दिल्लीतील दारू धोरणावरून राजकीय गदारोळ होत असताना आम आदमी पक्षाने आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आप खासदार संजय सिंह यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, मोदी सरकारचे नापाक इरादे उघड झाले आहेत. भाजपने आपच्या आमदारांना २० कोटींची ऑफर दिली. हे अरविंद केजरीवालांचे सैनिक आहेत, भाजपसमोर असे विकणार नाहीत. संजय सिंह यांनी दावा केला की भाजपने चार आप आमदार संजीव झा आणि सोमनाथ भारती, अजय दत्त आणि कुलदीप कुमार यांना फोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना 20 कोटींची ऑफर दिली. पण दिल्लीत भाजपला आपले मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत.

याआधी मंगळवारी आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, 'आप'ने भाजपचे ऑपरेशन लोटस दुसऱ्यांदा अयशस्वी केले आहे. 2014 नंतर, AAP ने 2022 मध्ये ऑपरेशन लोटस उघड करण्यासाठी काम केले आहे. 2014 मध्ये भाजपने AAP आमदारांना 5-5 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती, त्याचे ऑपरेशन लोटस स्टिंगने उधळून लावले. आता भाजपने मनीष सिसोदिया यांना ऑपरेशन लोटस अंतर्गत पक्षात येण्याची ऑफर दिली आहे. सौरभ भारद्वाज यांनी मंगळवारी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

भाजप मुख्यालयातून ऑपरेशन लोटस चालवले जाते, असा आरोप सौरभ भारद्वाज यांनी केला. जिथे जनता भाजपचा पराभव करते तिथे भाजप इतर पक्षांचे आमदार विकत घेऊन सरकार बनवते. दिल्लीतील ऑपरेशन लोटस अंतर्गत मनीष सिसोदिया यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. प्रथम शाळांचे वर्ग काढण्यात गडबड करण्याची मोहीम राबवण्यात आली, त्यात बिघाड, अबकारी धोरणात गडबड झाल्याचा आरोप केला.

त्याचवेळी, सोमवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी भाजपवर मोठा आरोप केला. सिसोदिया यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, भाजपचा संदेश माझ्यापर्यंत आला आहे, तुम्ही आप तोडून भाजपमध्ये या, सीबीआय आणि ईडीची सर्व प्रकरणे बंद करू. भाजपला माझे उत्तर - मी महाराणा प्रतापांचा वंशज आहे, मी राजपूत आहे, मी शिरच्छेद करेन पण भ्रष्ट-षडयंत्र यांच्यापुढे झुकणार नाही. माझ्यावरील सर्व खटले खोटे आहेत. तुम्हाला जे काही करायचे आहे ते करा.

प्रथम भाजप नेते पत्रकार परिषद घेऊन सीबीआय आणि ईडीला धमकावतात आणि नंतर सीबीआय कारवाई होते, असा आरोप सिसोदिया यांनी केला. महागाई अशीच वाढत राहावी आणि कोणत्याही विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारू नयेत, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. मोदींच्या मित्रांना दिलासा मिळावा आणि विरोधक गप्प बसावेत, अशी भाजपची इच्छा आहे.

नुकतेच सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर दारू धोरणाबाबत छापा टाकला होता. हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे सांगत मनीष सिसोदिया म्हणाले होते की, भाजपच्या केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर हे घडले आहे, अरविंद केजरीवाल यांच्या लोकप्रियतेमुळे भाजप घाबरला आहे.

खरं तर, दिल्लीच्या सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे एलजीने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. हा अहवाल 8 जुलै रोजी पाठवला होता. ज्यामध्ये गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या अबकारी धोरणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. ज्यामध्ये उत्पादन शुल्क धोरण (2021-22) बनवण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात निष्काळजीपणा, तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप आहे. यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, निविदा अंतिम करण्यातील अनियमितता आणि निवडक विक्रेत्यांना टेंडरनंतरचे लाभ यांचा समावेश आहे. मद्यविक्री करणाऱ्यांचे परवाना शुल्क माफ केल्याने सरकारचे 144 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून मनीष सिसोदिया यांनी या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आहे असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

तत्पूर्वी, 7 ऑगस्ट रोजी दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्हीके सक्सेना यांनी उत्पादन शुल्क धोरणातील भ्रष्टाचार आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेच्या आरोपाखाली 11 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. दक्षता संचालनालयाच्या (DOV) तपासणी अहवालाच्या आधारे LG ने कारवाई केली. माजी अबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा (IAS) आणि तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी (DANIX) यांच्यासह सर्व आरोपींविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी त्यांनी दक्षता घेण्यास मान्यता दिली.