नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता स्थापन केल्यानंतर जगभरातच या घटनेबाबत काही एक भूमिका घेणं क्रमप्राप्त ठरलं आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या देशांच्या या विषयावर सातत्याने बैठका सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवरच आता भारतात देखील बैठक होत आहे. येत्या 10 नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची (NSA) बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी पाकिस्तान आणि रशियाला देखील निमंत्रण देण्यात आलंय. रशियाने 20 ऑक्टोबर रोजी मॉस्कोमध्ये याचप्रकारची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी भारतासोबतच तालिबानला देखील निमंत्रण होतं. भारतातील या बैठकीसाठी चीन, इराण, ताजिकिस्तान आणि उजबेकिस्तान या देशांना देखील निमंत्रण देण्यात आलंय. या बैठकीचं अध्यक्षस्थान भारताचे NSA अजित डोवाल भुषवणार आहेत.

पाकनंतर चीनने कळवला नकार

पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांना ऑक्टोबर महिन्यातच याबाबतचं निमंत्रण मिळालं होतं. मात्र, बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पाकिस्तानने आपला नकार कळवला आहे. पाकच्या या नकारानंतर आता चीनने देखील नियोजित बैठकांचं कारण देत दिल्लीमध्ये होणाऱ्या या बैठकीसाठी उपस्थित राहू शकणार नसल्याचं कळवलं आहे. थोडक्यात भारताचे आणि अफगाणिस्तानचेही दोन महत्त्वाचे शेजारी या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीयेत. तर दुसरीकडे रशिया, इराण, तजाकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाखस्तान आणि किर्गीझस्तान हे देश या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीला जरी उपस्थित राहणार नसलो तरीही आम्ही या मुद्यांवर द्विपक्षीय धोरणात्मक मार्गाने चर्चा करायला तयार असल्याचं चीनने म्हटलंय.

या मुद्यांवर होईल चर्चा

या बैठकीमध्ये अफगाणिस्तानातील मानवी संकट आणि मानवाधिकारांच्या मुद्यावर चर्चा होईल. याशिवाय सुरक्षा मुद्यांवर देखील चर्चा केली जाईल. तालिबानकडून जगाला ज्या अपेक्षा आहेत, त्याबाबत आणि तालिबानी सरकारच्या शासन प्रणालीवर देखील चर्चा होईल. तसेच महिलांच्या सुरक्षेबाबत आणि शिक्षणावर देखील चर्चा होणार आहे.

तालिबानला निमंत्रण नाही

भारत सरकारे अद्याप तरी दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीसाठी तालिबानला निमंत्रण दिलेलं नाहीये. तालिबानकडून जगाला ज्या अपेक्षा आहेत, त्या अद्यापतरी पूर्ण होताना दिसत नाहीयेत. खासकरुन मानवाधिकाराशी निगडीत मुद्यांवर तालिबानकडून अधिक अपेक्षा आहेत. यामध्ये महिला, मुले आणि अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांचा समावेश आहे.