बंगळूर : बंगळुरमधील ४२ व्या एसीएमएम न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना जामीन मंजूर केला. २०२३ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारच्या विरोधात ४० टक्के कमिशनच्या आरोप केल्यावर दाखल खटल्यासंदर्भात ते शनिवारी न्यायालयात हजर झाले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीला काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.

न्यायालयात आलेल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सरकारी वकिलांच्या दालनात बसण्याच्या सूचना केल्या. मात्र त्यांनी नेहमीप्रमाणे न्यायालयाबाहेर (ACMM Court) बसले. नेत्यांच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता अहमद उपस्थित होते. भाजपतर्फे वकील विनोदकुमार यांनी बाजू मांडली.

विधान परिषद सदस्य आणि भाजप नेते केशव प्रसाद यांनी दाखल केलेली खासगी तक्रार सुनावणीसाठी आली आणि आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री न्यायाधीशांसमोर हजर झाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपवर आरोप करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांवर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. भाजप हायकमांडला २,५०० कोटी दिल्यास मुख्यमंत्रीपद मिळत असल्याचा आरोप केला होता. कोविड किट खरेदी घोटाळा आणि ४० टक्के कमिशनचा आरोप केला होता. त्यातूनच काँग्रेस नेत्यांवर केशव प्रसाद यांनी मानहानीचा दावा दाखल केला होता.

८ मे २०२३ रोजी त्यांनी ४२ व्या विशेष न्यायालयात खासगी याचिका दाखल केली. दरम्यान, न्यायालयाने केशव प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटच्या मुद्द्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. राहुल गांधी यांचे वकील एस. ए. अहमद यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीचा सातवा टप्पा आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीमुळे त्यांचे अशील आज न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत. राहुल गांधी सात जूनला हजर होतील, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. राहुल गांधींचे आणखी एक वकील रमेश बाबू यांनी कोर्टाला सात जूनपर्यंत आदेश न देण्याची विनंती केली आणि हजर राहण्यासाठी आणखी एक तारीख देण्याची विनंती केली.