येत्या 5 नोव्हेंबर 2024 रोजी अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या पुढील निवडणुका होत आहेत. लॅडब्रोकच्या प्रतिष्ठित पाहाणीनुसार, `विद्यमान डेमॉक्रॅट अध्यक्ष जो बायडन (लोकप्रियता 36.4 टक्के) व माजी रिपबब्लिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (लोकप्रियता 30.8 टक्के) हे सर्वाधिक आघाडीचे उमेदवार असतील.’

या व्यतिरिक्त रिपब्लिकन पक्षाच्या निकी हेले (साऊथ कॅरोलिनाच्या माजी गव्हर्नर व ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीतील अमेरिकेच्या राष्ट्रसंघातील कायमच्या प्रतिनिधी), विवेक रामस्वामी (भारतीय वंशाचे उद्योगपती), लॅरी एल्डर (कृष्णवर्णीय नेते), आसा हचिन्सन (अरकान्सासचे माजी गव्हर्नर), टिम स्कॉट ( साउथ कॅरोलिनाचे सिनेटर), डो बर्गम (डाकोटाचे माजी गव्हर्नर), रॉन डी सॅन्टीस (फ्लॉरिडाचे गव्हर्नर), माईक पेन्स (माजी उपाध्यक्ष), क्रिस ख्रिस्ती (न्यूजर्सीचे माजी गव्हर्नर), फ्रान्सिस सुआरेझ (क्यूबन अमेरिकन नेता), विल हर्ड (सीआयएतील माजी अधिकारी) व कोरी स्टेपलटन (माँन्टॅनाचे माजी परराष्ट्र सचिव) असे ट्रम्प यांच्याशिवाय बारा उमेदवार आहेत. ट्रम्प याच्या उमेदवारीला पक्षातूनच मोठे आव्हान मिळणार आहे. तरीही ट्रम्प यांचे पारडे जड आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या मारियानी विल्यमसन (अध्यात्मिक सल्लागार) व रॉबर्ट एफ केनेडी (लसीकरणाविरूद्ध मोहिमेचे नेते) या केवळ दोन नेत्यांनी निव़डणुकीत उतरण्याची आजवर घोषणा केली आहे.

ट्रम्प याच्या विरूद्ध अनेक खटले चालू आहेत. त्यापैकी मारलागो या स्वतःच्या निवासस्थानी व्हाईट हाऊसमधील महत्वाचे गोपनीय दस्तअयवज दडवून ठेवणे, आयकर चुकविणे, महिलांवर बलात्कार करणे व गेल्या निवडणुकीच्या वेळी स्वतःच्या समर्थकांना चिथावणी देऊन कॅपिटोवरील हल्ल्याला जाहीर चिथावणी देणे आदी प्रमुख आहेत. त्यातून ते सहीसलामत बाहेर आले, तरच त्यांना अमेरिकन मतदाराची साथ मिळेल.

`अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इन्स्टिट्यूट (एएफपीआय), व `हेरिटेज फौंडेशन’ या दोन रिपब्लिकन धार्जिण्या थिंक टँक्स (विचार गट) नी धोरण, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, देशांतर्गत राजकीय व आर्थिक धोरण, परराष्ट्र धोरण यासंबंधी तपशीलवार आराखडे बांधण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण केले आहे. त्या संबंधात केलेले विश्लेषण प्रसिद्ध नियतकालिक `द इकॉनॉमिस्ट’ ने या’ आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या अंकात वाचावयास, मिळते.

मुखपृष्ठावर ट्रम्प यांचे छायाचित्र असून, त्याचा मथळा आहे, ``प्रिपेअरिंग द वे - द अलार्मिंग प्लॅन्स फॉर ट्रम्प्स सेकंड टर्म.’’ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इन्स्टिट्यूटमध्ये असलेल्या 172 अधिकाऱ्यात ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळातील तब्बल 8 मंत्री व 20 ज्येष्ठ अधिकारी काम करीत आहेत.

हेरिटेज फौंडेशन गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून 1981 मध्ये माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक होण्यापूर्वी सरकारी कामकाजाविषयीच्या नियम आदींची हेरिटेज फौंडेशनने तयार केलेली पुस्तिका प्रत्येक मंत्र्याच्या खुर्चीवर ठेवण्यात आली होती.

या प्रतिष्ठानात रिपब्लिकन पक्षाशी निगडीत असलेले तब्बल साडे तीनशे अधिकारी व तज्ञ व ट्रम्प यांच्या सरकारमधील असंख्य माजी अधिकारी पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीची योजना व ट्रम्प यांच्या भावी सरकारची वाटचाल कशी असावी, याचा आराखडा तयार करण्याचे काम करीत आहेत.

देश कोणताही असो, नव्या नेतृत्वाला आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोकरशाहीचेच साह्य घ्यावे लागते. ते मिळेलच अशी खात्री नसते. अशा वेळी नोकरशाहीला वाकवावे लागते. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत माजी अध्य़क्ष बराक ओबामा यांच्याबरोबर आठ वर्ष काम करणाऱ्या नोकरशाहीला घेऊन पुढे जावे लागले होते.

परंतु, तज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांना हवा तसा पाठिंबा नोकरशाहीने दिला नाही. त्यामुळे, त्यांना आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय राबविता आले नाही. तसेच, या वेळी जो बायडन यांचा पराभव झाला व ट्रम्प सत्तेवर आले, तरी त्यांना बायडन यांच्या कारकीर्दीतील डेमॉक्रॅट्सशी निगडीत असलेल्या नोकरशाहीला घेऊन काम करावे लागेल. ही अडचण ध्यानात घेऊन, ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी ``प्रथम नोकरशाही ताब्यात घ्या’’, असा सल्ला दिला आहे.

अर्थात, ते कसे साध्य करणार, याचा तपशील प्रकाशात आलेला नाही. प्रशासन पूर्णतः चालविण्यासाठी तब्बल चार हजार राजकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमावे लागतात. त्यातील बाराशे अधिकाऱ्यांना नेमण्यापूर्वी सिनेटची परवानगी लागते. त्यातील प्रत्येकाची छाननी, मुलाखती आदी होतात. व सिनेटचे समाधान झाले, तरच त्यांच्या नेमणुका केल्या जातात.

राष्ट्राध्याच्या कार्यालयातून निघालेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुमारे तीनशे शासकीय कार्यालये करतात. ``या सर्वांचे सूत्रचालन सुरळीतपणे चालावे, याची खबरदारी घ्यावी लागेल,’’ असा ट्रम्प यांच्या समर्थक अधिकाऱ्यांचा सल्ला आहे.

बायडन अध्यक्ष झाले, तर विद्यमान धोरणे चालू राहातील. पण, ट्रम्प जिंकले की ते त्यांचा उरलेला अजेंडा अमलात आणण्याचा प्रयत्न करतील. त्यात ढोबळमानाने मेक्सिको सीमेवरील भिंतीचे काम पुरे करणे.

तेथून येणाऱ्या स्थलांतरितांना कायमची बंदी करणे, आलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी जाचक नियम लागू करणे, देशांतर्गत `गन कल्चर’ला ( बंदूक संस्कृती) ला होणारा विरोध मोडून काढणे, मुस्लिम देशांतील नागरिकांच्या अमेरिका प्रवेशाला प्रतिबंध करणे, अमेरिकेतील खनिज तेल संपत्तीचा उपयोग करणे, युरोपमधून नाटोखाली वावरणारे अमेरिकन सैन्य माघारी घेणे, युरोपच्या सुरक्षेची जबाबदारी झटकून टाकणे, युक्रेनला केला जाणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा बंद करणे, थोडक्यात, युक्रेनला वाऱ्यावर सोडणे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी मैत्री करणे, चीनला जाचक ठरतील, अशी धोरणे जाहीर करणे, श्रीमंतांसाठी करात सूट देणे, पृथ्वीचे तपमान घटविण्यासाठी होणाऱ्या जागतिक प्रयत्नांना खीळ घालणे इ. `अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेला प्राधान्य मिळेल व राष्ट्रवादाचे पुनरूज्जीवन होईल. परिणामतः अमेरिकेत वंशवाद वाढण्याची शक्यता अधिक.

मे 2024 मध्ये भारतात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. विरोधी अयक्याने जोर धरला असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता असल्याने ट्रम्प यांना पुन्हा त्यांचा जुना स्नेही मिळेल. त्यामुळे भारत व अमेरिकेचे संबंध बऱ्यापैकी राहातील. तरीही ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणाच्या वागणुकीकडे पाहिले, की ते भारतीय व्यापार व उत्पादनाला मारकही ठरू शकतील.

ट्रम्प यांच्या भूमिमेमुळे युरोप वेगळ्या प्रकारचे वळण घेण्याची शक्यता टाळता येत नाही. युरोपात आजही लोकशाही, हुकूमशाही व राजेशाही अशा तीन प्रकारच्या राजकीय प्रणाली आढळतात.

युरोपीय महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे युरोपचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन करीत असल्याचे दिसत आहे.

पण, युरोपात डोके वर काढू पाहणारे कट्टर राष्ट्रवादी उजवे नेते सत्तेवर आल्यास युरोपचे राजकीय चित्र अमूलाग्र बदलेल. ते ट्रम्प यांना धार्जिणे ठरेल. अर्थात यात बरेच `जर’ आणि `तर’ आहेत.