7 ऑक्टोबर रोजी पॅलेस्टाईनमधील हमासच्या सैन्याने गाझाच्या निमुळत्या प्रदेशातून इस्राएल वर तब्बल पाचशे क्षेपणास्त्रांचा हल्ला चढविला. `अल अक्सा स्टॉर्म (फ्ल़ड)’ या मोहिमेखाली झालेल्या हल्ल्यात इस्राएलचे 700 नागरीक ठार तर 2156 जखमी झाले. ठार झालेल्यांची संख्या एक हजारापेक्षा अधिक झाल्याचे वृत्त आहे.

हमासच्या सैन्याने इस्राएलचे सुमारे शंभर सैनिक व नागरीक यांना ताब्यात घेतले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राएलने केलेल्या हल्ल्यात पॅलेस्टाईनचे साडेपाचशे नागरीक ठार, तर 2900 जण जखमी व सुमारे सव्वा लाख गाझा नागरीक विस्थापित झाले. इस्राएलने हल्ल्याची तुलना न्यू यॉर्क मधील वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरवर अल कैदाने 2001 मध्ये केलेल्या ह्ल्ल्याशी केली आहे. हे युद्ध मध्य आशियाला वेढणार असे दिसते.

हमास ही दहशतवादयांची संघटना असून तिला इराणचा खुला पाठिंबा आहे. तसेच, लेबॅनन स्थित हिजबोल्ला या दहशतवादी संघटनेने म्हटले आहे, की इस्राएलने वर्षानुवर्ष पॅलेस्टाईनवर चालविलेल्या हल्ल्यामुळे व त्यांची भूमी ताब्यात घेण्यासाठी चालविलेल्या सैनिकी कारवाईला हम्मास ने हे उत्तर दिले आहे. इस्राएलबरोबर संबंध सामान्य करू पाहणाऱ्या देशांनाही हा गंभीर इशारा आहे.

गेल्या काही वर्षात अमेरिकेच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया व इस्राएल यांचे संबंध सुधारले होते. व त्याची परिणती लौकरच लष्करी सहकार्यात होईल, असे दिसताच हमासने इस्राएलवर हल्ला चढविला. 1967 पासून इस्राएलच्या ताब्यात असलेल्या 39 चौरस मैलाच्या `शेबा फार्मस्ला’ हमासने लक्ष्य केले आहे. सिरिया व लेबॅनन हे देश `हा प्रदेश आपल्या मालकीचा आहे,’ असा दावा करीत आहेत.

दरम्यान, तुर्कीचे अध्यक्ष रिसिप ताइप एर्डोहान यांनी म्हटले आहे, की संघर्षातून शांतिपूर्ण समझोता व्हावा, असे त्यांचे प्रयत्न आहेत, तथापि, हल्ल्यांचे वेगाने वाढते स्वरूप पाहता, नजिकच्या भविष्यात शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाही. उलट, इस्राएलला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेने आरमार पाठविले असून, युद्ध सध्या पारंपरिक दिसत (कन्व्हेन्शनल) असले, तरी इस्राएल हा अणवस्त्रधारी देश आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

दरम्यान, इस्राएलमधील विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान बेंजामीन नेत्नयाहू यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. `जगाला अव्वल दर्जीची हेरगिरी शिकविणाऱ्या मोसाद या इस्राएलच्या गुप्तचर संघटनेला हमासच्या हल्ल्याचा सुगावा कसा लागला नाही,’ असे विचारले जात आहे.

मोसाद ही संघटना भारतातील गुप्तचर संघटनांना दहशवादाचा मुकाबला करण्यासाठी गेली काही वर्षे सहकार्य करीत आहे. हेरगिरीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्याचे काम तिने केले आहे. जगातील अऩेक देशांनाही मोसादने साह्य केले आहे. सारांश, मोसाद व पर्यायाने नेत्नयाहू सरकारचे हे सर्वात मोठे अपयश आहे, असे मानले जाते.

नेत्नयाहू गाफील राहाण्याची अनेक कारणे आहेत. ते पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून त्यांची एकाधिकारशाही वाढली. इस्राएलच्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या अधिकारांची कपात करण्याचे व त्यास सरकार धार्जिणे बनविण्याच्या उद्देशाने त्यांनी संसदेत विधेयक मांडले व ते सम्मत करून घेतले. याला इस्राएलची जनता व विरोधी पक्षांकडून कडाडून विरोध केला. लाखो नागरिकांनी त्याविरूदध तेल अविव व अऩ्य शहरातून मोर्चे काढले, निदर्शने केली.

ती नेत्नयाहू यांनी मोडून काढण्यासाठी बळाचा वापर केला. त्यामुळे अगदी काठावरची मते निवडून आलेल्या नेत्नयाहू यांच्या नेतृत्वाला देशांतर्गत आव्हान मिळाले. त्यातूनच `नेत्नयाहू यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ लिकुड पक्षाचे सरकार चालणार नाही, तर संमिश्र सरकार स्थापन करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.`

युद्धाकडे पाहता असे दिसते, की हमासला पॅलेस्टाईन इस्लामिक जिहाद, पॉप्युलर फ्रन्ट फॉर द लीबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईन, डेमॉक्रॅटिक फ्रन्ट फॉर द लीबरेशन ऑफ पॅलेस्टाइन, हेजबुल्ला व फताह या संघटनांचा पाठिंबा आहे. काही निरिक्षकांच्या मते, हे युद्ध म्हणजे इस्राएल विरूद्ध पॅलेस्टाइनने सुरू केलेला तिसरा संघर्ष (इत्तीफादा) होय. 1973 मध्ये दुतर्फा झालेल्या `योम किप्पुर’ युद्धानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर युद्ध सुरू झाले आहे. इस्राएलने युद्ध मोहिमेचे नाव `आयर्न सोअर्ड’ असे ठेवले आहे.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीकडे पाहता असे दिसते, की जेनिन व अल अक्सा मशिदीवर झालेल्या हल्ल्यात सुमारे अडीचशे पॅलेस्टाईन नागरिक ठार झाले होते. त्यामानाने इस्राएलच्या सैन्य व मनुष्यहानीची संख्या केवळ 32 होती. पॅलेस्टाइनचे नेते महंमद अब्बास यांनी त्याच वेळी गाझाद्वारे इस्राएलवर हल्ला चढविण्याबाबत वक्तव्य केले होते.

युद्ध सुरू झाल्यापासून दोन्ही बाजूंनी क्षेपणास्त्रे व बाँब गोळ्यांच्या फैरी झाडल्या जात असून त्यामुळे उध्वस्त होणाऱ्या इमारती, त्यातून दिसणारे धुराचे लोट, लागणाऱ्या भीषण आगी या आपल्याला क्षणाक्षणाला व्हिडिओतून दिसत आहेत. त्यातून ठार होणाऱ्यांची संख्या आता काही हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. पॅलेस्टाइनमधील चारशे दहशवाद्यांना ठार केल्याचा दावा इस्राएलच्या सेनादलाने केला आहे.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वतंत्र पॅलेस्टाइनला पाठिंबा दिला आहे. युद्धाबाबत चिंता व्यक्त करीत `युद्ध बंदी जाहीर करावी,` असे म्हटले आहे. पुतिन यांची ही भूमिका दुटप्पी आहे. एकीकडे युक्रेनवर लादलेले युद्ध ते संपुष्टात आणण्यास तयार नाही व दुसरीकडे शांतिचे आवाहन करीत आहेत. `दोन्ही बाजूंनी संयम बाळगून संघर्ष संपुष्टात आणावा,’ अशी प्रतिक्रिया चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्राएलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. नेतन्याहू त्यांचे स्नेही आहेत. तथापि, भारताची पारंपारिक भूमिका यासेर अराफत हे पॅलेस्टाइनचे नेते होते, तेव्हापासून पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देण्याची होती. 2011 मध्ये भारताने पॅलस्टाइनला युनेस्कोचा पूर्णवेळ सदस्य होण्याच्या बाजूने मत दिले होते. तसेच, `मतदानाचा अधिकार नसलेला राष्ट्रसंघाचा निरक्षक राष्ट्र’ हा दर्जा पॅलेस्टाइनला देण्याच्या ठरावाला पाठिंबा दिला होता.

गेल्या वीस वर्षात इस्राएलबरोबर भारताचे संबंध घनिष्ट झाले. त्यातून संरक्षण, तंत्रज्ञान, कृषिक्षेत्र, संगणक क्षेत्र, तसेच मोसाद बरोबर सहकार्य सुरू झाले. सारांश, भारताला या संघर्षात शिष्टाईचे संतुलन साधावे लागेल.