनंत काळासाठी लोकशाही उत्सव साजरा करता येणार आहे. (क्रमशः) 

- डॉ. सतीश करंडे, 
शेटफळ, ता. मोहोळ 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल