मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात यूपीआयचा वापर सुरू झाला आहे. आता याचाच पुढचा टप्पा म्हणून केंद्र सरकारने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व पंचायतींमध्ये आता यूपीआय सेवा अनिवार्य होणार आहे. १५ ऑगस्ट, म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनापासून हा नियम लागू होणार आहे.

पंचायती राज मंत्रालयाने एक पत्रक जारी करत याबाबत माहिती दिली. मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे पत्र लिहिले होते. यामध्ये असं म्हटलं आहे, की मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार अशा प्रमुख सन्माननीय व्यक्तींच्या उपस्थितीमध्ये यूपीआय वापरणाऱ्या पंचायतींची घोषणा आणि उद्घाटन करा.

देशात आधीपासून उपयोग

पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी सांगितलं, की देशातील सुमारे ९८ टक्के पंचायती आधीपासूनच यूपीआय-आधारित व्यवहार करत आहेत. आतापर्यंत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालीच्या माध्यमातून (पीएमएफएस) आतापर्यंत सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. आता पंचायतींमध्ये पैसे भरण्यासाठी डिजिटल प्रक्रिया वापरण्यात येईल. चेक आणि कॅश पेमेंट जवळपास बंदच झालं आहे.

यासाठी पंचायती सर्व यूपीआय सर्व्हिस प्रोव्हाईडर कंपन्यांसोबत ३० जून रोजी एक बैठक घेतील. यामध्ये गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हॉट्सअप पे, अमेझॉन पे आणि भारत पे अशा सर्व यूपीआय प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंचायतींना मुदत

मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, पंचायतींना उपयुक्त सर्व्हिस प्रोव्हाईडर निवडण्यासाठी १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ३० जुलैपर्यंत व्हेंडरचे नाव मंत्रालयाला सांगावे लागतील. पंचायतींना असे निर्देश देण्यात आले आहेत, की संपूर्ण क्षेत्राला कव्हर करेल असा एक व्हेंडर निवडण्यात यावा.

भ्रष्टाचाराला आळा

पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले, की यूपीआय पेमेंटमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. सध्या देशातील बहुतांश पंचायती डिजिटल व्यवहार करत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३ च्या जानेवारी महिन्यात १२.९८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार 'भीम'च्या माध्यमातून झाले होते. यातील सुमारे ५० टक्के व्यवहार ग्रामीण भागातील होते.

अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

या व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक केंद्रीय डॅशबोर्ड तयार करण्याचा देखील विचार सुरू आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर प्रशिक्षण देण्याचा विचारही सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.