नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांच्याविरोधात विनयभंगाचा खटला दाखल करण्याच्या संदर्भात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्यांना असून राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार राज्यपालांना असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाबाबत भारताच्या अॅटर्नी जनरलने बाजू मांडावी, असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांचे निवासस्थान असलेल्या राजभवनातील एका कंत्राटी महिला कामगाराने राज्यपालांच्या विरोधात विनयभंगाची तक्रार केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार राज्यपालांना कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळालेले आहे.

या घटनात्मक तरतुदीला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात या पीडित महिलेने राज्यपालांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून चौकशीची मागणी केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार राज्यपालांना मिळालेले घटनात्मक संरक्षण तपासाला अडथळा आणू शकत नाही. राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारच्या विरोधात खटला दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

अधिकाराचे हनन होत असल्याचा दावा

राज्यघटनेतील कलम ३६१ (२) नुसार राज्यपाल असेपर्यंत त्या व्यक्तीच्या विरोधात कोणतेही फौजदारी गुन्हा किंवा खटला करता येणार नसल्याची तरतूद केली आहे. परंतु याचिकाकर्त्यांनी या तरतुदीनुसार पोलीस तपास थांबविता येणार नसल्याचा दावा केला आहे. एखाद्या फौजदारी गुन्ह्यासाठी राज्यपाल संपूर्ण घटनात्मक संरक्षणाची मागणी करू शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्तीने केला आहे. अशा प्रकारचे संरक्षण देणे हे राज्यपालांच्या कार्यालयाची प्रतिष्ठा घालविणे तसेच याचिकाकर्तीचे मूलभूत अधिकाराचे हनन करण्यासारखे असल्याचा दावा केला आहे.