रशियाने युक्रेनवर केलल्या आक्रमणाच्या संदर्भात आशियायी देशांची मनस्थिती द्विधा असून, मराठीतील एकीकडे 'आड तर दुसरीकडे विहीर’ अशी त्यांची स्थिती झाली आहे. परस्परावलंबनाचे हे युग असल्याने आशियातील बव्हंशी राष्ट्रांचे गेल्या अनेक वर्षात रशिया, अमेरिका व चीन बरोबर संबंध निर्माण झाले. तथापि, युक्रेनवरील आक्रमणाबाबत आशियायी नेत्यांच्या मनात संबंधांना प्राधान्य द्यायचे की लोकशाही, स्वातंत्र्य, मानवाधिकार या मूल्यांना प्राधान्य द्यायचं, याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. युक्रेनवर राष्ट्रसंघ व सुरक्षा मंडळात होणारा विचारविनिमय व त्याबाबत ठरावांवर झालेल्या मतदानात त्यानुसार कोलांटउडी घेणाऱ्या भूमिका घेतल्या जात आहेत.

भारताने मात्र अमेरिकेबरोबर दृढ होऊ पाहणाऱ्या संबंधांची फारशी चिंता न करता क्रिमियावर 2014 मध्ये रशियाने आक्रमण केल्यावरही त्याचे समर्थन केले होते. समर्थन करणारा आशियातील भारत एकमेव देश होता. युक्रेनवरील आक्रमणाबाबतही भारताने अलिप्त भूमिका घेऊन राश्ट्रसंघात रशियाविरोधी मतदान केले नाही. लोकशाही राष्ट्र इंडोनेशियाची भूमिका धरसोडीची राहिली आहे. आशियायी देशांच्या भूमिकांबाबत `द इकॉनॉमिस्ट’मध्ये अलीकडे प्रसिद्ध झालेले त्याबाबतचे विश्लेषण उद्बोधक होय.

इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी 2 मार्च रोजी रशियाचा निषेध केला. नंतर, भूमिका बदलून ते म्हणाले, 'रशिया व युक्रेन दोन्ही मित्रराष्ट्र आहेत.’ एप्रिलमध्ये इंधनाच्या वाढणाऱ्या किंमतीमुळे जनतेत असंतोष पसरला, त्याबाबत इंडोनेशियाच्या संसंदेत खडाजंगी झाली, तेव्हा पुन्हा भूमिका बदल होऊन रशियाचे खनिज तेल खरेदी करण्यासाठी भारताची मदत घेण्याविषयी विचार ते करू लागले.

या वर्षी जी-20 गटाचे फिरते अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडे असून, रशिय़ाबाबत काय भूमिका घ्यावी, याबाबत विडोडो यांच्यापुढे पेच असला, तरी त्यांनी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना परिषदेचे आमंत्रण दिले आहे. ते त्यांनी स्वीकारले. त्यावरून इंडोनेशियाचे अमेरिका तसेच युरोपबरोबरील संबंध तणावग्रस्त झाले आहेत. संतुलन साधण्यासाठी विडोडो यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलदेमीर झेलेन्सकी यांनाही आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे, या परिषदेवर कोण बहिष्कार टाकणार, हे पाहावे लागेल.

आशियात सिंगापूर, जपान, न्यूझिलँड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व तैवान या देशांनी युक्रेनवरील आक्रमणाला जोरदार विरोध केला. जाहीररित्या रशियाचा निषेध केलाय. अमेरिका व युरोपने रशियावर लादलेल्या आर्थिक बंधनाना त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. तथापि, भारत व इंडोनेशिया रशियावर टीका करण्यास तयार नाही. अमेरिका व युरोपला पाठिंबा देणाऱ्या आशियायी देशांची संख्या अस्तेअस्ते कमी होत आहे. कारण, अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका. याचे कारण, लोकशाहीचे रोपण करण्यासाठी अमेरिकेने इराक, लीबिया, सीरिया, अफगाणिस्तान या राष्ट्रांवर आक्रमण केले. तथापि, एकाही राष्ट्रात लोकशाही प्रस्थापित झाली नाही. सीरियातील हुकूमशहा अध्यक्ष बशर अल असाद आजही तग धरून आहेत.

आशियातील काही देश अमेरिकेकडे सुरक्षेचे कवच मिळेल या दृष्टीने पहात असले, तरी चीन बरोबर त्यांचे घनिष्ट आर्थिक संबंध असल्याने व चीन हे रशियाचे मित्रराष्ट्र असल्याने ऱशियावरील टीका हात राखून केली जाते. इंडो-पॅसिफिक (भारत- प्रशांत) परिसरात अमेरिकेचे धोरण सामुहिक सुरक्षेचे आहे. त्यातून क्वाड (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत) या चतुष्कोनाची स्थापना झाली. ही वस्तुस्थिती असली, तरी भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्यामते, ``जगाची भावी संरचना वा व्यवस्था ही युरोपातील युद्धांवर अवलंबून न राहाता आशियातील स्पर्धांवर अवलंबून राहील.’

थायलँडमध्ये होणारी `आशिया पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (एपेक)’ या गटाची व कंबोडियात होणारी वार्षिक `पूर्व आशिया शिखऱ परिषद’ यातून वेगळे चित्र दिसेल. पुतिन त्यांना कोणकोणती राष्ट्रे आमंत्रण देत आहेत, याकडेही पाश्चात्य राष्ट्रांच लक्ष लागले आहे. युक्रेन व रशियाबाबतची आशियायी राष्ट्रांची वैचारिक द्विधा मनस्थिती कायम राहाणार, की त्यातून ते बाहेर पडणार हेही दिसेल. जपानमध्ये क्वाड गटाची शिखर परिषद नियोजित आहे. पण, क्वाडमधील जपान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ही राष्ट्रे एकीकडे व भारत दुसरीकडे, हे चित्र क्वाडच्या सुरक्षा सिद्धांताला छेद देण्याची शक्यताच अधिक संभवते. मग क्वाड नेमके काय साध्य करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

नवे अध्यक्ष युन सुक येओल यांना दक्षिण कोरियाला `जागतिक क्षेत्रातील केंद्रबिंदू’ बनवायचे आहे. तथापि, त्यांना भय वाटते ते उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किंम जोंग उन यांच्या अनपेक्षित आक्रमणाचे व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या चीन व रशियाबरोबर वाढलेल्या व्यापारी संबंधांना तडा जाण्याचे. त्यांनी कोणतीही कृती केली, तरी त्याचे या दोघांच्या संबंधांवर परिणाम होतील. त्यामुळेही, येओल यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. आशियातील अनेक राष्ट्रांना ऱशिया हत्यारे, क्षेपणास्त्रे आदींची विक्री करीत आहे. त्यात म्यानमार, लाओस, थायलँड व व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. पुरवठा बंद झाल्यास त्यांच्यापुढे बरेच अंतर्गत प्रश्न निर्माण होतील. रशिय़ाबाबत म्हणूनच भारत व व्हिएतनाम यांनी घेतलेल्या भूमिका काही प्रमाणात समान आहेत. चीन व रशियाबरोबर कंबोडियाचे घनिष्ट संबंध आहेत. त्यांना धक्का लागेल, असे कोणतेही पाऊल अध्यक्ष हुन सेन उचलण्याची शक्यता नाही. सिंगापूरची भूमिका अमेरिकेला पूर्ण पाठिंबा देण्याची आहे. हे छोटे पण अत्यंत सधन राष्ट्र असल्याने रशिया वा चीन यांची काळजी करण्याची गरज तेथील राज्यकर्त्यांना वाटत नाही.

रशिया व युक्रेनबाबत या निरनिराळ्या धोरणात्मक प्रवाहांकडे पाहता, अमेरिका व युरोपला आशियातील महत्वाचे देश विरोध करीत आहेत, अथवा तटस्थ भूमिका घेत आहेत, याचे वेगळेच समाधान व्लादिमीर पुतिन यांना वाटले नाही, तरच नवल.