“सरकारच्या राज्याची शेकडा ऐंशीने शोभा आणणाऱ्या शेतकऱ्यांचे खून पाडणाऱ्या दुष्काळास हद्दपार करण्यात सरकारने त्वरा करावी नाही तर मग कोणी?” अशा शब्दांत शेतकऱ्यांच्या महसुली योगदानाची आणि हक्काची कैफियत ‘दीनमित्र’सारख्या वर्तमानपत्रांमधून इंग्रज सरकारला सुनावणारा सत्यशोधक समाजाचा विचार आज दीडशे वर्षांचा झाला. प्रश्न आजही फारसे बदलले नाहीत. उत्तरांच्या वाटांचा शोध सुरू आहे.

श्रद्धा कुंभोजकर

२ ४ सप्टेंबर १८७३ पासून महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई, फातिमाबी शेख, नारायण मेघाजी लोखंडे, कृष्णराव भालेकर, धोंडिराम नामदेव कुंभार, विश्राम रामजी घोले अशा खंबीर नेत्यांनी सत्यशोधक समाजाची पायाभरणी केली. मध्यस्थाशिवाय निर्मिकासोबत संवाद साधणारा सार्वजनिक सत्यधर्म, अस्पृश्य मानलेल्या जाती आणि मुलींसाठीच्या शाळा, बालहत्या रोखणारे बालकाश्रम, दुष्काळातली अन्नछत्रं असे सत्यशोधक सामाजिक उपक्रम आपल्याला माहीत असतात.

पण सत्यशोधक समाजानं एकंदर सर्व माणसांच्या राजकीय, वैचारिक आणि आर्थिक विकासासाठी केलेले प्रयत्न आपल्याला तितकेसे माहीत नसतात. त्यामुळे या संस्थेकडे निव्वळ सामाजिक समतेचा, करुणेचा विचार मांडणाऱ्या व्यक्तींचे प्रयत्न म्हणून पाहिलं जातं.

त्यापलीकडे माणसाच्या जगण्यात समता आणण्यासाठी आमूलाग्र बदल घडवण्याचे स्वप्न पाहून ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दीडशे वर्षांपासून प्रयत्नशील असणारी संस्था म्हणून सत्यशोधक समाजाकडे पाहायला हवं.

समता आणायची, तर विषमतेच्या पायावर घाव घालणं आवश्यक आहे. माणसांची संपत्ती, श्रम, हक्क, त्यांची प्रतिष्ठा यांच्यावर घाला घालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला सत्यशोधक समाजानं विरोध केला. त्यामुळे अर्थातच प्रस्थापित जात, वर्ग, लिंगभावाच्या चौकटींना धक्का बसला.

कष्ट न करता श्रमिकांच्या संपत्तीत वाटा मागणाऱ्या पुरोहितवर्गाचं खरं रूप सत्यशोधक समाजानं परखड शब्दांत मांडलं. या हट्टी भुताला पळवण्याचा जालीम उपाय म्हणजे कष्टकऱ्यांना शिक्षण देणं. सत्यशोधक दासराम यांनी म्हटलं

जन्मल्यापासून लागे याची बाधा|

मरे तरी शिधा| घेईं हट्टे||

दासराम सांगे| विद्येचा ताईत|

पहातां पळे भूत| दूर दूर||

या बाबतीतली जबाबदारी राज्यकर्त्यांची असल्याने १८९५मध्ये व्हिक्टोरिया राणीला खैरनार नावाच्या सत्यशोधक कवीने जाब विचारला-

राज्य कर्ता घेई | फंड तो चोपून||

दिसेना विद्वान | शेतकरी||

विद्या शंख आम्हीं| एवढें असून||

कां न दे शिक्षण सक्तीने तूं||

मात्र सत्यशोधक समाज ही काही निव्वळ इंग्रजांवर किंवा सामाजिक उतरंडीवर टीका करणारी संस्था नव्हती. कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक, राजकीय आणि वैचारिक प्रगतीसाठी अनेक विधायक पावलं या समाजानं उचलली. शंभर वर्षांपूर्वी वऱ्हाडातून मो. तु. वानखेडे या सत्यशोधक कवीने ‘शेतकऱ्याची गोफण’ हे काव्य प्रसिद्ध केलं. त्याची अनुक्रमणिका उद्बोधक आहे. त्यातल्या कवितांची शीर्षकं अशी आहेत-

२.शेतकीच्या शाळा घाला. ७.शेतकरी पतपेढ्या स्थापा. ११. परदेशांत धान्ये पाठवूं नका.१७. शेतकरी स्वदेशास आधार आहे. हेही उपाय केवळ सरकारला सुचवून सत्यशोधक थांबले नाहीत. ‘शेतकरी लोकांच्या श्रमावर उत्पन्न होणारे जिन्नस व त्यांच्या जंगलात उत्पन्न होणाऱ्या उपयुक्त वनस्पती खरेदी करून परदेशास पाठवणे, तसेच त्यांना लागणारे जिन्नस परदेशाहून मागवून पुरवणे, त्यांच्याशी सावकारी आणि इतर महत्त्वाची देवघेव करणे... हे व्यवहार आपले आपणांसच का करता येऊ नयेत?’

यावर १९०५ मध्ये सत्यशोधक समाजाच्या यवतमाळ शाखेनं खास शेतकऱ्यांसाठी निबंध स्पर्धा घेतली होती. अशा सत्यशोधक आर्थिक विचारांच्या प्रेरणेतून घडलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं शेतीच्या अर्थकारणातलं महत्त्व वेगळं सांगायची गरज नाही.

तरीही- या समित्या बरखास्त करण्याचं सुचवणारे कायदे शेतकऱ्यांच्या उग्र आंदोलनानंतर सरकारला गेल्यावर्षी मागे घ्यावे लागले हे विसरून चालणार नाही. सत्यशोधक समाजाचा आर्थिक विचार हा इथल्या कष्टकरी जनतेच्या दीर्घकालीन भल्याचा विचार आहे हे या उदाहरणावरून स्पष्ट व्हावं.

सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेच्या वेळी त्यात राजकीय विषयांवर चर्चा केली जात नसे. कारण इंग्रजी राज्यामुळे मिळालेली कायद्यापुढे सगळे समान असण्याची मोकळीक वापरून सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करण्याला प्राधान्य दिलं होतं.

एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी कायदेमंडळांमध्ये भारतीय प्रतिनिधी निवडून देण्याची मोकळीक मिळाल्यावर मात्र सत्यशोधक समाजानं स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली. शेतकरीवर्ग हा मोठा करदाता वर्ग असल्याने त्यांचं प्रतिनिधित्व कायदे-कौन्सिलात असावं असा सत्यशोधकांचा आग्रह होता.

कॉंग्रेसमध्ये गांधीयुग अवतरल्याबरोबर बहुजन समाजाच्या कार्यकर्त्यांना अधिक वाव मिळू लागला. जोतिरावांच्या प्रेरणेच्या बळावर डॉ. आंबेडकरांचं नेतृत्वही दडपलेल्या माणसांच्या हक्कासाठी लढा उभारत होतं. या संधिकालात दलित चळवळीला आणि सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांनाही राजर्षी शाहू महाराजांनी बळ दिलं.

केशवराव जेधेंच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधक ब्राह्मणेतर कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या चळवळीला व्यापक जनाधार मिळवून दिला. दुसरीकडे शिक्षण परिषदांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर शिक्षणाचं महत्त्व सत्यशोधकांनी सांगितलं.

सहकारी कारखाने आणि शिक्षणसंस्था यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर आधुनिकतेचं वारं पोचवणाऱ्या अनेक संस्था सत्यशोधक विचारांच्या शिदोरीमुळे उभ्या आहेत. रयत शिक्षण संस्थेचं नाव प्रातिनिधिक ठरावं.

आजही सत्यशोधक समाजाच्या विचाराच्या अनेक संस्था, संघटना एका पर्यायी समाजरचनेचा, सत्याचा शोध घेण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहेत. आजच्या महाराष्ट्राला दीडशे वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सत्यशोधक समाजाकडून काय मिळालं आहे? महाराष्ट्रामधलं स्त्रियांच्या आणि एकूणच शिक्षणाचं लक्षणीय प्रमाण,

शिक्षणसंस्थांचं जाळं, कामगारांच्या आणि औद्योगिक सुरक्षेचे नियम, जातींच्या ढासळत्या भिंती, बहुजनांचं मुद्रित माध्यमांमधलं लक्षणीय अस्तित्व आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या रास्त मागण्यासाठी संस्थात्मक स्वरूपात वाटाघाटी करण्याची सशक्त लोकशाहीची परंपरा- हा सत्यशोधक वारसा आपल्याला जपायला हवा.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात इतिहास विभागाच्याप्रमुख आहेत)