नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) रद्द केल्यापासून एकाही बाहेरच्या व्यक्तीने काश्मीर खोऱ्यात (Kashmir valley) भूखंड खरेदी केलेला नाही, अशी केंद्र सरकारने (Central Government) बुधवारी राज्यसभेत दिली. कलम 370 रद्द करून जवळपास अडीच वर्षे झाली आहेत, असे असतानादेखील बाहेरील नागरिकांचे घाटीत भूखंड खरेदीचे प्रमाण शून्य आहे.

गेल्या अडीच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) सात भूखंड बाहेरच्या लोकांनी विकत घेतले आहेत. हे सात भूखंड जम्मू विभागात खरेदी करण्यात आले आहेत. यापैकी एकही भूखंड काश्मीर खोऱ्यात खरेदी केलेला नसल्याचे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) यांनी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्टटले आहे. सीपीएम खासदार झर्ना दास बैद्य यांनी केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी-विक्रीची स्थिती काय आहे? तेथील रहिवासी नसलेला नागरिक तेथे जमीन खरेदी करू शकतो का? असा प्रश्न विचारला होता, त्या प्रश्नाला उत्तर देताना राय यांनी वरील माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये सरकारने अधिसूचना जारी करून जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा केली होती. यामुळे देशाच्या इतर भागातील कोणालाही शेतजमिनीसह जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाईल, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र आज सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीवरून भूखंडाचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.