जर योग्य कारणाशिवाय आपल्या जोडीदाराने बराच काळ शारिरीक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली नाही, तर ती मानसिक क्रूरता आहे, असं निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या आधारे न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने जोडप्याला घटस्फोट दिला आहे.

"पुरेशा कारणाशिवाय, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जोडीदाराने दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवण्याची परवानगी न देणे, ही मानसिक क्रूरता आहे. कारण असा कोणताही स्वीकारार्ह दृष्टिकोन नाही ज्यामध्ये जोडीदाराला सक्ती करता येईल. पती-पत्नीसह आयुष्य पुन्हा सुरू करा, दोघांनाही कायमस्वरूपी विवाहात बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करून काहीही मिळत नाही."

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ अन्वये घटस्फोटाची याचिका फेटाळणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पतीने दाखल केलेल्या अपीलावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

त्याने आरोप केला होता की लग्नानंतर त्याच्या पत्नीचं त्याच्याबद्दलचं वागणं खूप बदललं आणि तिने त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिला. नवर्‍याच्या म्हणण्यानुसार ते दोघे एकाच छताखाली काही काळ राहत असले तरी काही काळानंतर पत्नी स्वेच्छेने आईवडिलांच्या घरी वेगळी राहू लागली.

लग्नाच्या सहा महिन्यांनंतर, जेव्हा पतीने तिला वैवाहिक जीवनातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी लग्नाच्या घरी परत येण्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिने नकार दिला. जुलै १९९४ मध्ये, गावात झालेल्या पंचायतीद्वारे, पतीने पत्नीला २२,००० रुपये कायमस्वरूपी पोटगी दिल्यानंतर या जोडप्याचा परस्पर घटस्फोट झाला.

त्यानंतर, पत्नीने पुन्हा लग्न केल्यानंतर, पतीने मानसिक क्रूरता आणि दीर्घकाळ वेगळं राहण्याच्या आधारे घटस्फोटाची मागणी केली. पण तरीही ती न्यायालयात हजर राहिली नाही. कौटुंबिक न्यायालयाने केस पूर्वपक्ष चालवली आणि घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी क्रूरतेचे कोणतेही कारण नाही हे लक्षात घेऊन पतीची याचिका फेटाळली.

वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने टिपणी केली की कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा खटला फेटाळताना उच्च-तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारला. तसंच त्यांनी निरीक्षण नोंदवलं की,"अभिलेखावरून हे स्पष्ट होतं की, लग्नाचे पक्षकार फार पूर्वीपासून वेगळे राहत आहेत, त्या दोघांनाही वैवाहिक बंधनाचा आदर नव्हता, वैवाहिक दायित्व पूर्ण करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा घटस्फोट मंजूर करत आहोत."

अशा प्रकारे न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला आणि पतीला घटस्फोट मंजूर केला.