नागपूर : देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या निषेधानंतर सरकारने गेल्या महिन्यात मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे (Farm Law) पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे महत्त्वाचे विधान केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना केले आहे. यावेळी त्यांनी वादग्रस्त कायदे रद्द केल्याबद्दल काही लोकांना दोषी ठरवले. ज्या पद्धतीने हे कायदे संसदेत वाद-विवादविना मंजूर करण्यात आले, त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात आले. मात्र, सरकार हे कायदे पुन्हा आणू शकते, असे संकेत कृषीमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून मिळत आहेत. (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar Says Farm Laws Could be Reintroduced)

कृषिमंत्री म्हणाले, "आम्ही कृषी दुरुस्ती कायदा आणला. पण काही लोकांना हा कायदा आवडला नाही. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोठी सुधारणा होती. मात्र सरकार निराश झाले नाही. आम्ही तो घेतला. आम्ही एक पाऊल मागे आलो आहोत, मात्र, आम्ही पुन्हा पुढे जाऊ कारण शेतकरी हा भारताचा कणा असल्याचे सांगत सरकार पुन्हा हे कृषी कायदे लागू करू शकते असे संकेत (Farmer Agitation ) त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भूवया पुन्हा वर झाल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी यूपी आणि पंजाब निवडणुकीच्या (UP & Panjab Election ) काही महिन्यांपूर्वीच आश्चर्यकारक घोषणा केली होती की, तिन्ही कृषी कायदे मागे (Agriculture Law Issue In India) घेतले जातील असे म्हटले होते त्यानंतर देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबरला देशाला संबोधित करताना कृषी कायदे (Agriculture Law Back) मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र सरकारच्या या घोषणेनंतर अचानक प्रश्न निर्माण होऊ लागले असून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे पाऊल उचलल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

कृषी कायदे (Farmer Agitation On Delhi Border For Agriculture Law ) रद्द करण्यासाठी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील (तसेच हरियाणा आणि राजस्थान) हजारो शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला होता. यादरम्यान अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांसोबत शेतकऱ्यांची हिंसक चकमकही पाहायला मिळाली. तसेच लखीमपूर खेरी येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गाडी चढवण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारने कायदा मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आणखी अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्यावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.