नवी दिल्ली : काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) भारतीय समाजाची काळजी वाहणाऱ्या आहेत. तर काही एनजीओ भारतीय समाजाला उपद्रव देऊ इच्छितात. दोन्हींसाठी केंद्र सरकारचे धोरण एकसारखे नसेल. इथे काँग्रेस नव्हे तर मोदी सरकार आहे. देशाचे नुकसान करण्यासाठी बाहेरून एक पैसा येऊ दिला जाणार नाही. ‘एफसीआरए’चे पालन न करणाऱ्यावर कठोर कारवाई होईल. अजिबात दयामाया दाखविली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दिला.

अमली पदार्थांची समस्या आणि सरकारच्या उपाययोजना यावर लोकसभेत नियम १९३ अन्वये चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी सरकारच्या उपायांची माहिती दिली. सोबतच, विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना काँग्रेसला लक्ष्य केले. काँग्रेस नेत्यांशी संबंधित राजीव गांधी फाउंडेशनचा ‘एफसीआरए’ परवाना सरकारने रद्द केला आहे. चीनी राजदूतांकडून १.३५ कोटी रुपये देणगी घेतल्यामुळे हा परवाना रद्द केल्याचा दावा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यांनी स्वयंसेवी संस्था आणि एफसीआरए यावर टिप्पणी केली. यात राजीव गांधी फाउंडेशनचे थेट नाव त्यांनी घेतले नसले तरी त्यांचा इशारा सूचक होता.

अमित शहा म्हणाले, की नशामुक्तीसाठी एक लाखाहून अधिक शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून जागरूकता वाढविली जात आहे. यात एनजीओंचा देखील समावेश आहे. काही एनजीओ भारतीय समाजाची काळजी वाहणाऱ्या आहेत. तर काही एनजीओ भारतीय समाजाला उपद्रव देऊ इच्छितात.दोन्हींसाठी केंद्र सरकारचे धोरण एकसारखे नसेल. एफसीआरएचे पालन न करणाऱ्यावर कठोर कारवाई होईल, असा इशारा शहा यांनी दिला.

गुजरातेत व्यापार नाही

गुजरातमध्ये सीमाशुल्क विभागाच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तीन हजार किलो अमली पदार्थ जप्त केले, असेही अमित शहा म्हणाले. सुरक्षा यंत्रणा काम करतात म्हणून साठा पकडला गेला आहे. याचा अर्थ तिथे अमली पदार्थांचा व्यापार अधिक होतो असा नाही. गुजरातच्या बंदरात आलेला साठा आखाती देशांमधून आला होता. यामागे असलेल्या गुन्हेगारांना पकडण्यात आले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेतील एका नेत्याने गुजरात निवडणुकीतील भाषणात गुजरातमध्ये अमली पदार्थांचा व्यापार वाढल्याचा आरोप केला होता.