भारत व चीनचे वृत्तपत्रीय संबंध गेल्या आठवड्यात रसातळाला गेले आहेत. चीनमधील भारतीय वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना चीन सरकारने भारतात परत जाण्यास सांगितले असून, भारत सरकारनेही भारतातील चीनी वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधीना भारतातून काढून टाकले.

आता चीनमधील घडामोडींची माहिती व चित्र यासाठी भारताला एपी, बीबीसी, एफपी आदी पाश्चात्य वृत्तसंस्था व दृकश्राव्य माध्यमे आदींवर अवलंबून राहावे लागेल व चीनला त्यांच्या भारतातील दूतावासावर व भारतीय  वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहावे लागेल.

हे संबंध 2001 ते 2019 व काही प्रमाणात 2022 पर्यंत बरे होते. 2001 ते 2019 दरम्यान अत्यंत सौहार्दपूर्ण होते. पहिल्या 18 वर्षात मी चीनला सात वेळा भेट दिली. त्यातील पहिली भेट भारत सरकारच्या वतीने सांस्कृतिक देवाणघेवाणच्या कार्यक्रमांतर्गत होती.

तर इतर सहा भेटी चीन सरकारने दिलेल्या आमंत्रणामुळे झाल्या. आणखी दोन आमंत्रणांना काही कारणांमुळे जाण्यास मी नकार दिला. या दरम्यान `इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेअर्स कर्सपॉंडन्ट्स (आयएएपएसी)’ या संस्थेचा निमंत्रक या नात्याने माझ्या शिफारशींमुळे पत्रकार टेकचंद सोनावणे यांना दिड वर्ष चीनमध्ये अध्ययन करण्याची संधि मिळाली, तर रश्मी सक्सेना, निलोवा रॉयचौधरी, सचिन बुधौलिया व रेखा दीक्षित या पत्रकारांना चीनचा दौरा करता आला. पत्रकार इफ्तिखार गिलानी यांना तिबेटला भेट देता आली.  

चीनमधील `चायना रेडिओ,’ `चायना डेली’ व `ग्लोबल टाईम्स,’ हाँगकाँगमधील `साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ व शांघायमधील वृत्तपत्रे यांचे सुमारे दहा ते बारा प्रतिनिधी गेली काही वर्षे भारतात (दिल्लीत) होते. तसेच, भारतीय वृत्तपत्रांचे सहा पत्रकार तेथे चीनमध्ये (बीजिंग) होते.

त्यात `द टाइम्स ऑफ इंडिया’चे सैबल दासगुप्ता, `द हिंदू’ चे अतुल अनेजा व नंतर अनंथ कृष्णन, `द हिंदुस्तान टाईम्स’चे सुतिर्थो पत्रानोबिस, `पीटीआय’चे केजेएम वर्मा, `इंडो-एशियन न्यूज सर्व्हिस’चे गौरव शर्मा यांचा समावेश होता. आता त्यापैकी कुणालाही तेथे राहाता येणार नाही.

गेल्या काही वर्षात दोन्ही देशांनी प्रतिथयश संपादकांचे गट स्थापन केले. त्यांच्या बैठका दिल्ली व बीजिंगमध्ये घेण्यात आल्या. परस्पर सामंजस्य निर्माण व्हावे, हा त्यामागील प्रमुख हेतू होता. पंतप्रधान कै अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात दिल्लीतील बैठकीचे उद्घाटन परराष्ट्र मंत्री कै सुषमा स्वराज यांनी केले होते.

तर पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी उद्घाटन केले होते. त्यात संपर्क कसा वाढवायचा यावर प्रत्येकी सुमारे पाच ते सहा तास चर्चा झाली होती. या उपक्रमाचा पाठपुरावा झाला नाही.      

दरम्यान, चीनस्थित भारतीय वृत्तपत्र प्रतिनिधींनी आजवर चीनचे राजकारण, समाजकारण, शिंजियांगमधील परिस्थिती, नेतृत्वात होणारे बदल, त्या बदलांचा अन्वयार्थ, चीनमध्ये विज्ञानक्षेत्रात होणारे नवनवे प्रयोग, भारत चीन संबंधातील ताणतणाव, चीनचे जागतिक स्थान, कोविद-19 दरम्यान असलेली परिस्थिती व दुतर्फा संबंध,

यावर आपापल्या वृत्तांकनातून माहितीपूर्ण परंतु, संयमित भाष्य व विष्लेषण करण्याचे कर्तव्य बजावले. त्यामुळे, भारताला चीनची बऱ्या जाण समजत होता. आता ते बंद होईल. महासत्तेच्या दर्जेजवळ पोहोचलेल्या चीनचे अंतरंग समजणे आता आणखी कठीण होणार आहे.    

28 जानेवारी 2023 रोजी चीनी दूतावासाकडून मला आणखी एक पत्र आले. त्यात चीनच्या `इंटनॅशनल क्यमुनिकेश्न सेंन्टर’च्या वतीने 45 वर्षाच्या आतील वयोगटातील एका भारतीय पत्रकाराला महिन्याकाठी एक हजार डॉलर्सचे मानधन देऊन बीजिंगमध्ये राहाण्याची व्यवस्था करून चार महिन्यासाठी प्रशिक्षणात भाग घेण्यासाठी शिफारस करण्याबाबत विनंती केली होती.

या कार्यक्रमांतर्गत चीनचे राजकारण, परराष्ट्र शिष्टाई, अर्थव्यवस्था यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. परंतु, भारतात होणाऱ्या जी – 20 शिखऱ परिषदेची अऩेक सम्मेलने  व कार्यक्रमांच्या वार्तांकनात व्यस्त असलेल्यामुळे अऩेकांनी नकार दर्शविला. याचा अर्थ, वृत्तपत्रीय संबंध अगदी जानेवारी 2023 पर्यत बरे होते, असा निष्कर्ष काढावा लागेल.

परंतु, गेल्या आठवडयात `वॉलस्ट्रीट जर्नल’ या प्रसिद्ध दैनिकात या संदर्भात वृत्त आले, की    चीनी पत्रकारांना भारतात अयोग्य व पक्षपाती वागणूक दिली जात आहे, असे वक्तव्य चीनच्या पराराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी केले व `जशास तसे’ यानुसार ``भारतीय पत्रकारांनाही देश सोडण्यास सांगण्यात येत आहे,’’असे जाहीर केले.

त्यांना दिलेली ओळखपत्रेही चीन सरकारने रद्द केली. परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी या घटनेची दखल घेत, ``चीन सरकार फेरविचार करील,’’ अशी आशा व्यक्त केली. तथापि, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालायाचे दुसरे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी सांगितले, की 2020 पासून चीनच्या भारतस्थित पत्रकारांच्या व्हिसाचे (परवाना)  भारत सरकारने नूतनीकरण न केल्याने त्यांची संख्या चौदावरून चारवर आली आहे.’’ दुसरीकडे, ``चीनी पत्रकारांवर कोणतीही बंधने नाही,’’ असा दावा अरिंदम बागची यांनी केला.  

या घटनेचे दाट सावट सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या जी-20 च्या शिखऱ परिषदेवर पडणार, असे दिसते. कदाचित, त्यावेळी मोजक्या चीनी पत्रकारांना भारत भेटीचा व्हिसा दिला जाईल.  या तणावाचे मूळ सीमा प्रश्नावरून दोन्ही देशात वाढत असलेला तणाव, चीनी सैन्यातर्फे वारंवार होणारी घुसखोरी व प्रक्षुब्ध चकमकी यात असून, दोन्ही बाजू जोवर एकएक पाऊल मागे घेत नाहीत, तोवर स्थिती चिघळत जाणार, असेच दिसत आहे.

चीनी वृत्तपत्रातून भारताला वेळोवेळी इशारे दिले जातात. त्यात आक्रमकता असते. `चायना डेली’चे टॅब्लॉइड `ग्लोबल टाईम्स’ हे सर्वात आघाडीवर आहे. या वृत्तपत्रात सुमारे सहा ते सात भारतीय पत्रकार काही वर्षापासून वेगवेगळ्या पदांवर नोकरीस आहेत. ते गेली अनेक वर्षे बीजिंगमध्ये राहात आहेत.

भारतातून पाठविल्या जाणाऱ्या बातम्या चीनी भाषेत कशा छापल्या जातात, हे आपल्या वाचकांना कळत नाही. परंतु, ``भारत-चीन युद्धाची ठिणगी पडणार,’’ अशा आशयाच्या बातम्या भारतीय दृकश्राव्य माध्यमे वारंवार देत असल्याने तणावात भर पडते, हे ही खरे.

दोन्ही बाजूंनी कुरघोडी झाल्यास दोन्ही देशांचे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स यांच्या तातडीने बैठका होतात. थोडा फार समझोता होऊन सीमा पुन्हा शांत होते. परंतु, गेली एकसष्ठ वर्षे भिजत पडलेला सीमाप्रश्न निकालात निघत नाही, तोवर दोन्ही देशात सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाही.

त्यात नित्याने भर पडत आहे, ती चीन -पाकिस्तान यांच्या भारताविरूद्धच्या निकटतेची, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाळ यांच्याबरोबर वाढणाऱ्या चीनच्या संबंधांची, चीन-रशिया यांच्या मैत्रीची, आफ्रिका खंडातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाची व इराणशी वाढणाऱ्या चीनच्या जवळीकीची.

सारांश, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2015 मध्ये भारताला दिलेली भेट, त्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साबरमतीच्या तीरावर झोपाळ्यावर बसून केलेली `चाय पे चर्चा,’  2018 मध्ये मोदी यांनी वूहान ला भेट देऊन त्यांच्याबरोबर इस्ट लेक हॉटेल व सरोवरातील बोटीमध्ये केलेल्या भेटीगाठी,  2019 मध्ये महाबलीपुरम येथे झालेल्या दोन्ही नेत्यांच्या भेटी, या आता इतिहासजमा झाल्याचेच स्पष्ट होत आहे.