Government Loan : एकीकडे भारत सरकार EV म्हणजेच इलेक्ट्रिक व्हेईकलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे इलेक्ट्रिक व्हेईकलच्या सबसिडीबाबत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे.

SMEV म्हणजेच सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सने अलीकडेच एका नोटमध्ये म्हटले आहे की अवजड उद्योग मंत्रालयाने (जड उद्योग मंत्रालय) चुकीची माहिती दिली आहे की त्यांनी एप्रिल 2023 चे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी 10 लाख अनुदानित इलेक्ट्रिक वाहने बनवली आहेत. सरकारने दिलेली माहिती चुकीची असून हिशेब चुकतेमुळे हा प्रकार घडला असून ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे एसएमईव्हीने म्हटले आहे.

आता SMEV म्हणजे काय? हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच निर्माण होत असेल. तर SMEV मध्ये बहुतांश प्रमुख ईव्ही उत्पादकांचा समावेश आहे.SMEV ने संसदीय स्थायी समितीमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, FAME II लक्ष्यावरील MHI आकडे चुकीचे आहेत. कारण ज्या वाहनांच्या विक्रीचा या आकड्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे त्यांना या योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला नव्हता.

उत्पादकांनी 1400 कोटी खिशातून दिले

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मात्या सोसायटीने गेल्या आठवड्यातच माहिती दिली होती की, मूळ उपकरण उत्पादक अर्थात OEM कंपनीला सरकारने सुमारे 1,200 कोटी रुपयांचे अनुदान देणे बाकी आहे. कारखानदाराला शासनाकडून अनुदानाचे पैसे मिळाले नसताना त्यांनी हे पैसे स्वत:च्या खिशातून दिले आहेत.

सरकारकडून अनुदानाची रक्कम मिळण्यास होणारा विलंब कारखानदारांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण होत आहे. गेल्या 15 महिन्यांच्या आकडेवारीबद्दल बोलायचे झाल्यास, गेल्या 15 महिन्यांत मूळ उपकरणे निर्मात्याने ग्राहकांना स्वतःच्या खिशातून 1400 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली आहे.

साडेचार लाख लोकांना अनुदान मिळाले नाही

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मात्या सोसायटीने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2019 ते एप्रिल 2023 दरम्यान विकल्या गेलेल्या 9 लाख 60 हजार इलेक्ट्रिक दुचाकींपैकी 4 लाख 50 हजार दुचाकी मालकांना आतापर्यंत अनुदान मिळालेले नाही. अशा स्थितीत अवजड उद्योग मंत्रालयाने अद्याप या दुचाकींसाठीचे अनुदान जाहीर केलेले नसताना त्यांचा हिशेबात समावेश का करण्यात आला, असा प्रश्न एसएमईव्हीने उपस्थित केला आहे.

जर सरकारने तसे केले नाही तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 50 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मंत्रालयाला स्वतःची ही प्रतिमा निर्माण करायची नाही किंवा सरकार या गंभीर परिस्थितीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा सवालही एसएमईव्हीने उपस्थित केला आहे.

SMEV ने दोन आठवड्यांत दुसरी नोट जारी केली की सरकार FAME II साठी दिलेली आश्वासने पूर्ण करत नाही, ज्यामुळे OEM (मूळ उपकरणे उत्पादक) यांना खूप संघर्ष करावा लागत आहे. सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करत नसल्याने उत्पादकांना अनुदान देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे.

ओईएमकडून 1,200 कोटी रुपयांची सबसिडी ग्राहकांना देण्यात आल्याचेही या नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ते प्रत्यक्षात सरकारच्या FAME II अनुदान योजनेअंतर्गत द्यायचे होते ज्याला उत्पादकांकडून खाजगीरित्या वित्तपुरवठा केला जातो.

यामध्ये Hero Electric, Kinetic, Yulu, Piaggio Vehicles India, Lohia सारख्या अनेक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपन्या समाविष्ट आहेत. यासह टाटा केमिकल, सन मोबिलिटी आणि एक्झीकॉम आणि गेल इत्यादी ईव्ही घटक बनवणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

स्थानिकीकरण निकषांचे पालन न केल्याबद्दल सरकारने अनुदान रोखले आहे, असे नमूद करून, SMEV ने सांगितले की जवळजवळ सर्व उत्पादकांना अनेक मार्गाने तोटा सहन करावा लागला आहे. SMEV म्हणते की जर 50 टक्के उद्दिष्ट अयशस्वी झाले तर एकतर विभागाने त्यांच्यामुळे उद्दिष्ट अयशस्वी झाल्याचे मान्य करावे किंवा चुकीच्या पद्धतीने रोखलेले अनुदान द्यावे.

यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि ईव्ही कंपन्यांना एकत्र काम करावे लागेल.अशा परिस्थितीत सरकार आणि उद्योगांनी एकत्र बसून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काम करणे ही काळाची गरज आहे, जेणेकरून ईव्हीचे लक्ष्य पुन्हा एकदा पूर्ण करता येईल आणि भारताला 2014 मध्ये पुन्हा रुळावर आणता येईल.

उद्योगासाठी 2023 आव्हानात्मक का आहे?

2023 हे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी आव्हानात्मक वर्ष आहे कारण गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड आणि त्यानंतर 12 महिन्यांपासून अनुदानास विलंब झाल्यामुळे हा उद्योग गोंधळात आहे.