नवी दिल्ली - अलीकडच्या काळात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केली. प्रसार माध्यमातून तबलिगी जमातची प्रतिमा खराब केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडले. तसेच केंद्राकडून ठोस शपथपत्र सादर न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरन्यायधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायधीश ए.एस.बोपन्ना, न्यायधीश व्ही. रामसुब्रह्यण्यम यांच्या पीठात जमैत उलमा ए हिंद आणि अन्य संघटनांनी याचिका दाखल केली आहे. कोविडच्या काळात माध्यमांनी तबलिगी जमातची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर आणल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. देशात मुस्लिमांकडून कोरोनाचा फैलाव केला जात असल्याचे वातावरण माध्यमांनी तयार केले असून यावर न्यायालयाने बंदी घालावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, माध्यमांना तबलिगीच्या मुद्द्यावरून वार्तांकन करण्यापासून रोखू शकत नाही. यादरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने शपथपत्र सादर करावे, असे आदेश दिले. अपप्रचार करणाऱ्या माध्यमांविरुद्ध काय कारवाई केली, याचा उल्लेख शपथपत्रात करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. 

Edited By - Prashant Patil