Election Candidate Crime History : देशातील पाच राज्यात विधानसभा निवणुका आहेत. ३ डिसेंबरला या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. दरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने मंगळवारी एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, पाच राज्यांमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या सुमारे १८ टक्के उमेदवारांनी स्वत:वर गुन्हे दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. तर २९ टक्के उमेदवार 'करोडपती' आहेत.

ADR ने मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणामधी ८,०५४ उमेदवारांपैकी ८०५१ उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आहे. विश्लेषण केलेल्या उमेदवारांपैकी २,११७  उमेदवार राष्ट्रीय पक्षांचे आहेत. ५३७ उमेदवार प्रादेशिक पक्षाचे आहेत तर २,०५१ नोंदणीकृत अपरिचित पक्षांकडून आणि ३,३४६ अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.

निवडणूक लढवत असलेल्या निवडणुकांमध्ये १४५२ उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. म्हणजे एकूण १८ टक्के उमेदावर खटले सुरु आहेत. तसेच २२ जणांवर खुनाचे गुन्हे दाखल आहे. उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ८२ जणांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हे दाखल आहेत. १०७ जणांनी महिलांसदर्भात गुन्हे दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच एकूण उमेदवारांमध्ये २३७१ उमेदवार करोडपती आहेत. म्हणजे या उमेदवारांजवळ १ करोडपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता ३.३६ कोटी रुपये आहे.  

ADR अहवालात पाचही राज्यांच्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांते पालन केले नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे राजकीय पक्षांवर देखील टीका होत आहे. गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना तिकीट देऊन राजकीय पक्षांनी जुनी परंपरा पाळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या आपल्या निर्देशांमध्ये राजकीय पक्षांना अशा उमेदवारांच्या निवडीची कारणे देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या व्यक्तींना निवडणूक उमेदवार म्हणून का निवडले जाऊ शकत नाही, या स्पष्टीकरण देखील न्यायालयाने मागितले होते. (Latest Marathi News)

अहवालानुसार राजकीय पक्षांकडे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तिला तिकीट का दिले याचे कोणतेही कारण नाही. तसेच आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते की आपली लोकशाही गुन्हेगारांच्या हातात जाते. वरील माहितीत छत्तीसगडमधी उमेदवारांनी माहिती देण्यात आली नाही. शपथपत्रे स्पष्ट नसल्याने त्यांचे विश्लेषण करता आले नाही, असे ADR ने स्पष्ट केले आहे.