गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे केंब्रिज विद्यापिठात भाषण
झाले. त्याचा विषय होता, `लर्निंग टु लिसन इन द टेवेन्टीफर्स्ट सेन्युरी.’ त्यातील महत्वाचे
मुद्दे होते, ``भारतीय लोकशाही दबावाखाली असून, तिच्यावर हल्ला होत आहे.लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेले संसद, वृत्तपत्रे, न्यायव्यवस्था अकुंचित होत असून, लोकशाहीच्या मूळ पायावरच आघात होत आहे. केंद्र व राज्य यांच्या दरम्यान संवाद हवा,
पण तोच धोक्यात आलाय.

सोनिया गांधी यांच्याविरूद्ध इडीने (एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट) ने केलेल्या चौकशी विरूदध विरोधकांनी विजय चौकात निदर्शने केली, तेव्हा त्यांची धरपकड करून त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले. अल्पसंख्याकांवर व वृत्तपत्रांवर हल्ले होत आहेत. वृत्तमाध्यमांचा व न्यायव्यवस्थेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न होतोय. राजकीय नेत्यांविरूद्ध पिगॅसस या टेहाळणी करण्याऱ्या तंत्राचा वापर होतोय, एवढंच नाही, तर निनावी गुप्तचर अधिकाऱ्याने मला सांगितले आहे, `जपून बोला, आमचे तुझ्या बोलण्यावर लक्ष आहे.’’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवित, ``ते लोकशाहीची वास्तूच नष्ट करीत आहेत,’’ अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.

ते परदेशात जाऊन असे बोलले म्हणून त्यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्यांनी
तसेच केंद्रीय माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जोरदार टीका केली. भाजपचे प्रवक्ते
जयवीर शेरगिल यांनी ट्वीट केले, की इशान्य राज्यात झालेल्या निवडणुकातील 180 पैकी
172 जागांवर काँग्रेस पराभूत झाली, ``देशात गेल्या काही वर्षात झालेल्या 54
निवडणुकांपैकी त्यांच्या (राहुल) नेतृत्वाखाली 50 च्या वर अधिक निवडणुकात काँग्रेसला
अपयश मिळाले. राहुल गांधी परदेशात जाऊन कोल्हेकुई करण्यात मग्न आहेत. `नाचता
येईना अंगण वाकडे,’ अशी त्यांची अवस्था झालीय.’’

दोन्ही वक्तव्यात तथ्य आहे. पण, त्यांनी परदेशात जाऊऩ देशाचा अपमान केला, असे कसे
म्हणता येईल? ते विरोधी नेते असल्याने त्यांच्याकडून सरकारचा वा मोदी यांचा उदोउदो
करावा, अशी अपेक्षा कशी करता येईल ? मोदी त्यांचे मंत्री, प्रवक्ते हे काँग्रेसचे नेते व विरोधक, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्यावर रात्रंदिवस टीका करीत असतात.

सत्तारूढ पक्ष व विरोधकात गेली पंचाहत्तर वर्षे निरनिराळ्या मुद्यांवरून तीव्र मतभेद होत
आले आहेत. संसदेतून त्यांना वाट करून देण्याचा अधिकार विरोधकांना आहेच, लोकशाहीत
हे अभिप्रेत आहे. परंतु, ``काँग्रेसच्या काळात देशाची काहीच प्रगती झाली नाही व केवळ
मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच देश प्रगती पथावर आला,’’ असे मोदी व भाजपने लावलेले
तुणतुणे सर्वांना कसे पटणार ? विरोधक भ्रष्ट व आपण धुतलेल्या तांदळासारखे अशी
भाजपची सातत्याने चाललेली रेकॉर्ड अयकून लोकांना कंटाळा न आल्यासच नवल.

प्रत्यक्षात विरोधांतील अनेक अतिभ्रष्ट नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचे काम भाजप मोदी सत्तेवर आल्यापासून करीत आहेत. त्यांना पक्षात प्रवेश देऊन महत्वाची पदे दिली जात
आहेत. तसे होताना भाजपच्या ज्येष्ठ व इच्छुक नेत्यांची कुचंबणा झाली तरी चालेल, अशा
रितीने मोदी शहा यांचे राजकारण चालले आहे. पण, ते सर्वेसर्वा असल्याने त्यांच्या विरूद्ध
भूमिका घेण्यास पक्षातील कोणताही नेता धजत नाही. संसदेत अडाणी व मोदी यांच्यातील
संबंधांचा उच्चार विरोधकांनी केला व त्यावर पतंप्रधानांचे स्पष्टीकरण मागितले.

परंतु, त्यांना उत्तरे मिळाली नाही. तेव्हापासून काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश भारतीय जनता
पक्षाला रोज तीन जाहीर प्रश्न विचारीत आहेत. त्याचे उत्तर भाजपकडून आलेले नाही.
भारतीय जनता पक्षाची विरोधकाला संपुष्टात आणण्याची एक क्लुप्ती आहे. भाजपच्या एका
ज्येष्ठ नेत्यानुसार, ``विरोधकातील एखादा नेता लोकप्रिय असेल, व त्याला राजकीयदृषट्या
निःप्रभ करावयाचे असेल, तर त्याचा प्रतिमाभंग (ब्रेक द इमेज) महत्वाचा असतो. भाजप
त्या नेत्यावर सतत घणाघाती हल्ला करतो. ट्रोल्समधून त्याच्यावर हल्ला केला जातो.

त्यातून जास्तीजास्त प्रतिमाहनन होत असताना भाजप मोदींचा विक्रमी प्रचार करतो व
भाजपसाठी त्या राज्यात जागा निर्माण करतो. याचा यशस्वी प्रयोग भाजपने त्रिपुरा
राज्यात केला. तेथे 11 मार्च 1998 ते 8 मार्च 2018 तब्बल 20 वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट
पक्षाचे नेते माणिक सरकार मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारमधील साऱ्या तृटी चव्हाट्यावर
आणीत रास्वसंघाचे कार्यकर्ते व भाजपने तेथे `सोशल इंजिनियरिंग’ केले व निवडणुका
जिंकून भाजपचे सरकार प्रस्थापित केले. त्याचेच प्रतिबिंब अलीकडे झालेल्या मेघालय,
त्रिपुरा व नागालँड विधानसभेच्या निवडणुकात पडले व दोन राज्यात भाजप व
मेघालयमध्ये मित्रपक्षाचे नेते कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित सरकार
स्थापन झाले. आसाममध्ये भाजप आहे. असे म्हणावे लागेल, की इशान्य राज्यातील
भाजपची रणनीती फळास आली. याचे आणखी एक कारण म्हणजे, देशात ख्रिश्चन
अल्पसंख्याकांविरूद्ध भाजपच्या हिंदुत्ववादी संघटना जशा चर्च जाळणे, गोमांस भक्षणावर
बंदी, हिंदूंना बाटविण्याचा आरोप करणे, लव्ह जिहाद आदी धमकावणाऱ्या गोष्टी करतात,
तो प्रयोग भाजपने इशान्य राज्यात केला नाही. त्यांच्यावर कोणतीही बंदी घातली नाही.

म्हणून मते मिळणे सोपे झाले. शिवाय या राज्यात असणाऱ्या स्थानीय पक्षांना संपविण्याची
भाषाही केली नाही. उलट मेघालयात त्यांना सरकार स्थापन करण्यास साह्य केले.
मोदी यांना दक्षिणेत हेच करायचे आहे. म्हणून की काय इशान्येतील यशानंतर दिल्लीतील
भाजपच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांना उद्देशून त्यांनी केरळमध्ये निवडणूक जिंकण्याचा पुढील
इरादा स्पष्ट केला. केरळ हे ख्रिश्चन बहुल राज्य आहे. तेथे सधन मुस्लिमांचे प्रमाणही बरेच
आहे. त्यांना वळविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट, उत्तर भारतातील पसमंदा
मुसलमानांना भाजपच्या पदराखाली आणण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. जेथे फारशी डाळ
शिजणार नाही, असे दिसते, तिथे उदा. केरळ, तेलंगणा, राजस्तान, पंजाब, दिल्ली, तामिळ
नाडू येथील प्रादेशिक पक्षांना खिळखिळे करण्यासाठी सर्रास राज्यपालांचा व केंद्रीय चौकशी
संस्थांचा सर्रास वापर होताना दिसतो.

अलीकडे मद्यधोरणावरून दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली. त्यांची चौकशी सुरू आहे. सिसोदिया हे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा उजवा हात, त्यामुळे सरकार गडगडेल, असे मोदी शहांचे गणित असावे, परंतु, त्यांचा ससेमिरा व दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांची दादागिरी यांची केजरीवाल यांना आता एवढी संवय झाली आहे, की भाजपने वार केला, की केजरीवाल दुप्पट ताकदीने प्रतिवार करतात. त्यांना कसे पदच्युत करायचे, ही भाजपची मोठी डोकेदुखी बनली आहे. विरोधी पक्षाचे सरकार असले, की ते कसे पदच्युत करायचे यासाठी भाजप सर्वशक्ती लावताना दिसते. तथापि, पायाखाली काय जळते आहे, त्याकडे या नेत्यांचे दुर्लक्ष असते. उदा. कर्नाटकातील भ्रष्टाचाराला आलेला ऊत. लोकायुक्तानेच भाजपच्या नेत्यांचा भष्टाचार उघडकीस आणला. आता लोकायुक्ताची उचलबांगडी होणार काय, हा प्रश्न विचारला जातोय. 

भाजपच्याच एका ज्येष्ठ नेत्यानुसार, कर्नाटकातील भ्रष्टाचार हे पक्षापुढील येत्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. अलीकडे गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकला दिलेल्या भेटीत केलेल्या भाषणात ``कर्नाटकमध्ये भ्रष्टाचार रहित राज्य देण्याचे आश्वासन दिले.’’ पण, तेथील विद्यमान भाजप सरकारच्या कारकीर्दीत झालेला व होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे काय ? मोदी व शहा यांना तो का थांबविता आला नाही ? तसेच, तेथील हिंदुत्ववादी संघटनांच्या अतिरेकी घोषणा, कृती यांना का आवर घालता आला नाही ? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. दरम्यान, सिसोदिया यांच्या अटकेवरून मोदी यांच्याकडे ``विच हंट (विरोधकांचा सतत छळ) करणे थांबवा,’’ अशी आठ विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी योग्य असली, तरी तिला सरकार व सत्तारूढ पक्षाकडून
कोणताही प्रतिसाद मिळणार नाही, हे निश्चित.