अग्निपथ योजनेबाबत (Agneepath Yojana) मोठी बातमी समोर येत आहे. सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (High Courts) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानं या योजनेच्या वैधतेची पुष्टी केलीये. अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी आयएएफमधील भरतीशी संबंधित आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयानं 17 एप्रिल ही तारीख दिली आहे.

या निर्णयामुळं केंद्राला मोठा दिलासा मिळालाय. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालात कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं सर्व मुद्दे हाताळले होते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) गोपाल कृष्णन आणि वकील एमएल शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळताना म्हटलंय.

अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेब्रुवारीमध्ये फेटाळल्या होत्या. अग्निपथ योजनेला राष्ट्रहितासाठी, तसंच सशस्त्र दलांच्या भल्यासाठी लागू करण्यात आलंय, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं होतं. अग्निपथ योजना लागू करण्यात आल्यापासूनच अनेक राज्यांमध्ये युवकांनी आंदोलन केलं होतं. या योजनेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयासह इतर उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या याचिका फेटाळल्यामुळं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळालाय.