अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षांना ज्ञानवापी संकुलातील व्यास तळघरामध्ये पूजा करण्याची परवानगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. अलाहाबाद हायकोर्टाने वाराणसीतील ज्ञानवापी येथील व्यासजींच्या तळघरात पूजेच्या परवानगीवर बंदी घालण्यासंदर्भात मुस्लिम बाजूच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. व्यासजी तळघरात पूजा सुरू राहील असा निर्णय न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने दिला. या प्रकरणी मुस्लिम पक्षाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

31 जानेवारी रोजी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या व्यास तळघरात हिंदू धर्मीयांना पूजा करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानंतर वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीच्यावतीने आव्हान देण्यात आले होते.

व्यासजी तळघर: उपासनेचा इतिहास

1993 पर्यंत तळघरात पूजा केली: व्यास कुटुंबाचा दावा

तत्कालीन सरकारने रुकवाई तळघरात पूजा केली.

तळघरात 31 वर्षांपासून पूजा होत नाही

शतानंद व्यास यांनी 1551 मध्ये पूजा केली: व्यास कुटुंबाचा दावा

सप्टेंबर २०२३: शैलेंद्रपाठक व्यास यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली

व्यासजींच्या तळघरात पूजा करण्याच्या अधिकाराबाबत याचिका

तळघर डीएमकडे सोपवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे

17 जानेवारी : जिल्हा प्रशासनाने तळघराचा ताबा घेतला.

31 जानेवारी : तळघरात पूजेला जिल्हा न्यायालयाने परवानगी दिली.

मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने 31 जानेवारी रोजी ज्ञानवापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरात पुजारी पूजा करू शकतो असा निर्णय दिला होता. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने शैलेंद्र कुमार पाठक यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला असून, त्यांचे आजोबा सोमनाथ व्यास यांनी डिसेंबर १९९३ पर्यंत पूजा केली होती. पाठक यांनी वंशपरंपरागत पुजारी म्हणून त्यांना तळघरात प्रवेश करून पुन्हा पूजा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. मशिदीत चार 'तळघरे' (तळखाने) आहेत आणि त्यापैकी एक अजूनही व्यास कुटुंबाच्या मालकीचा आहे.

मशीद समितीने फेटाळून लावला हा दावा

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) मशीद संकुलाचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर एका दिवसानंतर आला. याच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या संदर्भात दिलेल्या ASI सर्वेक्षणात असे सुचवले होते की, औरंगजेबाच्या राजवटीत मशीद हिंदू मंदिराच्या अवशेषांवर बांधली गेली होती. मशीद समितीने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे फेटाळून लावले. समितीने म्हटले की, तळघरात कोणतीही मूर्ती नव्हती, त्यामुळे 1993 पर्यंत तेथे प्रार्थना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितल्याच्या काही तासांतच समिती २ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात गेली होती. 15 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.