बंगळूर : कोणतीही करवाढ नसलेला आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून सर्वच घटकांना खूश करणारा आपला विक्रमी १५ वा अर्थसंकल्प विधानसभेत अर्थखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी मांडला.

‘पंचहमी योजने’चे आश्‍वासन देऊन राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात (Karnataka Budget) तब्बल ५२ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पंचहमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला सरासरी वार्षिक ५० त ५२ हजार रुपये मिळतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

महिलांसाठी विविध योजना

• Women's Scheme : राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये माता दूध बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षात रायचूर, म्हैसूर, बळ्ळारी या जिल्ह्यांत तीन नवीन युनिटची स्थापना केली जाईल.

• २०० कोटी खर्चून १००० नवीन अंगणवाड्या बांधल्या जातील. यामुळे भाड्याच्या इमारतीत असणाऱ्या अंगणवाड्यांसाठी स्वतःची जागा उपलब्ध होईल.

• अंगणवाडीद्वारे विविध कार्यक्रमांची सुलभरीत्या अंमलबजावणी करण्यासाठी ९० कोटी रुपये खर्चातून ७५ हजार ९३८ स्मार्टफोन अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि सेविकांना देण्यात येणार आहेत. त्यांना यापुढे ग्रॅच्युईटीची सवलतही देण्यात येणार आहे.

• लैंगिक अल्पसंख्याकसाठी मैत्री योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सध्याच्या मासिक मानधनात ८०० वरून १२०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यांना ओळखपत्रही देण्यात येणार आहे.

• राज्य महिला विकास निगमद्वारे विशेष पॅकेज तयार करण्यात येणार असून, त्यासाठी ८६ हजार ४२३ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

• स्वसहाय्य संघाचा विकास सक्रिय सहभाग राहण्यासाठी, तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशासन मजबूत करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे एकत्रिकरण करणार.

Devadasi Scheme : देवदासी कल्याणासाठी उपाययोजना

1. मासिक भत्ता १५०० रुपयांवरून २००० रुपये.

2. कर्नाटक राज्य महिला विकास महामंडळामार्फत एक विशेष पॅकेज.

3. राजीव गांधी गृहनिर्माण महामंडळामार्फत घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत.

4. त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे तपशीलवार सर्वेक्षण करणार.

युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण

• बेरोजगार युवकांत आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी युवानिधी योजना सुरू केली आहे. पदवी घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत पदवीधरांना मासिक तीन हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. पदविका घेतलेल्यांना १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच कौशल्य विकास योजनेंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

• आयआयएम-बी सहाय्याने राज्यातील ३१ जिल्ह्यांत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय मूलभूत प्रशिक्षण केंद्र (इनक्युबेशन सेंटर) टप्प्या-टप्प्याने स्थापन केले जातील. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १० जिल्हे निवडून तेथे मूलभूत प्रशिक्षण केंद्र सुरू केली जातील.

• केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सर्व संस्थांतील पदे भरण्यासाठी जारी करण्यात येणाऱ्या अधिसूचना एकाच ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येतील.

• उद्योगशीलता वाढविण्यासाठी द्वितीयस्तरीय प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जाईल. त्यातून राज्यातील सर्व आयटीआय संस्थामध्ये ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल.

• उद्योगांना चालना देण्यासाठी दर्जेदार व्यवस्था तयार करण्यात येईल. त्यासाठी कौशल्य संधान मेळावा (स्किल कनेक्ट समीट) म्हणून स्थापन करण्यात येईल. त्यातून जागतिक गुंतवणुकीचा मेळावा घेण्यात येईल.

अल्पसंख्याकांसाठी कल्याणकारी योजना

• ५० विद्यार्थी क्षमतेच्या ५० मोरारजी देसाई निवासी शाळा सुरू करणार

• १०० विद्यार्थी क्षमतेची १०० पोस्ट-मॅट्रिक मुला-मुलींची वसतिगृहे सुरू करणार

• नवीन १०० मौलाना आझाद शाळा उघडल्या जातील. इमारती आहेत, अशा २५ शाळांमध्ये पदवीपूर्व महाविद्यालये

• सरकारी, खासगी महाविद्यालयांमध्ये बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू करणार

• अल्पसंख्याक समुदायातील महिला स्वयंसहाय्यता गटांना विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणार. त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद

अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण निधी

कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत एकूण ३९,१२१ कोटी रुपये दिले गेले आहेत, ज्यात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २७,६७४ कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी रुपये ११,४४८ कोटी.

एससी/एसटी/बीसी आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागांच्या निवासी शाळा आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी २,७१० कोटी.

२३ निवासी शाळांचे बांधकाम वर्ष २०२३-२४ मध्ये पूर्ण. सन २०२४-२५ मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय विभागांच्या २९ निवासी शाळा संकुलांचे बांधकाम ६३८ कोटी खर्चून सुरू करणार.

२० शाळांमध्ये नवीन निवासी शाळा सुरू करणार.

दुर्मिळ वैद्यकीय आजारांनी ग्रस्त असलेल्या आणि महागड्या वैद्यकीय उपचारांची गरज असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या रुग्णांना आर्थिक सहाय्यासाठी ३५ कोटींची तरतूद

१,७५० कोटी खर्चून समाजकल्याण आणि आदिवासी कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळांमार्फत योजना तयार करणार.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी अधिक निधी

सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पार्किन्सन्स आणि मल्टिपल स्क्लेरोसिसने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींची काळजी घेणाऱ्यांना १,००० रुपये मासिक भत्ता.

सर्व तालुक्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी द्विवार्षिक मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर.

मतिमंद निराधारांच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी दोन कोटी रुपये खर्चून चार देखभाल गृहे उभारणार.

१,५०० विशेष दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंचलित दुचाकी पुरविल्या जातील.

तृतयीपंथीयांसाठी मासिक पेन्शन ८०० रुपयांवरून १,२०० रुपयांपर्यंत वाढवणार.

‘गृहलक्ष्मी’च्या खात्यावर १२ हजार कोटी जमा

गृहलक्ष्मी लाभार्थ्यांच्या खात्यात ११,७२६ कोटी रुपये थेट वर्ग केले आहेत. कुटुंब सॉफ्टवेअर डेटाबेसनुसार, एपीएल, बीपीएल, एएवाय शिधापत्रिका असलेल्या १.३३ कोटी महिला कुटुंबप्रमुख पात्र लाभार्थी आहेत. जानेवारीअखेर १.१७ कोटी महिलांनी या योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे. ११,७२६ कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. २०२४-२५ मध्ये या योजनेसाठी २८,६०८ कोटींची तरतूद आहे. या पैशांतून महिलांना विविध गोष्टी करता येतील. तसेच त्यांना दैनंदिन घरखर्चासाठी आर्थिक पाठबळही मिळेल.