मुंबई : भारतात अक्षय ऊर्जेसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात ५९ टक्के घट झाली आहे. हे अनुदान घटून ६,७६७ कोटी रुपयांवर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये हे सर्वाधिक १६,३१२ कोटी रुपये होते. मात्र, कोविड -१९ महामारी काळात लॉकडाऊन तसेच ग्रीड स्केल सोलार पीव्ही आणि पवनऊर्जेमुळे आलेली खर्चाची समानता यामुळे अनुदानाचा ओघ आटला.

काऊन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (CEEW) आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (IISD) या संस्थांद्वारे संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासातून ही माहिती पुढे आली आहे. २०३० चे स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर अधिक अनुदानाची आवश्यकता आहे. सौर उत्पादन, ग्रीन हायड्रोजन आणि विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान वाढवण्यासाठी हे अनुदानाचे पाठबळ गरजेचे आहे.

कोळसा, तेल आणि गॅस आदी जीवाश्म इंधनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात २०१४ ते २०२२ या सात वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७२ टक्क्यांची घट झाली आहे. हे अनुदान ६८ हजार २२६ कोटी रुपयांवर आले आहे. असे असले तरी २०२१ या आर्थिक वर्षातील जीवाश्म इंधनासाठी मिळणारे अनुदान अक्षय ऊर्जेसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाच्या नऊ पट अधिक आहे. म्हणूनच देशाला २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेची क्षमता ५०० गिगावॅट्सपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे, तर २०७० पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करावे लागणार आहे.

भारताने आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ऊर्जा क्षेत्राला बळ देण्यासाठी एकूण ५,४०,००० कोटी रुपयांचा निधी दिला, यापैकी २,१८,००० कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरुपात होते. मे २०२२ मध्ये भारताने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत (PMUY) पुन्हा २०० रुपये प्रति गॅस सिलिंडरपर्यंतचे (१२ सिलिंडर्सपर्यंत) एलपीजी अनुदान उपलब्ध करून दिले.

'एलपीजीवरील अनुदान पुन्हा नव्याने आणणे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. आर्थिक स्थितीतील सुधारणेनंतर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी अनुदान वाढवणे हा ही योजना भविष्यात टिकून राहण्यासाठी एकमेव उपाय आहे. याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांनी भारताच्या नमूद केलेल्या डीकार्बनायझेशन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने मध्यम आणि दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जेसाठी पुरेसे समर्थन आमि वित्तपुरवठा मॉडेल सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे,' असं या अभ्यासाचे सहलेखक आणि CEEW च्या संशोधन समन्वयाचे संचालक आणि सहकारी कार्तिक गणेशन म्हणाले.

या अभ्यास अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की इलेक्ट्रिक वाहनांवरील (EV) अनुदान २०१७ पासून २०२१ पर्यंत तिपटीहून अधिक वाढले आहे. हे अनुदान आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ८४९ कोटी रुपये होते. या वर्षात भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आणि त्याच्या सुट्या भागांच्या देशी उत्पादन प्रक्रियेतील गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम देखील जाहीर केला आहे.

भारतातील नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) सध्या सार्वजनिक निधी जीवाश्म इंधनांपासून दूर हटवण्याची एक महत्त्वाची कामगिरी पार पाडत आहेत, पण अद्यापही एकाही सार्वजनिक वित्त संस्थेने हे काम केलेले नाही. उलटपक्षी, २०२१ मध्ये सार्वजनिक वित्त संस्थांच्या वार्षिक वितरणातील तीन पट भाग अक्षय ऊर्जेऐवजी जीवाश्म इंधन निर्मितीकडे वळला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेसंबंधीच्या भागीदारीतले अनेक उपक्रम जाहीर झाले, लक्ष्य ठरवले गेले, पण ऊर्जा निर्मितीचे अक्षय्य ऊर्जेकडे संक्रमण व्हावे आणि नेट झिरो उद्देश साध्य करणे यादृष्टीने बिझनेस मॉडेल आणण्यासाठी स्पष्ट धोरणाची सार्वजनिक क्षेत्राला नितांत आवश्यकता आहे.

'भारतातील ऊर्जा निर्मितीचे वेगाने अक्षय्य ऊर्जेकडे संक्रमण व्हावे, यासाठी सार्वजनिक वित्त संस्थांनी त्यांचे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला वित्त पुरवठा करण्याचे टारगेट्स वाढवायची गरज आहे. यासाठी एक दीर्घकालीन रोड मॅप विकसित करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून सार्वजनिक निधी हा जीवाश्म इंधनाकडे वळण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्त पुरवठा कंपन्यांनी कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांचा वित्त पुरवठा करणे थांबवले पाहिजे,' असे IISD चे धोरण सल्लागार आणि या अभ्यास अहवालाचे सहलेखक स्वस्ती रायझादा म्हणाले.

२०३० पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, अनुदानासारखे अधिक पाठबळ मिळण्याची नितांत आवश्यकता आहे, जेणेकरून सौरऊर्जा निर्मिती, ग्रीन हायड्रोजन आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानाचे विकेंद्रीकरणास चालना मिळेल.