तिरुवनंतरपुरम: लसीकरण प्रमाणपत्रावरील (Vaccination Certificate) पंतप्रधान मोदींचा (Narendra Modi) फोटो हा चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता आणि आहे. प्रमाणपत्रावर मोदींच्या फोटोचं काय काम? असा सवाल करत अनेकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. मोदी सगळीकडे फक्त स्वत:चं मार्केटिंग करतात, असा विरोधकांचा आरोप असून किमान लस प्रमाणपत्राला तरी त्यांनी सोडायला हवं होतं, अशी मागणी अनेकांची आहे. यासंदर्भातच लसीकरण प्रमाणपत्रावरुन हा फोटो हटवण्यात यावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका केरळ हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर केरळ हायकोर्टाने काल मंगळवारी कोरोना प्रमाणपत्रावरुन पंतप्रधान मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी करणारी याचिका रद्द केली आहे. याचिकाकर्त्याचा मुख्य आरोप असा होता की, लसीकरण प्रमाणपत्र हे व्यक्तीची खाजगी गोष्ट आहे आणि त्यावर त्याचे काही अधिकार आहेत. (A Very Dangerous Proposition Kerala High Court Plea Removal Of Prime Minister Photograph Vaccination Certificate)

मात्र, न्यायमूर्ती एन. नागरेश यांनी या याचिकेला अनुमती देण्यासंदर्भातील व्यापक विचार करता म्हटलं की, हा एक धोकादायक प्रस्ताव आहे. कारण उद्या कुणीतरी इथं येऊन असा प्रस्ताव टाकू शकतो की मला महात्मा गांधी पसंद नाहीयेत आणि त्यामुळे आपल्या चलनी नोटांवरुन त्यांचा फोटो हटवून टाकण्यात यावा. है पैसे म्हणजे माझ्या रक्ताचं आणि घामाचं चीज आहे, त्यामुळे या पैशांवर हा चेहरा नको, असा दावा करुन ही मागणी केली जाऊ शकते. तेंव्हा काय होईल? यावर वकिल अजित रॉय यांनी उत्तर दिलं की, महात्मा गांधींची प्रतिमा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार चलनावर छापण्यात आली आहे. तर पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा कोणत्याही प्रकारच्या संवैधानिक तरतुदीनुसार छापण्यात आलेली नाहीये.

ASGने याय प्रकरणी साक्ष दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने सुनावणी 23 नोव्हेंबरला पोस्ट केली आहे. याचिकाकर्ता एक आरटीआय कार्यकर्ता आहेत. त्यांनी एका खासगी दवाखान्यामध्ये विकत लस घेतली होती. त्यानंतर त्यांना जे लस प्रमाणपत्र प्राप्त झालं होतं त्यावर पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा होती. याचिकाकर्ता या प्रतिमेमुळे व्यथित झाला आणि आपल्या मौलिक अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप करत त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की, त्याच्या कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांची प्रतिमा असणं त्याच्या मौलिक अधिकारांंचं उल्लंघन आहे. याशिवाय, याचिकाकर्त्याची मागणी आहे की, गरज भासल्यास पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमा नसलेलेही प्रमाणपत्र उपलब्ध होण्याची सुविधा CoWin पोर्टलवर करुन देण्यात यावी.