भारत देशाच्या इतिहासात महाराष्ट्र नावाच्या प्रांताला विशेष स्थान आहे. महाराष्ट्रात रचल्या गेलेल्या कवितांमुळे संस्कृत साहित्यशास्त्रात ध्वनी सिद्धांताची निर्मिती होऊ शकली, असे राजारामशास्त्री भागवत आणि ज्ञानकोशकार श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी सूचित केले आहे. अन्य कोणत्याही प्रदेशापेक्षा महाराष्ट्र ही सात्विक भूमी आहे, असे गुजरातमधील श्रीचक्रधर स्वामींना वाटले.

महाराष्ट्रातील माणसेच काय, दगडधोंडे, झाडीझुडपेसुद्धा सात्विक आहेत. महाराष्ट्रात केलेल्या धर्माचरणाचे फळ लवकर प्राप्त होते, म्हणून स्वामींनी त्यांच्या अनुयायांना ‘महाराष्ट्री असावे’ असा आदेशवजा उपदेश केला. महाराष्ट्राने संतपरंपरेचे प्रवर्तन केले. संत नामदेव उत्तरेत गेले. पंजाबला त्यांनी कर्मभूमी मानले. ते उत्तरेतील पहिले संत ठरले. त्यांच्या प्रेरणेतून गुरूनानक देवांनी शीख धर्माची स्थापना केली.

सर्व भारतात परकी आक्रमकांचा अंमल प्रस्थापित होत असताना महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी व त्यांच्या वारसदारांनी इतिहासाचा प्रवाह बदलून हे संकट थोपविले. इतकेच नव्हे तर नंतरच्या काळात हिंदुस्थानच्या दोन तृतीयांश भागावर आपला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अंमल प्रस्थापित करून वायव्येकडून येणाऱ्या अफगाणी संकटाचा बंदोबस्त केला आणि आधुनिक ज्ञानविज्ञानाची हत्यारे घेऊन आलेल्या आणखी एका परकी सत्तेचा अंमल निदान पाऊण शतक तरी थोपवून धरला.

त्यात म्हणजे परकीय ब्रिटिश सत्तेच्या जोखडातून देशाला मुक्त करण्याच्या लढ्यातही महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला. लोकमान्य टिळक हे आधुनिक इतिहासातील देशाचे पहिले राजकीय नेते ठरले. दुसरीकडे सामाजिक समतेच्या लढ्यात क्रांतिकारक पावले टाकणारे महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला नवी दिशा दिली. डॉ. आंबेडकरांनी तर राज्यघटनेच्या निर्मितीत सिंहाचा वाटा उचलून देशाला खऱ्या अर्थाने आधुनिक बनवले.

अनेकांचे लक्ष गेले नाही; पण दक्षिण भारतातील ज्ञान आणि कला यांच्या विकासात तेथील मराठ्यांच्याच सत्तेचा म्हणजे तंजावरच्या गादीचा फार मोठा हातभार लागला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही महाराष्ट्राने आपला राष्ट्रीय बाणा सोडला नाही. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री नामदार यशवंतराव चव्हाण यांच्या समतोल व दूरदर्शी धोरणामुळे महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श राज्य बनले. लोकशाही देशात राजकारण कसे असावे, राजकारणातही सांस्कृतिक आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक कशी करावी, याचा जणू वस्तूपाठच महाराष्ट्राने दिला.

गेल्या काही वर्षांत मात्र महाराष्ट्राचे राजकारण ज्या पद्धतीने व ज्या दिशेने चालले आहे, ते पाहून भविष्यकाळात महाराष्ट्राला हे स्थान टिकवता येईल काय, याविषयी शंका वाटावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मानवी समाजाला पडलेले काही प्रश्न जागतिक पातळीवरील असतात. यातही वातावरणातील बदल, कृत्रिम प्रज्ञेचे संभाव्य परिणाम यामुळे संपूर्ण जगच चिंताग्रस्त आहे.

काही प्रश्न देशादेशांमधील स्पर्धेने व संघर्षांमुळे निर्माण झालेले असतात. १९९० पर्यंत जगातील राष्ट्रांची विभागणीच अमेरिका आणि रशिया म्हणजे भांडवलशाही आणि साम्यवाद या छावण्यांमध्ये झाली होती. हे दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याने शीतयुद्धाचे सावट जगावर चार दशके तरी पसरले होते. या संघर्षात भांडवली गटाची सरशी झाली.

नेमक्या याच काळात जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरण यामुळे आर्थिक प्रगतीने वेग पकडला आणि जगभर एकाच प्रकारच्या राजकीय व राजकीय विचारसरणीची सत्ता नांदेल असे वाटू लागले. पण तेवढ्यात अमेरिकेच्या प्रोत्साहनाने व मदतीने पुढे आलेल्या चीनने मुसंडी मारीत शीतयुद्धाच्या जणू दुसऱ्या पर्वाला सुरुवात केली.

या सर्व वातावरणाचा परिणाम भारत देशावर होणे साहजिकच होते. राज्यकर्त्यांची त्यांच्या त्यांच्यापरीने आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जात देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचे प्रयत्नही केले आणि या प्रयत्नात महाराष्ट्राने यथाशक्ती हातभार लावण्यात कुचराई केली नाही.

तथापि, अशा सार्वजनिक समस्यांशिवाय भारताची अजून एक वेगळीच समस्या आहे आणि ती भारताच्या पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतून निर्माण झाली आहे. ही व्यवस्था म्हणजे जातिव्यवस्था. या जातिव्यवस्थेतून निर्माण झालेली एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे काही समूहांच्या मागासलेपणाची.

या समस्येवर मात करण्यासाठीच राज्यकर्त्यांनी मागास समूहांना शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय सत्ता यांच्यात आरक्षण द्यायचे धोरण स्वीकारले आणि तेही राज्यघटनेच्या माध्यमातून. अर्थात हे धोरण राबवताना आलेल्या अनुभवातून काही नवे मुद्दे पुढे आले, काही वेगळी वास्तवे दिसू लागली. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून एकदा ठरलेले धोरण जसेच्या तसे, त्यात दुरुस्त्या वगैरे न करता राबविले.

यात सामाजिक वा राजकीय शहाणपण नव्हतेच. परंतु ते न्याय्यही नव्हते. इतकेच नव्हे तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे एकेकाळच्या मागासवर्गाचे मागासपण कमी होते व एकेकाळचा प्रगत वर्ग मागास बनू शकतो, हे ‘डायनॅमिक्स’ लक्षात घेण्याची गरजही डोळेझाक करण्यासारखी नव्हती. साहजिक वेगवेगळ्या समूहांकडून आरक्षणासाठीच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या.

मराठा समाज हा असाच एक समूह आहे आणि त्याची ही मागणी काही आजकालची नसून बऱ्यापैकी जुनी आहे. २०१४ नंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या काळात या मागणीने तीव्र स्वरूप धारण केले. लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले; पण ते अत्यंत संयमाने व शिस्तबद्धरीतीने. तो कौतुकाचा विषय ठरावा असाच!

या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे शासनास शक्य नव्हते. शासनाने मागास आयोगाची पुनर्रचना केली. नव्या आयोगाने अभ्यास केला. पुरावे गोळा केले. या प्रक्रियेत सहभागी व्हायची संधी अभ्यासक म्हणून योगायोगाने मला मिळाली. मी तेव्हाच्या शासनाला जमेल तेवढी मदत केली. नवे पुरावे दिले. युक्तिवाद सुचवले. विविध वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या. इतकेच नव्हे तर मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी अस्तित्वात आणायच्या ‘सारथी’ या संस्थेच्या रचनेचा आराखडा करण्यातही भाग घेतला.

या संस्थेचा अध्यक्ष म्हणूनही काही काळ काम पाहिले. दरम्यान, आरक्षण देण्याचा कायदाही विधिमंडळाने संमत केला. अपेक्षेप्रमाणे त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; पण न्यायालयाने हे आव्हान फेटाळल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण शाबूत राहिले. या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दरम्यान, महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. नव्या सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा खटला चालविला व निकाल सरकारच्या, पर्यायाने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेला.

गेल्या वर्षी हे नवे सरकार जाऊन पुन्हा एकदा पूर्वीचे सरकार अस्तित्वात आले. या सर्व प्रक्रियेत राजकीय संघर्ष इतक्या टिपेला गेला की प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण होऊ लागले. बोलण्या-चालण्याच्या शिष्टाचारांची पायमल्ली होऊ लागली. एक सुसंस्कृत राज्य म्हणून महाराष्ट्राच्या ज्या प्रतिमेचा मी अगोदर उल्लेख केला, ती मलिन होऊ लागली. यात कोणाची किती जबाबदारी आहे, कोणी सुरुवात केली या प्रश्नांची चर्चा होत राहील; पण असे झाले आहे हे नाकारता येणार नाही, हे मात्र नक्की.

इतर कोणत्याही प्रश्नापेक्षा आरक्षणाच्या प्रश्नाचे राजकारण करणे अधिक सोपे असते, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. दोन दिवसांपूर्वी जालना जिल्ह्यात मराठा समाजातील तरुणाने केलेल्या उपोषणाचा प्रश्न चिघळला, त्याचे पर्यावसन लाठीमारात झाले. वातावरण तापले. त्याची लागण इतरत्रही झाली. ‘ब्लेम गेम’ सुरू झाला.

परत एकदा सांगतो, यात कोण दोषी आहे, हे ठरवायची ही वेळ नाही. तातडीची गरज आहे ती या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल न करता शांतता प्रस्थापित करण्याची. महाराष्ट्रात असे वातावरण असेल तर येथे गुंतवणूक करून कारखाने काढण्यास कोण धजावेल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होऊन बसला आहे. त्याच्या घटनात्मक पैलूंचा नीट अभ्यास करून तो परत न्यायालयात मांडला गेला पाहिजे. घटनेच्या प्रचलित चौकटीत न्याय मिळत नसेल, तर घटनादुरुस्तीचाही विचार करायला हवा.

ज्या गावातील लोकांचे सामंजस्यपूर्वक एकमत होत नसते, त्या नगरीत राहू नये, असा तुकोबांचा उपदेश आहे.

न मिळती एका एक। जये नगरीचे लोक।।

भली तेथे राहू नये। क्षणे होईल न कळे काम।।

श्रीचक्रधरांनी ‘महाराष्ट्री असावे’ असा उपदेश केला. महाराष्ट्राच्या सत्वगुणाची प्रशंसा केली. त्यांना आजची परिस्थिती पाहून काय वाटेल, याचा सर्वांनीच विचार करावा व एका पात्र समूहाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असेच माझ्यासारख्या अभ्यासकांची व नागरिकांची भावना असणार!