लखनौ : उत्तर प्रदेशमधील माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मायावती तसेच मुलायमसिंह यादव व अखिलेश यादव यांनी बंगल्याचा ताबा सोडला आहे.  नारायण दत्त तिवारी हे रुग्णालयात असून त्यांच्या सचिवांनी मंगळवारी (ता. १९) सरकारी निवास्थान रिकामे केले. यातील अखिलेश यादव यांच्या बंगल्याची पा हणी केली असता तेथे केलेली तोडफोड पाहून अनेकांना आश्‍चर्य वाटले. अशा प्रकारे प्रथमच एखाद्या माजी मुख्यमंत्र्याने घरात केलेली तोडफोड व किंमती वस्तू, फर्निचर यांची केलेली लूट प्रथमच पाहावयास मिळाली. या बंगल्याच्या नूतनीकरणावर अखिलेश यांनी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. याबाबत बहुजन समाज पक्ष सत्तेवर असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्याशी त्यांची तुलना होऊ शकते.

निराश अखिलेश
अखिलेश यादव यांनी नुकत्याच सोडलेल्या बंगल्याची मोठी नासधूस व बदल केलेले दिसले. यातील फर्निचर, बगीच्यामधील खुर्च्या, खोल्यांमधील एलईडी दिवे गायब होते. एवढेच नाही तर एअर कंडिशनचे स्वीचही काढलेले होते. सत्तेवर असताना राज्यात सायकल ट्रॅकला पाठिंबा देण्याची घोषणा करणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यातील सायकल ट्रॅक तुटलेला होता. बॅडमिंटन कोर्टाचीही अशीच अवस्था होती. घरातही अनेक ठिकाणी तोडफोड केलेली होती. अखिलेश यांनी असे का केले असेल? यावरील उत्तर म्हणजे त्यांना आलेले नैराश्‍य. हा बंगला सोडावा लागू नये म्हणून अखिलेश सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडू शकले नाहीत. 

कल्याण सिंह यांचे औदार्य
मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात जादा बांधकाम व नूतनीकरणावर अमाप खर्च करणारे मुलायमसिंह हे पहिले माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी प्रथम बंगल्याचा ताबा घेतला नाही. पण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते बंगल्यात राहावयास गेले. त्यांचे राहणीमान श्रीमंतीकडे झुकणारे असले तरी त्यांनी शेजारच्या बंगल्याचेही मोठ्या प्रमाणात नूतनीकरण केले. हा बंगला त्यांनी त्यांच्या विश्‍वासू सहकारी कुसूम राय यांना दिला होता. त्या नंतर राज्यसभेच्या सदस्याही झाल्या. राय यांचा बंगला कालांतराने त्यांच्या वडिलांच्या नावाने स्थापन केलेल्या विश्‍वस्त संस्थेला ३० वर्षांच्या कराराने देण्यात आला.

मायावतींचा अलिशान प्रासाद
मुख्यमंत्री पदावर असताना बंगल्यात मनमानी बदल करण्यात मायावती यांचे नाव सर्वांत वरचे आहे. चौथ्या वेळी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी स्वबळावर आरूढ झाल्यानंतर त्यांनी बंगला पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. शेजारील इमारतीचा ताबा घेत ६० हजार चौरस फूट जागेवर किल्ल्यासारखा दिसणारा भव्य प्रासाद उभारण्यात आला. या भोवती १८ फूट उंचीची संरक्षक भिंत व भव्य प्रवेशद्वारे बांधली. या बंगल्यासाठी वापरलेला गुलाबी धोलपूर दगडांची किंमत १०३ कोटी रुपये होती. हा सर्व खर्च सरकारकडून करण्यात आला. मायावती यांनी ताब्यात घेतलेल्या इमारतीत राज्यातील साखर आयुक्तांचे कार्यालय होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासाठी ते तेथून हटविण्यात आले.

अखिलेश यांची मनमानी
मायावतींवर उधळपट्टीचा आरोप करणारे अखिलेश यादव यांनीही त्यांचाच कित्ता गिरविला. मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःसाठी बंगल्याचा शोध घेत असताना त्यांना विक्रमादित्य मार्गावरील बंगल्यावर फुली मारली होती. कालिदास मार्गावरील दोन मजली घर त्यांच्या पसंतीस उतरले. तेथे आधी मुख्य नगर विकास कार्यालय होते. ते तेथून हलविण्यात आले. या बंगल्याच्या नूतनीकरणावर दोन कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर अखिलेश यांचे मत बदलले व विक्रमादित्य मार्गावरील बंगला त्यांना आवडला. मायावतींप्रमाणे त्यांनी शेजारील घरावर हक्क सांगत ते पाडले. हा भाग व विक्रमादित्य मार्गावरील बंगला एकत्र करून त्यांनी स्वतःसाठी आलिशान खासगी मालमत्ता निर्माण केली.