अयोध्या - देशाच्या राजकारणास कलाटणी देणाऱ्या रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिद वादातील सर्वांत वयोवृद्ध पक्षकार हाशिम अन्सारी (वय 95) यांना या समस्येवर न्यायालयाबाहेर तोडगा निघावा असे वाटत होते. तब्बल साडेसहा दशकांपेक्षाही अधिक काळ न्यायालयीन संघर्ष केल्यानंतर ते या निष्कर्षाप्रत पोचले होते, अशी माहिती त्यांचे पुत्र इक्‍बाल यांनी आज दिली. अन्सारी यांचे बुधवारी वृद्धापकाळाने निधन झाले होते. वडिलांच्या निधनानंतर इक्‍बाल आता त्यांची न्यायालयीन लढाई लढणार आहेत. या वादावर वडिलांनी घेतेलेल्या भूमिकेशी आपण पूर्णपणे सहमत आहोत, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले. 

हिंदू आणि मुस्लिम या दोन समाजघटकांत चर्चा होऊन अयोध्येचा वाद मार्गी लागावा. न्यायालयाच्या बाहेर चर्चेच्या माध्यमातून हे सहज शक्‍य असल्याचे आपल्या वडिलांना वाटत होते, असे त्यांनी नमूद केले. इक्‍बाल यांचे शहराबाहेर पंक्‍चर काढण्याचे दुकान असून, त्याला लागूनच त्यांचे एक छोटेसे घरदेखील आहे. हाशिम अन्सारी यांच्या मृत्यूनंतर इक्‍बालला आता "व्हीआयपी‘ दर्जा मिळाला आहे. या भागात कधीही न फिरकणारे मंत्रीदेखील अन्सारी यांच्या अंत्यसंस्कारास उपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

हिंदू धर्मगुरूंची आदरांजली 

हाशिम अन्सारी यांच्या निधनानंतर सर्वप्रथम त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी हिंदू धर्मगुरूंनी त्यांच्या निवासस्थानी धाव घेतली होती. रामजन्मभूमीचे महंत सत्येंद्रदास यांनी हाशिम अन्सारी यांच्या घरी जात त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. अयोध्येमध्ये रामलल्लाच्या मूर्तीस तंबूमध्ये ठेवण्यात आल्याचे पाहून अन्सारी यांच्या हृदयास अतीव वेदना होत असत, असेही सत्येंद्रदास यांनी नमूद केले. 

अन्सारीसाहेबांनी नेहमीच चर्चेच्या माध्यमातून रामजन्मभूमीच्या वादावर मार्ग काढला जावा, अशी भूमिका घेतली होती. यासाठी त्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्नदेखील केले होते. खरे काय होणार हे देवालाच माहिती. 

महंत ग्यानदास, हनुमानगढीचे पुजारी 

मुस्लिम संघटनांचा विरोध 

काही दिवसांपूर्वी हाशिम अन्सारी यांनी रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिद वादाबाबत न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर अनेक मुस्लिम संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा‘नेदेखील अन्सारींचा प्रस्ताव अर्थहीन ठरविला होता. बाबरी मशिद ही कोणाची वैयक्तिक मालमत्ता नसल्याने एक व्यक्ती त्याबाबत खासगीत चर्चेद्वारे तोडगा काढू शकत नाही, असे या संघटनांचे म्हणणे होते.