पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, पती-पत्नी प्रमाणे दीर्घकाळ एकत्र राहणे हे पोटगी मागण्यासाठी पुरेसे आहे. पोटगी ही एक कल्याणकारी व्यवस्था आहे आणि अशा परिस्थितीत वाद शंकेपलीकडे सिद्ध करणे बंधनकारक नाही.

यमुनानगरच्या एका नागरिकाने याचिका दाखल करताना कौटुंबिक न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ६००० रुपयांच्या देखभाल भत्त्याला आव्हान दिले होते.

याचिकेत म्हटले आहे की, केवळ कायदेशीर विवाहित पत्नीच भरणपोषण भत्ता मागू शकते. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, ज्या महिलेने त्याचे पती म्हणून वर्णन केले आहे ती मुस्लिम आहे व मी शीख आहे.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, ही महिला आपली भाडेकरू आहे आणि आपली मालमत्ता हडप करण्यासाठी तिला तिचा पती असल्याचे म्हणत आहे.

सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, याचिकाकर्त्याने जामीनाच्या वेळी ही महिला आपली पत्नी असल्याचे मान्य केले होते. विवाह गुरुद्वारामध्ये झाला किंवा आवश्यक विधी पूर्ण झाले नाहीत या आधारावर पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही. विवाह सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसतानाही, स्त्री दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून राहिल्यामुळे पोटगीसाठी पात्र ठरते.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विविध धर्माच्या लोकांमध्ये विवाह होऊ शकत नाही, विशेष विवाह कायद्यानुसार हे शक्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत आपला विवाह वैध नसल्याचा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद काही उपयोगाचा नाही.

याचिकाकर्त्याचे 1996 मध्ये लग्न झाले होते आणि ते जवळपास दोन दशके एकत्र राहत होते. नंतर वैवाहिक कलहामुळे अंतर वाढले.

अशा स्थितीत महिलेला संकटातून वाचवण्यासाठीच देखभाल भत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा एक कल्याणकारी कायदा आहे आणि त्याचे फायदे मिळवण्यासाठी संशयापलीकडे विवाह सिद्ध करणे आवश्यक नाही. या टिप्पण्यांसह उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली.