नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याच्या दुरुस्तीला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळं आता, LIC मध्ये स्वयंचलित मार्गाने 20 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी असणार आहे. आगामी आयपीओच्या पार्श्वभूमीवर हा केंद्रानं ही मंजुरी दिली आहे. (amendment to permit FDI in LIC has been approved from central govt)

उद्योगाच्या अंदाजानुसार, FY 2022 साठी 78,000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला प्रस्तावित शेअर विक्रीतून 63,000 ते 66,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. LIC ने अद्याप IPO ची किंमत जाहीर केलेली नसली तरी बाजाराचा अंदाज आहे की IPO प्रति शेअर रु 2,000 ते 2,100 असण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या FDI धोरणात LIC मध्ये परदेशी गुंतवणुकीसाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. जी LIC कायदा, 1956 अंतर्गत स्थापित केली गेली आहे. LIC साठी FDI कमाल मर्यादा आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बरोबरीने करण्यात आली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली असताना, विशिष्ट कायद्याद्वारे कव्हर केलेल्या एलआयसीचा त्यात समावेश नव्हता.

“सध्याच्या एफडीआय धोरणानुसार, सरकारच्या परवानगीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी एफडीआयची मर्यादा २० टक्के असल्याने, एलआयसी आणि अशा इतर कॉर्पोरेट संस्थांसाठी २० टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढे, भांडवल उभारणीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी, उर्वरित विमा क्षेत्राप्रमाणेच अशा प्रकारची एफडीआय ऑटोमॅटिक मोडवर ठेवण्यात आली आहे,” अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.