नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकत्त्वासाठी (India Citizenship) प्रलंबित असलेले सुमारे 70 टक्के अर्ज हे पाकिस्तानी (Pakistani People waiting for India Citizenship) आहेत, अशी माहिती गृह मंत्रालयाने (MHA) बुधवारी संसदेत दिली आहे. संसदेचे सदस्य अब्दुल वहाब यांनी बुधवारी विचारलेल्या भारतीय नागरिकत्वासाठी सध्याच्या अर्जदारांच्या तपशीलांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वरील माहिती दिली आहे. (Nityanand Rai Minister of State for Home Affairs)

राय यांनी नमूद केले की, भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी 14 डिसेंबर 2021 पर्यंत दाखल 10,635 अर्जदारांपैकी तब्बल 7,306 अर्ज हे पाकिस्तान, 1,152 अफगाणिस्तान, त्यानंतर 428 स्टेटलेस, 223 श्रीलंका आणि यूएसए, नेपाळमधून 189 तर, बांगलादेशातून 161 अर्ज आल्याचे राय यांनी सांगितले. चीनमधील तब्बल 10 अर्जदारांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, भारतीय नागरिकत्व देण्याचा अधिकार MHA कडे आहे ज्याची तपशीलवार पडताळणी आणि छाननी केल्यानंतरच अर्ज मंजूर केला जातो असे राय यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) बराच वादग्रस्त ठरला आहे. अद्याप या कायद्याची नियमावली तयार व्हायची आहे. मात्र, सरकारनेच संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 पासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधील (Pakistan, Afghanistan and Bangladesh) अल्पसंख्यांकांना मोठ्या प्रमाणावर नागरिकत्व (Indian citizenship) बहाल करण्यात आलं आहे.सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांक धर्माचे म्हणजेच हिंदू, शिख, जैन आणि ख्रिश्चन समाजाच्या 8,244 लोकांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. यापैकी, 3,117 जणांना या डिसेंबरपर्यंत नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. तसेच 2018 ते 2020 दरम्यान, जगभरातील परदेशी नागरिकांमध्ये 2,254 जणांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे.