राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP president sharad pawar) यांच्या 6 जनपथ या निवासस्थानी 22 जून रोजी राष्ट्र मंच (Nation Forum)ची बैठक झाली. बैठक मंचचे अध्यक्ष यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) यांनी हि बैठक आमंत्रित केली होती, पवार यांनी आपल्या निवासस्थानी ती आमंत्रित करण्यास मान्यता दिली. नरेंद्र मोदी वा भाजपविरूद्ध बैठक नव्हती, असे बैठकीनंतर सांगण्यात आले. विरोधी पक्षांची बैठक व त्यात आपल्याविरूद्ध विचारविनिमय नाही, यापेक्षा भाजपला आणखी काय हवे आहे?

यशवंत सिन्हा हे पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री व अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री होते. 21 एप्रिल 2018 रोजी त्यांनी भाजपला रामराम ठोकला. 13 मार्च 2021 रोजी तृणमूल काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. माजी केंद्रीय मंत्री अरूण शौरी यांच्यासारखेच ते मोदी व त्यांच्या सरकारचे कट्टर विरोधक व टीकाकार होत. या दोन्ही पक्षात नसताना त्यांनी स्वतंत्रपणे जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी विरोधकांचे ऐक्य केले होते. सिन्हा एक सजग व दूरदर्शी व्यक्तिमत्व आहे.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 मध्ये व्हावयाच्या आहेत. विरोधकांचे ऐक्य साधायचे असेल, तर त्यासाठी भक्कम पूर्वतयारी व्हावयास हवी, असे त्यांचे मत आहे. शरद पवार गेली काही वर्षे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांचे ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप यावयाचे आहे. या बैठकीला काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा करणेच मुळी चुकीचे होते. काँग्रेसच्या मनीश तिवारी, अभिषेक सिंघवी व शत्रुघ्न सिन्हा यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. तथापि, सोनिया गांधीच्या होकाराशिवाय ते कसे येणार? काँग्रेसने बैठकीवर बहिष्कार टाकला, असेही वृत्त आले. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांचे युतीचे सरकार आहे. त्यामुळे, तेथे तिन्ही पक्ष एकत्र काम करीत असून, पवार या सरकारचे ज्येष्ठ नेते आहेत. तथापि, सिन्हा यांच्याबाबत तसे म्हणता येणार नाही.

पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडे झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात काँग्रेस व डावे आघाडी पक्ष हे तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात लढले. त्यामुळे, काँग्रेस नेते राष्ट्रमंचच्या बैठकीस उपस्थित राहू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. पश्चिम बंगालमध्ये मोदी-शहा यांचे झंझावाती दौरे, व ममता बॅनर्जी यांच्याविरूद्धचा विखारी प्रचार करूनही अखेर मतदारांनी त्यांनाच बहुमताने निवडून दिल्यामुळे भाजपला जी चपराक बसली आहे, त्यातून नेते व पक्ष अद्याप सावरलेला नाही. परिणामतः श्रीमती बॅनर्जी यांचे पर्यायी नेतृत्व देशापुढे आले आहे, ते सोनिया गांधी यांना मागे टाकून प्रश्न आहे, तो 2024 मध्ये विरोधकांचे ऐक्य झाले, तरी विरोधक सोनियांचे नेतृत्व मानणार की ममता बॅनर्जी यांचे, की विरोधकांचे ऐक्य साधण्याचा अथक प्रयत्न करणाऱ्या शरद पवार यांचे.

बैठकीला आठ विरोधी पक्षनेते उपस्थित होते. त्यात यापूर्वी जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे प्रयत्न झाले, त्यावेळी वीसपेक्षा अधिक विरोधी पक्षांचे नेते एका व्यासपीठावर आले होते. राष्ट्र मंचाच्या बैठकीला नॅशनल काँग्रेसचे ओमर अब्दुल्ला, राष्ट्रीय लोकदल पक्षाचे जयंत चौधरी, आम आदमी पक्षाचे सुशील गुप्ता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॅलिटब्यूरोचे नीलोत्पल बसू, भाकपचे बिनय विश्वम, उर्दू कविवर्य जावेद अख्तर, माजी निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी, माजी राजदूत के.सी.सिंग व माजी न्यायमूर्ती ए.पी.शहा उपस्थित होते. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी गौण नेत्यांना पाठविले. परंतु, माकपचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी व माकपचे सचिव डी. राजा उपस्थित राहिले असते, तर बैठकीला आणखी वजन आले असते.

25 मे रोजी द हिंदू दैनिकास दिलेल्या मुलाखतीत, येचुरी यांनी ``लोकांना धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे ऐक्य हवे आहे," असे सांगितले. ते म्हणतात, "या आधी 21 विरोधी पक्षनेत्याची जी व्हर्च्युअल मिटींग झाली, त्यात कोविडचा सामना करताना सरकारने काय केले पाहिजे, याबाबतचे एक निवेदन जाहीर करण्यात आले होते." अर्थात आम आदमी पक्षाने त्यावर सही केली नव्हती, तर बहुजन समाजपक्षाने सही करण्यास वेळ लावला. याकडे पाहता, विरोधी ऐक्याबद्दल नेत्यांची भूमिका वेळेनुसार बदलताना दिसते. हे ऐक्याच्या प्रयत्नांना पोषक नाही, हेच खरे.

दुसरीकडे पवार यांनी म्हटले आहे, की काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय तिसरी आघाडी शक्य नाही. बैठकीनंतर सांगण्यात आले, की `अल्टरनेटीव व्हिजन' तयार करण्याच्या दृष्टीने देशाच्या विद्यमान प्रश्नांवर चर्चा झाली. ही व्हिजन जनतेपुढे जितकी लवकरात लवकर येईल, तेवढे चांगले. म्हणूनच, बैठकीकडे विरोधकांची प्रारंभीची बैठक, या दृष्टीने पाहावे लागेल. भाजपच्या मते हा फुसका बार होता.

विरोधकांच्या ऐक्यातील मोठा अडसर सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचा आहे. आपल्याशिवाय विरोधी ऐक्य शक्य नाही, हे त्यांना ठाऊक असल्याने त्या काँग्रेसचे हंगामी अध्यक्षपद सोडण्यास तयार नाही, की राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुणाच्या हाती ते देण्यास तयार नाही. म्हणूनच, काँग्रेसच्या तब्बल बावीस ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसचे पुनर्गटन करण्याचे व नेतृत्व बदलण्याचे वारंवार सांगूनही त्यांनी ते सोडलेले नाही. परिणामतः काँग्रेस पक्ष सोनिया, राहुल व प्रियांका गांधी वद्रा या तीन नेत्यांभोवतीच फिरतो आहे.

दरम्यान, ज्योतिरादित्य शिंदे व अलीकडे जितिन प्रसाद या युवक नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. भाजपमध्ये प्रवेश केला. या घटनेकडे हे तिन्ही नेते गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाहीत. राजीव सातव यांच्या अचानक निधनाने काँग्रेसने एक उमदा नेता गमावला. युवानेते मिलिंद देवरा यांचे नाव हल्ली कुठे ऐकू येत नाही. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व गुजरात या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी काँग्रेस वा विरोधक काय तयारी करीत आहेत, हे अद्याप स्पष्ट व्हावयाचे आहे.

विरोधकांचे ऐक्य घडवून आणायचे असेल, तर तामिळनाडूचे द्रमुकचे एम.के.स्टालीन, तेलंगणाचे तेलंगणा राष्ट्र समितीचे के.चंद्रशेखर राव, आंध्रच्या वायएसआर काँग्रेसचे वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी, ओरिसाचे बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक, दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल, झारखंडच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमत सोरेन, पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, केरळचे पिनरयनी विजयन, महाराष्ट्राचे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांना व पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्तान या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एका व्यासपीठावर आणावे लागेल. त्या दिशेने काय प्रयत्न होणार काय, यावरून विरोधी ऐक्याची वाटचाल व दिशा ठरणार आहे.