या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशाचा दाखला देत काँग्रेसने दावा केला की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरील 58 वर्षांपासून असलेली बंदी हटवण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी "RSS च्या कार्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग" यासंबंधी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केल्याल्या कार्यालयीन आदेशाचा फोटो एक्सवर पोस्ट केला आहे.

आदेशाच्या फोटोसह केलेल्या पोस्टमध्ये रमेश म्हणाले, “फेब्रुवारी 1948 मध्ये गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली होती. त्यानंतर चांगल्या वर्तनाच्या आश्वासनावर असलेली बंदी हटवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात तिरंगा फडकवला नाही."

त्यांनी पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, “1966 मध्ये आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती आणि तो योग्य निर्णय होता. 1966 मध्ये बंदी लादण्यासाठी जारी केलेला हा अधिकृत आदेश आहे.”

रमेश म्हणाले, “4 जून 2024 नंतर स्वयंघोषित नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएस यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षे जुनी बंदी उठवण्यात आली, जी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान असतानाही लागू होती."

"मला विश्वास आहे की नोकरशाहीदेखील आता चड्डीमध्ये येऊ शकते," असे रमेश आपल्या पोस्टच्या शेवटी म्हणाले आहेत.

9 जुलैच्या आदेशाला टॅग करताना भाजप नेते अमित मालवीय म्हणाले, "58 वर्षांपूर्वी 1966 मध्ये जारी केलेला असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यामध्ये भाग घेण्यास बंदी होती, ती मोदी सरकारने मागे घेतली आहे."

दुसरीकडे काँग्रेसचे आणखी एक नेते पवन खेडा यांनीही या निर्णयावरुन केंद्रावर हल्लाबोल केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपली निराशा व्यक्त करताना ते म्हणाले, "58 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यावर बंदी घातली होती, पण आता मोदी सरकारने तो आदेश मागे घेतला आहे."