पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा भाजपने विडा उचलला होता, तो काँग्रेसला सत्तेतून तडीपार करण्याचा. काँग्रेसमुक्त भारत बनविण्याचा. अद्याप ते त्यांना जमलेले नाही, पण बऱ्याच अर्थी यश आले आहे, असे म्हट्ल्यास चुकीचे ठरणार नाही. त्यांना व भाजपला एक गोष्ट मात्र साध्य झाली, ती म्हणजे राहुल गांधी यांना लोकसभेतून तडीपार करण्याचे साध्य झालेले लक्ष्य. देशात अद्याप बुलेट ट्रेन यायची आहे, त्या आधीच बुलेट ट्रेनच्या गतीने सूरतच्या न्यायायलयाचा निकाल हाती लागताच पडत्या फळाची अज्ञा मानून क्षणाचाही विलंब न करता राहुल गांधी यांना एका दिवसाच्या आत लोकसभेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरविण्यात आले.

एरवी उठसूठ न्यायालयाचा अपमान करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी सूरतच्या कनिष्ट न्यायालयाचा निर्णय शिरोधार्य मानला. सभापती ओम बिर्ला यांनी ही त्यांना साथ दिली. त्या पाठोपाठ राहुल गांधी यांना त्यांचे निवासस्थान त्वरित सोडण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जारी केला. एरवी, सत्तारूढ पक्षाचे खासदार निवासस्थानाबाबतचे सारे नियम धाब्यवर ठेवून सदस्यत्य गेले तरी तिथेच ठ्ठिया मांडून राहात असल्याचे गेली अनेक वर्ष मी पाहात आलो आहे.

भाजपचे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा यांनीही जाहीर केले आहे, की त्यांना प्रादेशिक पक्षांनाही सत्तेतून तडीपार करायचे आहे. एकंदरीत मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व नड्डा यांना देश भाजपच्या एकछत्री अंमलाखाली आणावयाचा आहे.

संसदेचे अधिवेशनही राहुल गांधी यांच्यावरील हल्ल्याने गाजले. सभापती व सत्तारूढ पक्ष यांच्यावर सदन चालविण्याची जबाबदारी असते. परंतु, लंडन येथे केलेल्या वक्तव्यावरून राहुल गांधी यांनी संसदेची माफी मागितल्याशिवाय संसदेचे कामकाज चालू न देण्याची भूमिका सत्तारूढ पक्षाने घेतली. वस्तुतः त्या भाषणावर व 2019 मध्ये मोदी या अडनावाबाबत केलेल्या बदनामीकारक विधानाबाबत त्यांना काय स्पष्टीकरण द्यावयाचे आहे, हे अयकून घेण्याचा साधा उदारपणाही न दाखविता, संसदेला धारेवर धऱण्यात आले.

त्यामुळे, आपल्या खंडप्राय देशाचा अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना पारीत करण्याची वेळ आली. एकीकडे राहुल गांधी यांच्या माफीची मागणी व दुसरीकडे मोदी व उद्योगपती अडाणी यांच्या संबंधाबाबत व त्यांच्या गैरव्यवहाराबाबत विरोधकांनी लावून धरलेल्या संसदीय समितीच्या मागणीवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले.

सरकारला विविध ज्वलंत मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण मागण्याचा संसदीय हक्क नाकारण्यात आला. अडाणी यांना मोदी व सत्तारूढ पक्ष इतके अभय का देत आहे, सरकार त्यांची तळी उचलून का धरीत आहे, याचे कोणतेही उत्तर सरकारने दिले नाही. उलट इतर राष्ट्रांना भारतातील लोकशाही वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याच्या राहुल गांधी यांनी न केलेल्या वक्तव्याबाबत त्यांना जबाबदार ठरविण्यात आले.

गेल्या महिन्यात भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याबरोबर बोलताना त्याने सांगितले होते, की एखाद्या विरोधी पक्ष नेत्याला राजकीय दृष्टया नेस्तनाबूत करावयाचे असेल, तर प्रथम त्याची प्रतिमा उध्वस्त करावी लागते. त्रिपुरातील मार्कस्वादी पक्षाचे सरकार खाली खेचण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांची प्रतिमा अशाच पद्धतीने संपुष्टात आणण्यात भाजपला यश मिळाले होते.

राहुल गांधी यांच्याबाबत हेच तंत्र अवलंबिले जात असून, त्याचाच वापर दिल्ली व अऩ्य विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केला जात आहे. विरोधक हेच काय ते भ्रष्ट असल्याचे दाखविण्याची जबाबदारी चौकशी संस्थावर टाकण्यात आली आहे, असे सातत्याने दिसत आहे. सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करून त्याबाबत हस्तक्षेप करण्यासाठी विरोधीपक्षांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमू यांची भेट घेण्याचा प्रयत्नही सरकारने हाणून पाडला. गेल्या अनेक वर्षात हे पहिल्यांदाच घडले आहे.

सर्वसाधारणतः राष्ट्रपती विरोधकांना भेटत आले आहेत. परंतु, संसदेपासून विजय चौकातून राष्ट्रपती भवनाकडे जाण्याचाच मार्ग पोलिसांनी बंद केला. विरोधकाना अडवून ठेवले. यातून दिसते आहे, ते विरोधकांना ना संसदेत आपले म्हणणे मांडण्याच्या अधिकार गाजविता येतोय, ना राष्ट्रपतींकडे जाऊन गाऱ्हाणे नोंदविता येतेय. संसदेतही मोदी व अडाणी यांच्या संबंधाबाबत केलेल्या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे व राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यातील सारा मजकूर सभाध्यक्ष व सभापती यांनी गाळून टाकला. त्यातून त्यांचा पक्षपातीपणा स्पष्ट दिसला व त्याबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपात बरेच तथ्य असल्याचे दिसून येत आहे.

भारतीय जनता पक्ष राहुल गांधी यांचे वर्णन सातत्याने `पप्पू’ असे करीत आला आहे. राहुल गांधी यांनी काढलेल्या भारत जोडो यात्रेतून त्यांनी ही प्रतिमा खोडून काढाली. त्यांच्याविषयी जनतेत एक आशा निर्माण होत आहे, असे दिसताच सत्तारूढ पक्ष त्यांच्यावर तुटून पडला. दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना विधानसभेत बहुमत असूनही केंद्र सरकार उपराज्यपालाचा राजरोसपणे गैरवापर करीत राज्य सरकारचे कामकाज ठप्प पाडण्याचे काम भाजप करीत आहे. विरोधी पक्षाचे कोणतेही सरकार असो, त्यांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शासन करावे लागत आहे, मग ते दिल्लीतील सरकार असो, तेलंगणातील, की केरळ, छत्तीसगढ वा पंजाबचे असो.

राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे, की मोदी घाबरट असल्याने दमन तत्रांचा वापर करीत आहेत. उलट ``विरोधक हे राष्ट्रविरोधी व भ्रष्ट आहेत,’’ असे सातत्याने भाजप जनमानसावर बिंबवित आहे. उदा. ``राहुल गांधी हे मीर जाफर होत,’’ असा भाजपने नुकताच केलेला आरोप. याच तंत्राचा वापर विधानसभेच्या येत्या काही राज्यातील निवडणूक प्रचारात तसेच 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रचारात होणार, यात शंका नाही.

येत्या सप्टेंबरमध्ये जी-20 गटाची जी शिखऱ परिषद होईल, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा `विश्वगुरू’ करण्याचा अथक प्रयत्न होत आहे. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकीस केवळ आठ महिने उरणार आहेत. दरम्यान, होणाऱ्या राज्यातील निवडणुकीच्या निकालांवरून कुणाचे पारडे जड व कुणाचे हलके हे देशापुढे येईल.

भाजपच्या निवडणूक तंत्रातील उजवी बाजू पाहता, असे दिसते, की देशात अल्पसंख्याक मुसलमान, ख्रिश्चन यांच्याविरूद्ध प्रचार व कृती होत असतानाही, त्रिपुरा, मेघालय व नागालँड या तिन्ही राज्यात भाजपला मिळालेले यश, ही होय. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की ``राजकीय सत्ता हाच एकमेव गोंद होय.’’

म्हणूनच, कर्नाटक, राजस्तान, मध्यप्रदेश आदी राज्यात होणाऱ्या निवडणुकात कोणती राजकीय समीकरणे पुढे येतात व विरोधक भाजपचा किती निकराने सामना करतात, हे पाहावयास मिळेल. तसेच, टांगणीला लागलेल्या राजकीय भवितव्याचे आव्हान राहुल गांधी कशा तऱ्हेने पेलतात, हे देशाला दिसणार आहे.