new parliament  Esakal
देश

House Panel: निष्काळजीपणामुळं मृत्यूला कारणीभूत ठरल्यास 7 वर्षांचा तुरुंगवास; संसदीय समितीचा मात्र आक्षेप

ही शिक्षा खूपच जास्त असल्याचं समितीनं म्हटलं आहे.

Amit Ujagare (अमित उजागरे)

नवी दिल्ली : निष्काळजीपणामुळं मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रस्तावित नवीन फौजदारी कायद्यात (IPC) 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. पण यावर संसदीय समितीनं आक्षेप घेतला असून ही शिक्षा खूपच जास्त असल्याचं म्हटलं आहे. (7 years jail is high for causing death by negligence says house panel of parliament)

10 वर्षांचा तुरुंगवास

भाजपचे खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीनं यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवलं आहे. भारतीय न्याय संहितेत (BNS) उतावळेपणानं किंवा निष्काळजीपणानं एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू घडवून आणणाऱ्या आणि घटनास्थळावरून पळून जाणाऱ्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास सुचवला आहे. घटना किंवा घटना पोलीस किंवा दंडाधिकार्‍यांकडं तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यास, हे कलम कायम ठेवावे की नाही याबद्दल अधिक विचार करणं आवश्यक आहे. (Latest Marathi News)

पॅनलनं काय केलीए शिफारस

"समितीला असं वाटतं की, कलम 104(1) अंतर्गत दिलेली शिक्षा आयपीसीच्या कलम 304A अंतर्गत समान गुन्ह्याच्या तरतुदीच्या तुलनेत जास्त आहे. म्हणून समितीने शिफारस केली आहे की, कलम 104 (1) अंतर्गत प्रस्तावित शिक्षा कमी केली जाऊ शकते. ही शिक्षा सात वर्षांपासून पाच वर्षांपर्यंत असावी," असं पॅनेलनं नमूद केलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

BNSच्या कलम 104 (1) नुसार, जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीचा अविचारी किंवा निष्काळजीपणाने कृत्य करून मृत्यूला कारणीभूत ठरतो. तो मनुष्यवधाचा दोषी नसतो, त्याला सात वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि दंडास देखील जबाबदार धरलं जाईल.

त्याच गुन्ह्यासाठी, भारतीय दंड संहितेनुसार (304A) "जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरेल किंवा निष्काळजीपणाने कोणतेही कृत्य करून दोषीच्या मनुष्यहत्येचं पुरावा नसेल तर त्याला दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

जबरदस्ती करु शकत नाही

समितीचे असं मत आहे की, "BNSचं कलम 104(2) भारतीय राज्यघटनेच्या कलमाच्या 20(3) विरोधात असू शकतं ज्यामध्ये असंही म्हटलं आहे की, "गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वत: विरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

समितीनं असं निरीक्षण नोंदवलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20(3) द्वारे 'साक्षीदार' या शब्दाचा अर्थ तोंडी तसेच कागदोपत्री पुराव्यांचा समावेश करून व्याप्ती वाढवली आहे, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला बळजबरी करता येणार नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL Mega Auction 2025 : रांचीचा 'गेल'! CSK हवा होता संघात, पण Mumbai Indians ने दिली मात; जाणून घ्या कोण हा Robin Minz

Shiv Sena Leader: मोठी बातमी! शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड; मुख्यमंत्री कोण होणार?

IPL 2025 Auction Live: जोफ्रा आर्चर पुन्हा राजस्थान संघात, तर Mumbai Indiansने सर्वात पहिल्यांदा खरेदी केला 'हा' खेळाडू

NCP Ajit Pawar Party : ‘राष्ट्रवादी’च्या पक्षनेतेपदी अजित पवार; नवनिर्वाचितांच्या बैठकीत निर्णय

Maharashtra Assembly : विधानसभेत यंदा ७० नव्या चेहऱ्यांची प्रथमच ‘एन्ट्री’; दिग्गजांना धूळ चारत ठरले ‘जायंट किलर’

SCROLL FOR NEXT