सध्या महाराष्ट्रामध्ये आणि काही प्रमाणात संपूर्ण देशामध्ये "पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा' हा विषय चर्चेमध्ये आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसर्ग टाळण्यासाठी परीक्षा रद्द हा निर्णय घेण्यात आला. तो निर्णय घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाची भूमिका मुख्य राहिली आहे न की शिक्षण व्यवस्थेची. आणि त्यामुळेच त्यावर चर्चा करणे महत्त्वाचे ठरते. दरवर्षी परीक्षा हा विषय वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असतो. कॉपी प्रकरण, अभ्यासक्रमाचे बाहेरील प्रश्न, काठिण्य पातळी वैगरे, पेपर तपासणीवर प्राध्यापकांचा बहिष्कार, पेपर तपासणीला उशीर किंवा तत्सम कारणामुळे निकालाला उशीर लागणे आदी अशा अनेक कारणांमुळे परीक्षा विषय गाजत असतो. यावर्षी त्यात कोरोना महामारीची भर पडली. 

काहीही असो, परीक्षा रद्द या निर्णयाचा सर्वांत जास्त आनंद विद्यार्थ्यांना झाला. असा आनंद व्यक्त करावा का, हा आक्षेपाचा किंवा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. परंतु आपल्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये परीक्षा रद्द हा निर्णय स्वागतार्ह का बनत आहे? परीक्षेला पर्याय (अगदी अशा कोरोनासारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये) सुद्धा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला का देता येत नाही? आपणच तीन- चार वर्ष शिकविलेल्या विद्यार्थ्यांची क्षमता आपल्यालाच का तपासता येत नाही? यावर चर्चा झाली पाहिजे असे वाटते. शाळेमध्ये जाताना मूल रड रडत जाते. शाळा सुटली की त्याचा आनंद गगनात मावत नाही. रविवारच्या सुटीची वाट अगदी बालवाडीतील मुलापासून ते पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थीही आतुरतेने पाहत असतात. कोणत्याही कारणाने शाळा- महाविद्यालय बंद राहिलेल्याचा आनंद विद्यार्थ्यांना का होत असावा, हे वास्तव स्वीकारून शिक्षण धोरणामध्ये बदल झाला पाहिजे आणि तो बदल शिक्षण आनंददायी बनण्याच्या उद्देशाने झाला पाहिजे, असे वाटते. 

शिक्षण या शब्दाला इंग्रजी प्रतिशब्द एज्युकेशन असा आहे. त्याची व्युत्पत्ती लॅटीन भाषेतील educatm अध्यापन किंवा प्रशिक्षणाची कृती educare पालनपोषण करणे, वाढविणे, संवर्धन करणे, educere सुप्त शक्तींना जागृत करून त्याचा आविष्कार करणे, विकास करणे या तीन शब्दांपासून झाली असे मानतात. शिक्षणाचा एवढा व्यापक अर्थ घेतला तर ते देण्याची जबाबदारी कुटुंब, समाज आणि शाळा या तिन्ही व्यवस्थांवर आहे हे लक्षात येते. "तारे जमीन पर', "थ्री इडियट्‌स' अशा अनेक चित्रपटांतून आपली शिक्षण व्यवस्था तिच्या मूळ उद्देशापासून कशा पद्धतीने दूर जात आहे आणि त्यामुळे ती व्यक्ती विकासाबाबत कशी नाकाम बनत आहे यावर प्रकाश टाकला आहे. अनेक माध्यमांतून आपल्या अशा पद्धतीने अनुत्तीर्ण होणाऱ्या शिक्षण पद्धतीविषयी चिंता व्यक्त होत असते. ती चिंता व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये शिक्षणप्रेमी नागरिक ते शिक्षणतज्ज्ञ असे सर्वचजण असतात. परंतु त्यांच्या अशा पद्धतीने चिंता व्यक्त करण्याचा फार काही फरक पडत नाही. कारण शिक्षणविषयी धोरण बनविण्यामध्ये दुर्दैवाने यांची भूमिका अगदीच नगण्य स्वरूपाची अशी असते. धोरण सरकार बनविते, त्याची अमलबजावणी कुलगुरू आणि त्यांची व्यवस्था अगदी नम्रपणे करते आणि त्याचा आग्रह पालकाकडून होत असतो. पालकांचा आग्रह कशा पद्धतीने राहिला पाहिजे याची काळजी घेणारी आणखी वेगळी व्यवस्था असते, ती कशाला स्कोप आहे हे सांगत राहते आणि आपली व्यवस्था त्या पद्धतीने नवनवीन अभ्यासक्रम बनवत राहते. मग ते कधी एम बी ए एन जैवतंत्रज्ञान असते तर कधी ते शेतीला उद्योगाचा दर्जा ना का मिळेना मात्र तो निदान शिक्षणात देऊन अगदी पदवी अभ्यासक्रमालाच कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन शिकविले जाते. यात सोय कुणाची पहिली जाते, हा पुन्हा स्वतंत्र विषय. 

या सर्व बाबींचा सारासार विचार केला की लक्षात येते, की शिक्षण व्यवस्थेच्या आजच्या दुरवस्थेला शासन आणि अनुषंगिक व्यवस्था जेवढी जबाबदार आहे तेवढीच पालकांची भूमिकाही जबाबदार असते. पालकांना अशा पद्धतीने जबाबदार धरणे काहीजणांसाठी खटकणारे ठरेल. परंतु आजच्या मध्यमवर्गीय पालकांशी कधी या विषयावर चर्चा केली तर पुढीलप्रमाणे चर्चा हमखास आपल्या कानावर येते. माझ्या पाल्याला दहावीला अमुक एवढे मार्क मिळाले तर त्याला शास्त्र शाखेला पाठवायचे, पुढे तिथे 95% मिळाले तर मेडिकलला, 90% मिळाले तर अभियांत्रिकीला प्रवेश घ्यायचा. (म्हणजे केवळ पाच टक्के गुणांचा फरक तो पुढे सजीवांवर शस्त्रक्रिया करणार की निर्जीव इंजिन बनवणार हे ठरविणारा ठरतो.) पदवी झाल्यानंतर तीन वर्षे आय.ए.एस.चा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली किंवा पुण्याला पाठवायचे. या सर्वांमध्ये त्या विद्यार्थ्याला काय बनायचे आहे, त्याची आवडनिवड, क्षमता आदींबाबत, त्याला स्वतः निर्णय घेण्यासाठी काही वाव ठेवलेला असतो का? आणि त्याचे अशा पद्धतीने स्वातंत्र्य हिरावणारे कोण असतात. पुढे त्याला जोडून असेही सांगितले जाते, की हे सर्व त्याच्या हितासाठीच आम्ही करतो आहोत. आम्ही त्यासाठी एवढे एवढे लाख खर्च करण्यास तयार आहोत. पालकांची अशा पद्धतीची भूमिका ही नकळतपणे शिक्षण व्यवस्थेच्या बाजारीकरणासाठी कारण ठरते. पुन्हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. 

परदेशातील शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास केला की लक्षात येते, की शिक्षणविषयी धोरण बनविण्यामध्ये तेथील शासन व्यवस्थेची भूमिका अगदीच नगण्य स्वरूपाची असते. असे धोरण बनविण्यामध्ये तेथील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणप्रेमी नागरिक यांची भूमिका मुख्य असते. माझा एक मित्र परदेशामध्ये अध्यापन क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. त्याने सांगितले, की त्याच्या विषयाचा अभ्यासक्रम बदलायचा होता. त्यासाठी एक कमिटी गठीत करण्यात आली. त्यामध्ये संबंधित विषयातील तज्ज्ञ होते, त्या विषयाशी निगडित असणाऱ्या उद्योगविश्वातील मान्यवर ते अगदी त्या शाखेतील माजी विद्यार्थी अशा सर्वांच्या चर्चेतून त्या अभ्यासक्रमाची रचना झालेली असते. आपल्याकडे सुद्धा असे सर्व सोपस्कार होत असतात. मात्र विद्यापीठातील कार्यकारणी परिषदेवरील नियुक्‍त्यांपासून ते एखाद्या विषयाच्या अभ्यासमंडळ सदस्यपर्यंतच्या सर्व नियुक्‍त्या या राजकीय व्यक्तींच्या शिफारशीने होत असतात. अशा नियुक्‍त्या होण्यासाठी कणाहीनांची भाऊगर्दी होत असते. त्यामुळे सर्व सोपस्कार होत असतात. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी परदेश दौरेही होतात. परंतु फरक काही पडत नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांनी ते शिकत असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे लिहिलेली असतात, तेच प्रश्न त्यांच्या विद्यार्थ्यांनाही येणारे असतात. इतके ते प्रश्न सनातन की गहन म्हणावे असे असतात. 

आज परीक्षा रद्दचा आनंद विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत, त्यात गैर असे काही वाटत नाही. कारण, परीक्षा या व्यवस्थेने त्याला पुरते व्याकुळ केलेले असते. पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा, पुढे पदवी पूर्ण करताना किमान वेगवेगळ्या चाळीस परीक्षा, पुन्हा नोकरी मिळविण्यासाठी परीक्षा, पुन्हा नोकरी मिळाल्यानंतर घेतलेले शिक्षण व आता करावे लागणारे काम यामध्ये मोठे अंतर ते सांधण्यासाठी पुन्हा प्रशिक्षण-परीक्षा असा सर्व कार्यक्रम. परीक्षा रद्द, सुटीचा आनंद हा शिक्षणव्यवस्थेला कायमची सुटी देण्यापर्यंत न पोचण्यासाठी आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल. त्याची सुरवात ही शिक्षण व्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे त्याचबरोबर कणाहीन लोकांची शिक्षण व्यवस्था न बनण्याची काळजी घेणे अशी राहिली पाहिजे. 

- डॉ. सतीश करंडे, 
शेटफळ, ता. मोहोळ 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल