येऊ घातलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू असुन कायद्याचा मसुदा ही तयार असल्याची व तो ठराविक कायदे तज्ञांना वाचण्यासाठी दिला असल्याची चर्चा आहे.

समान नागरी कायदा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. या शिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही.

समान नागरी कायद्याबद्दल व त्याच्या अंमलबजावणीची भारतात नेहमीच चर्चा सुरू असते. आता येणाऱ्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करून लागू झालाच पाहिजे असे सरकारचे मनसुबे असुन तसे प्रयत्न चालू आहेत.

समान नागरी कायदा व राजकारण हे आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे चालू आहे. समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून चालत आलाय. समान नागरी कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणं आहे की, कायदा असायला हवा, मग कोणी कुठल्याही धर्माचे पंथाचे असो सर्वांना समान न्याय व समान कायदा असावा.

समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे सध्याच्या सरकारचे धोरण आहे. कारण त्यांनी निवडणुकी पूर्वी तशी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे त्या आश्वासन पुर्तीकडे सरकारचे पाऊल पडताना दिसते आहे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.

भारतात आज मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल -लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल-लॉ अंतर्गत हिंदू शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल-लॉ मध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल-लॉ नुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण ठरण्याची शक्यता आहे.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

भारताच्या राज्यघटने नुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्या अंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.

भारतात कायदा-व्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की ती राज्य आणि. केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.

दक्षिण भारत, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसा हक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न व वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात.

सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजां मध्येही एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे.

देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायदा असावा असे म्हणणे योग्य ठरेल. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.

समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमां बाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसा हक्कांबाबत वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. त्याच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणाऱ्या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या भीतीची चर्चा होते. मात्र, भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत.

त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊन अडथळे येऊ निर्माण होऊ शकतात. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन भारतात भलेही अल्पसंख्यांक आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या काही ठाम परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांचं विशेषत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे अशी भीती त्यांना वाटते.

मुस्लीम पर्सनल -लॉ बोर्डाच्या काही पदाधिकारी यांच्या म्हणण्या नुसार शरीयत कायदा अल्लाहची देणगी आहे, मनुष्याची नाही. शरीयत कायदा कुराण आणि हदईसवर आधारित आहे. त्यामुळे कुठलीही संसद यात दुरूस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी मुस्लिम समाज मानणार नाही असं मुस्लिम पर्सनल-लाॅ बोर्डाचे पूर्वी पासूनच म्हणणं आहे.

मुस्लीम पर्सनल-लॉ मध्ये कुणीही मुस्लीम बदल करू शकत नाही त्यांना तो अधिकार नाही किंवा तो नागरी कायदा होऊ शकत नाही. त्यात ना कुणी मुसलमान दखल देऊ शकतं, ना कुणी इतर दखल घेऊ शकतं असं मुस्लिम पर्सनल-लाॅ बोर्डाचे पदाधिकारी यांनी बोलून दाखवलं आहे.

हिंदूं मध्येही समान नागरी कायदा नाही. दक्षिण भारतातील हिंदू समाजात एका गटात मामा-भाचीच्या लग्नाला परवानगी आहे. मात्र हरियाणात कुणी असं केल्यास त्याची हत्या होते. हिंदूं मध्ये शेकडो जाती आहेत. ज्यांच्या लग्नाच्या परंपरा आणि नियम वेगवेगळे आहेत.असे ख्रिश्चन बोर्डाचे लोक बोलतात.

ख्रिश्चनांमध्येही कॉमन सिविल कोड आहे. मात्र अनेक ख्रिश्चन आपापल्या जातीं मध्येच लग्न करू पाहतात. त्यामध्ये रोमन कॅथलिक सुद्धा आहेत आणि प्रोटेस्टंटही आहेत. रोमन कॅथलिक मध्ये घटस्फोट पद्धत नाही. त्यांचा मध्ये लग्न हे जन्मो-जन्मीचं बंधन आहे तर दुसरीकडे प्रोटेस्टंट मध्ये तलाक पद्धत आहे.

समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व अत्यंत अडचणीचं,आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट असेल. तसेच ही प्रक्रिया एका झटक्यात होणारी नसून मोठी व किचकट अशी प्रक्रिया असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात १९८५ १९९५ व २००३ मध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या न्याय -निवाड्यां मध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा असे भारत सरकारला निर्देश दिलेले आहेत.

भारतीय राष्ट्रीय एकात्मते साठी व सामाजिक अभिसरण साठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील सर्व निवाड्यांतून स्पष्ट होताना दिसते. घटनाकारांना समान नागरी कायदा करण्याची तरतूद घटनेमध्ये का करावी लागली याचा विचारही आज महत्त्वाचा ठरतो.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशाच्या स्वातंत्र्या बरोबरच सामाजिक सुधारणेची व समानतेची चळवळ चालू होती. स्त्रीदास्य मुक्तीही या चळवळीचे एक महत्त्वाचे अंग होते. स्त्रीदास्य ही हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही धर्मांतील धार्मिक प्रश्न अजूनही आहे. हा प्रश्न मोडीत काढणे स्त्री-पुरुष समानते साठी गरजेचे आहे.

भारतीय राज्यघटने मध्ये धर्म, जात, पंथ, भाषा व लिंग या सर्वांना छेद देऊन समान नागरिकत्व सर्वांना बहाल केलेले आहे. कायद्याचे अधिराज्य हे भारतीय लोकशाहीचे अधिष्ठान मानलेले आहे. सर्व नागरिक धर्माने अथवा रूढी-परंपरेने नसून समान कायद्याने बांधलेले आहेत हा कायद्याचे अधिराज्य या संकल्पनेचा आशय आहे. सर्वांना एकच कायदा या संकल्पनेतून समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेचा उदय होतो असे म्हणावयास हरकत नाही.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. याशिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही.

घटनेतील कलम २५ प्रमाणे धर्म स्वातंत्र्य आहे, परंतु या धर्म स्वातंत्र्याच्या आधाराने काही भूमिका घटनेतील कलम १४ व १५ मधील तरतुदींना बाधा आणत असतील तर कलम १४ व १५ मधील तरतुदी कलम २५ मधील तरतुदींना छेद देऊ शकतील; म्हणजेच कलम १४ व १५ प्रभावी ठरतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सांगतो.

म्हणूनच समान नागरी कायद्याला धर्माच्या व धार्मिक रूढींच्या आधारे विरोध करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती त्याच काळात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची मानवी हक्काची सनद तयार होत होती. या मानवी हक्काच्या सनदेमध्ये स्त्री-पुरुष समानता हा एक महत्त्वाचा मानवी हक्क मानलेला आहे.

कारण जगामध्ये सर्वत्र सर्व धर्मांच्या व धार्मिक रूढीं मध्ये स्त्री ही विवाह, घटस्फोट व वारसा या शृंखलांमध्येच अडकलेली होती. त्यामुळे स्त्रीची प्रतिष्ठा व तिचे स्वातंत्र्य व तिचे हक्क बंदिस्त झालेले होते.

भारतातल्या हिंदू व मुस्लिम दोन्ही मूलतत्त्ववादी धर्माच्या नावावर महिलांचे समान स्थान व हक्क नाकारत असतात. भारतातील मुस्लिम संघटना विवाह, वारसा व घटस्फोट मुस्लिम धर्माचे अविभाज्य घटक आहेत. त्यामध्ये हस्तक्षेप होणे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्य नाकारणे होतं, अशी भूमिका घेतात.

भारतात सुद्धा धर्मसुधारणेच्या काळात हिंदू सनातन्यांनी आर्य समाज, प्रार्थना समाज व ब्राह्मो समाजाच्या विरोधात दंड थोपटले होते. आगरकरांच्या हयातीमध्ये त्यांच्या पुतळ्याची प्रेतयात्रा काढल्याचे उदाहरण आहेच. भारतामध्ये १९४७ मध्ये केंद्रीय कायदे मंडळात हिंदू कोड बिल पुराणमत वाद्यांच्या विरोधामुळे फेटाळण्यात आले होते.

पुन्हा १९५१ मध्ये हिंदू कोड बिल याच पुराणमत वाद्यांच्या कट्टर विरोधामुळे फेटाळण्यात आले व त्यामुळेच घटनेचे शिल्पकार असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपल्या कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

पुढे पंडित नेहरूंच्या प्रयत्नामुळे हिंदू कोड तुकड्या तुकड्याने सुधारित स्वरूपात हिंदू विवाह कायदा, दत्तकाचा कायदा व वारसा कायदा असे कायदे करावे लागले. घटना समितीमध्ये ४४ व्या कलमाला हिंदू व मुस्लिम पुराणमतवादी सभासदांचा तीव्र विरोध होता.

भारतामध्ये मुस्लिम समाज धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली समान नागरी कायद्याला विरोध करत आहे, अगदी तशीच भूमिका आज बांगलादेशातील हिंदू समाजाने घेतलेली आहे. विवाह, वारसा व घटस्फोट हे हिंदू धर्मशास्त्राने विहित केलेले आहेत, त्यामध्ये तेथील सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही; हिंदू अस्मितेला ते आव्हान ठरेल व धर्मस्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल, अशी भूमिका तेथील हिंदू समाजाने घेतलेली आहे.

१९८५ मध्ये कैरो या इजिप्तच्या राजधानीमध्ये झालेल्या तिसर्‍या जागतिक महिला परिषदेमध्ये व नंतर पेकिंग येथे चौथी जागतिक महिला परिषद झाली. दोन्ही परिषदांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघातील सर्व देशांना आपापल्या देशामध्ये महिला सबलीकरणासाठी व महिलांचे स्वातंत्र्य जोपासण्यासाठी विवाह, वारसा व घटस्फोटा संबंधी कायदे करावेत, असे घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले.

जागतिक मानवी हक्काच्या सनदेतील कलम १६ मध्ये स्त्री आणि पुरुष यांचा विवाह व कौटुंबिक संबंधांमध्ये समान दर्जा असला पाहिजे आणि विवाह व घटस्फोट यामध्ये दोघांचा समान दर्जा असला पाहिजे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. केवळ नमूद करून भागत नाही तर त्याच सनदेतील कलम ११ प्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघातील सर्व राष्ट्रांनी त्यासंबंधी कायदे करावेत असे दंडकही घालून दिलेले आहेत.

परंतू भारतातील मुस्लिम समाज केवळ आपले स्वतंत्र अस्तित्व व स्वातंत्र्य, धार्मिक अस्मिता टिकवण्यासाठी शरियतमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेत असल्याचे दिसून आले आहे.

असगर अली इंजिनिअर यांचे एक वाक्य फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात की, फौजदारी क्षेत्रही मुस्लिम धर्माचा व शरियतचा एक भाग असताना इंग्रजांनी फौजदारी आचारसंहिता लागू केली. त्या वेळी मुस्लिम धर्ममार्तंडांची अस्मिता कुठे गेली होती? हे सर्व जरी खरे असले तरी परिस्थितीची अनुकूलता समान नागरी कायद्यासाठी महत्त्वाची आहे.

नसता दोन्ही धर्मांच्या मूलतत्त्ववाद्यांच्या हाती जातीय संघर्षाचे एक कोलीत मिळेल. त्यामुळे राष्ट्रीयत्वासाठी अथवा धर्मनिरपेक्षतेसाठी केवळ नाही तर मानवी हक्क व स्त्री-पुरुष समानतेसाठी समान नागरी कायद्याची गरज या आधारेच समाजाचे प्रबोधन करावे लागेल.

न्यायमूर्ती श्री. छागला केंद्रीय शिक्षणमंत्री असताना आशियाई देशांतील मुस्लिम प्रतिनिधींची एक परिषद घेतली होती.तसेच पुणे येथे हमीद दलवाई यांच्या पुढाकाराने केवळ मुस्लिम महिलांची परिषद घेतली होती. दोन्ही परिषदांमध्ये बहुपत्नीत्व व तीन वेळा तलाक स्त्रीच्या अस्मितेला व मानवी हक्काला कसे बाधक आहेत हेच अधोरेखित करण्यात आले होते.

प्रबोधनाचा तो एक भाग व प्रयत्न होता. बर्‍याच मुस्लिम लेखक व कलावंतांचाही समान नागरी कायद्याला विरोध नाही. मानवी हक्काच्या पातळीवरच समान नागरी कायद्याचा विचार रुजवणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा स्त्रियांच्या मानवी हक्कपूर्तीची शाश्वती ठरणार आहे.

कुठलाही कायदा अस्तित्वात आणताना समाजामध्ये त्याचे काय परिणाम दुष्परिणाम होतील याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कायदा आणत असताना समाजातील प्रत्येक घटकाचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

नाहीतर धर्मांतर बंदीचा कायदा जसा कर्नाटक राज्यात आणला गेला व तत्कालीन सरकार बदलल्यानंतर संबंधित कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली नवीन सरकार कडून सुरू झाल्या हे देखील आपण भारतीय जनता पहात आहोत. त्यामुळे समान नागरिक कायदा अमलात आणत असताना त्याचे समाजासाठी काय फायदे किंवा त्याचा हेतू हे सर्व व्यवस्थित पडताळून पाहून आमलात आणला तरच कायद्याची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होऊ शकते.

केवळ राजकीय फायदा पाहून जर कायदे अस्तित्वात येणार असतील तर समाजात धर्मा-धर्मा मध्ये, जाती-जातीं मध्ये विनाकारण वितंडवाद निर्माण होऊन वाद भलतीकडेच जाऊन देश अस्वस्थेकडे जाऊ शकतो हे वास्तव देखील नाकारून चालणार नाही. !!

- ॲड मिलिंद दत्तात्रय पवार, (मा. अध्यक्ष पुणे जिल्हा बार असोसिएशन)