भारतीय जनता पक्षाला मुसलमानांचे वावडे आहे, द्वेष आहे, तिरस्कार आहे, असे दर्शविणाऱ्या अनेक घटना गेल्या आठ वर्षात देशात घडल्या आहेत. त्यामध्ये गोमांस भक्षण बंदीपासून ते दर्गे मशिदींवर हल्ले, त्यातील शिवलिंग आदी हिंदू स्थापत्यावर सांगण्यात येणारा हक्क, त्यांना मारहाण आदी असंख्य प्रकार घडत आहेत. दहशतवादाच्या नावाखाली असंख्यांची धरपकड होत असते पण, मुस्लिम समाजातील जातीभेदाला ओळखून गेल्या दोन वर्षापासून भाजपने मुसलमानातील दलित अर्थात `पसमंदा’ मुसलमानांना जवळ केले आहे.

उत्तर प्रदेशाच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत, तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने एकाही मुलमनाला उमेदवारी दिली नाही. तरीही तेथे भाजप निवडून आला. याचा अर्थ भाजप मुसलमान मतांची पर्वा करीत नाही, असे दिसून आले. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुसलमानातील दलितांना `पसमंदा’ मुसलमानातून नवे नेतृत्व पुढे आणण्याचे जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्याचे `पसमंदा’ जातीकडून स्वागत होत आहे.

आपल्या देशात हिंदू, शीख, मुसलमान, ख्रिश्चन या धर्मात उच्च, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अति खालच्या जातीचे, असे भेदभाव आहेत. काँग्रेसने जसे अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय प्रवाहात आणले, तसे भारतीय जनता पक्ष अन्य मागासवर्गीय, अति दलित यांना राजकारणात प्रतिनिधित्व देऊ पाहात आहे. काँग्रेसच्या काळात राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत गृहमंत्री झालेले सरदार बूटा सिंग हे वाल्मिकी, भंगी समाजातील होते.

ते अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्षही होते. ते स्वतःला सफाई कर्मचारी म्हणायचे. काँग्रेसने के.आर. नारायणन यांना राष्ट्रपती केले. तसेच, इंदिरा गांधी यांच्या काळात दलित नेते बाबू जगजीवन राम हे देशाचे संरक्षण मंत्री होते. त्यांची कन्या मीरा कुमार या लोसकसभेच्या सभापती होत्या. तसेच, भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीच्या महानगरपालिकांच्या लौकरच होणाऱ्या निवडणुकीत चार पसमंदा मुसलमानांना उमेदवारी देऊन एक नवा पायंडा पाडला आहे.

उमेदवारी दिलेल्यात साबा गाझी ( मतदार संघ – चौहान बांगेर), शमीना रझा ( कुरेश नगर), शबनम मलिक (मुस्ताफाबाद) व इर्फान मलिक ( चांदनी महाल) या पसमंदा मुसलमानांचा समावेश आहे. दिल्लीत `पसमंदा’ मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व भाजपमधील यासेर जिलानी करतात. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्शवभूमीवर येथील गालीब संस्थेमध्ये `पसमंदा मुस्लिम स्नेह मिलन आवाम सन्मान’ समारंभ आयोजित करण्यात आला.

`पसमंदा’ हा पर्शियन शब्द असून त्याचा अर्थ, `मुख्य प्रवाहातून मागे पडलेले’ असा होतो. दिल्लीतील महानगर पालिकांच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकातही भाजपने सहा मुसलमानांना उमेदवारी दिली होती, त्यापैकी दोन पसमंदा समाजाचे होते. परंतु, सारे पराभूत झाले होते. न्यायमूर्ती सच्चर यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या पाहाणीनुसार, देशातील मुस्लिमांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी त्यांच्यातील अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण 40 टक्के आहे. तथापि, संशोधक व तज्ञांच्या मते, त्यांचे प्रमाण 80 ते 85 टक्के असावे. 1871 मध्ये झालेल्या शिरगणतीनुसार, भारतातील मुस्लिमांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 19 टक्के मुसलमान उच्च जातीचे आहेत.

हैद्राबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला उद्देशून केलेल्या भाषणात मोदी यांनी ``हिंदूव्यतिरिक्त अऩ्य धर्म व समाजातील दलित व वंचितांपर्यंत पक्षाने पोहोचावे,’’ असा संदेश दिला होता. उत्तर प्रदेशात लखनौ येथे गेल्या महिन्यात भाजपने `पसमंदा’ मुसमानांची एक प्रथमच अशी बैठक घेतली. त्यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक म्हणाले होते, ``राजकीय पक्षांतर्फे पसमंदा मुसलमानांना अतिशय निकृष्ट वागणूक देण्यात येते. उत्तर प्रदेशात त्यांच्यासाठी `तेजपत्ता’ असा शब्द वापरला जातो. याचा अर्थ बिर्याणी करण्यासाठी ती चविष्ट होण्यासाठी वापरण्यात येणारा `तेजपत्ता’ जसा बिर्यांणी तयार होताच फेकून देण्यात येतो, तशी वागणूक पसमंदा मुसलमानांना मिळते. परंतु, नरेंद्र मोदी यांनी त्याची दखल घेतली असून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ठरविले आहे.’’

याच्या पूर्वपीठिकेकडे पाहिल्यास असे दिसते, की `पसमंदा’ मुसलमान हा शब्द 1998 मध्ये `पसमंदा’ समाजातील नेते व राज्य सभेचे माजी खासदार अली अन्वर अन्सारी यांनी प्रथम वापरला. त्यांनी `पसमंदा मुस्लिम महज’ ची स्थापना केली. त्यांच्या मते, ``पसमंदा याचा अर्थ मुसमानातील दलित असा असला, तरी सारे पसमंदा दलित आहेत, असे नव्हे. परंतु, आम्ही अन्य दलित वर्गात मोडतो. `द इंडियन एक्सप्रेस’बरोबर बोलताना त्यांनी सांगितले, की भारतीय मुस्लिम समाजात अश्रफ (उच्चभ्रू, किंवा अति वरच्या जातीचे), अजलाफ (मागासवर्गीय मुसलमान) व अर्झल ( दलित मुसलमान), असे वर्गीकरण आहे.

अश्रफ हे मूळचे अरेबिया, पर्शिया, तुर्की, अफगाणिस्तानातून आलेले. त्यात सईद, शेख, मुगल व पठाण यांचा समावेश होतो. हिंदू धर्मातील उच्च वर्णीय परंतु, मुसलमान झालेल्यात राजपूत, गौर, त्यागी मुसमानांचा समावेश होतो. अजलाफ मुसलमान हे मध्यम वर्गातील असून, त्यात मोमिन, जुलाहा (विणकार), दर्जी किंवा इदिरीस (शिंपी), व रयीन व कुंजारा (भाजी विक्रेते) यांचा समावेश होतो. अर्झल जातीच्या मुसलमानांची पहिली नोंदणी झाली ती 1901 मधील शिरगणतीमध्ये. ती अस्पृश्य जात असून त्यात हलालखोर, हेला, लालबेगी किंवा (सफाई कामगार), धोबी, नाई वा हजाम (न्हावी), चिक (खाटिक) व फकीर (भिकारी) यांचा समावेश होतो.

रोजगार, विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्याकांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या संस्था यातून पसमंदा मुसलमानांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ते वाढविण्यात आले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. प्रा. अनीस अन्सारी यांच्या मते, ``पसमंदा मुसलमानांनी मुस्लिम लीग, ब्रिटिश व उच्च जातीय अश्रफ मुसलमान यांच्या विरूद्ध लढा दिला.’’ त्यामुळे, ते अति खालच्या जातीचे असूनही त्यांना पुरोगामी मानायला हवे.

त्यांची बव्हंश लोकसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यात आहे. प्रा. अन्सारी यांच्यामते, ``भारतीय जनता पक्षाला आपला मतदारांचा पाया मजबूत व विस्तृत करायचा आहे.’’ 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकात पसमंदा मुसलमान भाजपसाठी कळीची भूमिका बजाऊ शकतात, म्हणूनच, 2014 पासून भाजपने त्यांच्याकडे लक्ष वळविले असून, त्यांचे तुष्टीकरण जोराने चालू आहे.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकात एकाही मुसलमानाला उमेदवारी न देणारा भाजप 2024 च्या निवडणुकात किती पसमंदा मुसलमानांना उमेदवारी देणार, याकडे मुस्लिम समाजाचे व देशाचे लक्ष असेल, हे निर्विवाद.